गत आर्थिक वर्षमा शिक्षा विकास निर्देशनालय मार्फत छात्रवृत्तीमा विद्यार्थी पढ्न पठाएको थियो। तर, आफैले कार्यविधि बनाएर सुरु गरेको छात्रावृत्तिकार्यक्रम एक वर्षमै सम्झौताविपरीत रोकेपछि विद्यार्थीहरूको विचल्ली भएको हो।
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले गठबन्धनले चित्त बुझ्नेगरी काम नगरे गठबन्धन फेरिने बताएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकार सत्ता टिकाउने काममा लागि परेको टिप्पणी गरेका छन।
प्रतिनिधिसभाको आजको आकस्मिक समयमा बाढी, पहिरो र सडक दुर्घटनाका कारण मुत्यु हुनेको सङ्ख्या बढिरहेका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
‘अन्तराष्ट्रिय स्तरका घटनाहरूप्रति नेपाल सरकारको गहिरो ध्यान गएको छ,’ उनले भने, 'रूसमा नेपाली युवाहरूको सैनिक भर्ती र घटनाक्रमहरूलाई सरकारले नजिकबाट नियालिरहेको छ। '
संसद् जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो। सरकार संसद्प्रति र संसद् जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। तर सरकारले संसद्लाई सहयोग नगर्दा संसदीय कामहरू प्रभावित हुँदै आएको विगत छ।
संघीय सरकारले आयोजनाको ठेक्का सम्झौता गरेकाले निर्माण व्यवसायीले स्थानीय सरकारलाई नटेर्दा सडक जीर्ण बन्दै गएको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रवक्ता नारायणबहादुर सुवेदी बताउँछन्।
चलाउनेले बुधबार यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। आफूमाथि भएको सांघातिक आक्रमण गर्ने गुण्डाहरूलाई सत्ताको आडमा सत्ताको दुरूपयोग गरी सरकारलेनै प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको हत्या गर्न खोजेको भन्दै उपप्राध्यापक चलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेको बताए।
परराष्ट्र मन्त्री नारायणप्रसाद साउदले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर राहदानी खरिद गर्न समय लाग्ने भएकाले सरकारलाई महँगो मूल्य तिरेर खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन्।
चितवनमा चैते धान खेती गरेका छ हजार नौ सय ९३ कृषकले चैते धान प्रोत्साहन अनुदान पाउने भएका छन्।
प्रदेश सरकार र कोशी नामाकरण खारेजीको माग राख्दै आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरबीच वार्ता सुरु भएको छ। आज विराटनगर स्थित विग होटलमा पहिचान पक्षधर नेताहरू र सरकारीवार्ता टोलिवीच वार्ता सुरू भएको हो।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रसहितको प्रत्यक्ष सहभागितामा बन्ने समाजवादी मोर्चा वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा केन्द्रित हुने भएको छ।
चालु बजेट एक अर्ब २४ करोड ४९ लाख १३ हजार रूपैयाँ बजेट भएको कोहलपुर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा घटाएर बजेट ल्याउने तयारी भएको छ।
आठ महिनाको लामो प्रतीक्षापछि शुक्रबार हरिकृष्ण कार्की सर्वोच्च अदालतको ३० औं प्रधानन्यायाधीशका रूपमा नियुक्त भएका छन् ।
सात प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि पौने ३ खर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएका छन्।
