संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु बजेटभन्दा कम ल्याउँदा त्यसको प्रभाव प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको अन्तिम तयारी गरेका स्थानीय तहले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घटाएर ल्याउँदैछन्। प्रदेश सरकारले बजेटको दायरा घटाइसकेका छन्।

आर्थिक मन्दी र संघीय सरकारको बजेटको प्रभावले पालिकाहरूको बजेट पनि खुम्चिने निश्चित भएको बाँकेका स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू बताउँछन्। पश्चिम नेपालको उदाउँदो सहर कोहलपुर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट असार ८ गते प्रस्तुत गर्दैछ।

चालु बजेट एक अर्ब २४ करोड ४९ लाख १३ हजार रूपैयाँ बजेट भएको कोहलपुर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा घटाएर बजेट ल्याउने तयारी भएको छ। कोहलपुरले करिब १ अर्ब बराबरको बजेट ल्याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। कोहलपुर नगरपालिकामा चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ ५६ करोड ६८ लाख ३ हजार रूपैयाँ र चालुतर्फ ६७ करोड ८१ लाख ९ हजार रूपैयाँ बजेट छ।

चालु बजेट एक अर्ब २४ करोड ४९ लाख १३ हजार रूपैयाँ बजेट भएको कोहलपुर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा घटाएर बजेट ल्याउने तयारी भएको छ।

नगरपालिकाको आन्तरिक कर संकलनमा प्रभाव पर्दा पनि यसले बजेटलाई प्रभावित पार्ने देखिएको छ। संघीय सरकारले सुरु बजेटमा पालिकालाई दिने बजेटसमेत कटौती गर्दा स्थानीय तहका बजेटलाई प्रभाव पार्ने देखिन्छ।

संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ५८ करोड रूपैयाँ सुरु बजेट कोहलपुरमा पठाएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने ५३ करोड रूपैयाँ मात्र उपलब्ध गराउने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षभन्दा आगामी आर्थिक वर्षमा ५ करोड कम हुँदा यसको प्रभाव पनि बजेटमा देखिने नगरपालिकाले जनाएको छ।

आर्थिक मन्दी र कर संकलन प्रभावित हुँदा आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट घटेर आउने कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकाराम ढकालले जनाए। ‘यस वर्षभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कम आउँछ,’ उनले भने, ‘अहिले योजना तर्जुमा र बजेट निर्माणकै क्रममा भएकाले कतिसम्म घट्छ एकीन छैन।’ मागअनुसार पछि केही बजेट बढ्न सक्ने स्थानीय तहको भनाइ छ।

नगरपालिकाको आन्तरिक कर संकलनमा प्रभाव पर्दा पनि यसले बजेटलाई प्रभावित पार्ने देखिएको छ। संघीय सरकारले सुरु बजेटमा पालिकालाई दिने बजेटसमेत कटौती गर्दा स्थानीय तहका बजेटलाई प्रभाव पार्ने देखिन्छ।

यस्तै १ अर्ब ६३ करोड ६५ लाख ७२ हजार बजेट भएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको बजेट पनि घट्ने निश्चित छ। आन्तरिक स्रोततर्फका राजश्व बाँडफाँड, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन उपभोक्ता समितिबाट लगत संकलनलगायतका शीर्षकमा कम बजेट देखिएको छ।

संघीय सरकारले राजस्व बाँडफाँटतर्फ १८ करोड ४२ लाख रूपैयाँ सहयोग गर्ने अनुमान गरिएको थियो। यसमा अहिलेसम्म १० करोड रकम मात्र प्राप्त भएको छ। बजेटको अन्तिमसम्म करिब २ करोडसम्म पुग्यो भने पनि यहाँ ६ करोड कम हुने देखिन्छ।

त्यस्तै घर जग्गा रजिष्ट्रेसनतर्फ १४ करोड २८ लाख अनुमान गरिएकोमा जम्मा नौ करोड मात्र आएको छ। यसमा पनि करिब २५ प्रतिशत कम हुने अनुमान गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट करिब १० देखि ३० प्रतिशतसम्म घट्ने अनुमान गरिएको छ।

संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय समाणीकरण अनुदानतर्फ ३३ करोड ९९ लाख दिने आश्वासन दिएको थियो तर साढे चार करोड कम आयो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि यो रकम कम हुने नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।

संघीय सरकारले नगरलाई कटौती गरेर अनुदानलगायतका अन्य शीर्षकबाट बजेट घटाएर दिएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कमरुद्दीन राईले जनाए। ‘आर्थिक मन्दीका कारण संघीय सरकारले पालिकालाई दिने बजेटमा कटौती गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसको प्रभाव पालिकामा परेको छ।’

संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय समाणीकरण अनुदानतर्फ ३३ करोड ९९ लाख दिने आश्वासन दिएको थियो तर साढे चार करोड कम आयो।

नेपालगन्जको हकमा भने वडाहरूको बजेट नघट्ने उनको भनाइ छ। नगरको मात्र केही बजेट घट्ने र त्यसले समृद्ध नगरको परिकल्पनामा ठोस असर नगर्ने उनले जनाए। ‘बाटोघाटोलगायतका काम वडाहरूले गर्छन्,’ उनले भने, ‘सरसफाइ, स्वास्थ्य, ठूलो योजना नगरले गर्छ। वडाले गरेका कामहरू पनि नगरकै स्वामित्वका हुन।’

यसैबीच बाँकेका आठवटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेटको तयारीमा जुटेका छन्। अहिले योजना तर्जुमा गरिरहेका स्थानीय तहले विशेष गरी कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्रमुख प्राथमिकता दिने गरी तयारी गरेका छन्।

प्रकाशित: ३ असार २०८० ०२:५२ आइतबार