आठ महिनाको लामो प्रतीक्षापछि शुक्रबार हरिकृष्ण कार्की सर्वोच्च अदालतको ३० औं प्रधानन्यायाधीशका रूपमा नियुक्त भएका छन्। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा महाभियोग प्रस्स्ताव दर्ता भएपछि कार्कीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन, सरकार निर्माण, प्रतिपक्षी दलको नेता छान्ने लगायतका घटनाक्रमका कारण ढिलै भए पनि कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतले ५० दिने प्रधानन्यायाधीशका रूपमा पाएको छ। उनै कार्कीसँग न्यायालयभित्र देखिएका कानुनी समस्या, तिनले निम्त्याएको विचलन, गुनासो र तिनीहरूको समाधानका लागि चालिएका र चालिने पहल र न्याय निरुपणका समसामयिक विषयमा नागरिकका प्रधानसम्पादक गुणराज लुइँटेल र बालकृष्ण अधिकारीले नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसँग गरेको कुराकानी:

आठ महिनाको प्रतीक्षापछि प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा पुग्नुभएको छ, लामो समय न्यायालयलाई कायममुकायमका भरमा छाड्नुलाई कसरी लिनुभएको छ?

संविधानले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश एक दिन पनि खाली नहोस् भन्ने परिकल्पनाका गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै नयाँ प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसको अर्थ के हो भने प्रधानन्यायाधीश निस्कने र नयाँ आउने दिनको ग्याप नहोस्। त्यसले न्यायपालिका नेतृत्वविहीन भयो भने आफ्नो कार्य नियमित रूपमा कार्य सम्पादन गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता राखिएको हो। यसबीचमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन आयो। त्यसमध्येको अघिल्लो दुई महिना प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भइनसकेको अवस्था थियो।

असोज १६ बाट मैले जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने स्थितिमा दीपक कार्की श्रीमान् बाहिर जानुपर्ने भएकाले असोज ११ मै कामुको जिम्मेवारी सम्हालेको हुँ। असार ११ देखि मंसिर २७ सम्म प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यसपछिका लागि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने अवस्था थियो। तर निर्वाचनले गर्दा केही ढिला भयो।

 निर्वाचनपछि जुन तदारुकताका साथ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि तदारुकता देखाउनुपर्ने थियो। सरकार बन्ने, भत्कने र प्रतिपक्षी दलको नेता को भन्ने जस्ता राजनीतिक घटनाक्रमले केही समय ढिला हुन गएको हो। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा जति ध्यान दिनुपर्ने हो त्यति ध्यान नपुग्दा नियमित प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएको हो।

निर्वाचनअघिको सरकारले पनि त प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सक्थ्यो होला नि, किन बढाएन?

संवैधानिक परिषद्को जुन बनावट छ, त्यसले धेरै पदपूर्ति नभएको अवस्था थियो। विपक्षी दलको नेता, सभामुख र उपसभामुख नभएको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन केही कठिनाइ देखिएको थियो। तर निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि प्रतिनिधिसभाका समितिहरू निर्माण गर्नेदेखिका काममा तदारुकता देखाउनुपर्ने हो, त्यसमा केही कमजोरी देखिएको छ।

संवैधानिक रूपमा त नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बेलामा तपाईं त्यो जिम्मेवारीमा पुग्नुभएको छ, अबका दिनमा विलम्ब नहोस् भन्नेमा तपाईं कति सचेत हुनुहुन्छ?

सर्वोच्च अदालतले समयमा प्रधानन्यायाधीश पाउनुपर्छ। त्यसका लागि म पहल गर्ने छु। म जुन दिन अवकाशमा जाने छु त्यस दिन प्रधानन्यायाधीशलाई नै मेरो जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नका लागि सम्पूर्ण पहल गर्ने छु।

न्यायालयप्रति जनताका आशा र भरोसा गुमेको अवस्था छ, जनताले विश्वास गर्ने न्यायालय बनाउन तपाईंको पहल के हुने छ?

न्यायालयप्रति आस्था, विश्वास र भरोसामा ह्रास आएको छ। त्यसलाई कसरी जनस्तरमा आशा र विश्वास भर्ने गरी काम गर्न सकिन्छ भनेर मेरै नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनेको थियो। त्यसले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा हामीले सुधारका काम सुरु गरेका छौं।

तपाईंको बुझाइमा न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास र भरोसा किन टुटेको रहेछ?

सबैभन्दा ठूलो गुनासो न्याय एकदमै ढिला भयो। दोस्रो न्यायाधीश नियुक्तिका विषयलाई नै लिएर धेरै आलोचना भए। योग्य व्यक्तिहरू न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेनन्। नातावाद, कृपावाद, संरक्षणवादको आरोप लाग्यो। र, राम्रा मान्छे ल्याउँदा पनि विवाद अन्त्य हुन सकेन।

किन?

राम्रा मान्छे ल्याएको हो भन्ने कुराको अनुभूति भएन। न्यायाधीश नियुक्तिका लागि कुनै मापदण्ड निर्माण नहुँदा जो आए पनि सबैलाई एउटै डालामा राखेर हेर्ने परम्परा बस्यो। यो व्यक्ति अरूभन्दा यी–यी कारणले अर्कोभन्दा ठिक हो भनिएन। अर्को काम गर्ने र नगर्ने मात्र होइन, असल र खराब काम गर्नेबीचमा पनि विभिन्नता भएन। काम गर्नेले पनि त्यही चिज पाएको छ र नगर्नेले पनि उही अवसर पाएको छ। कहिलेकाहीं काम गर्नेभन्दा नगर्नेले र अझ खराब काम गर्नेले अवसर पाएकाले प्रश्न उठेको छ। तेस्रो कुरा, न्यायमा विचलन आयो। सेटिङमा काम भयो भन्ने पनि गुनासो आएको छ। त्यसले पनि न्यायालयप्रतिको विश्वासमा कमी आएको हो।

त्यस्तो सेटिङ कहाँकहाँ हुने रहेछ न्यायालयमा?

पेसी कहिले राख्ने, मुद्दा कसलाई दिने भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठ्नुका साथै गुनासो आएको थियो। त्यसलाई हेरेर हामीले रणनीतिक योजनाअन्तर्गत पेसी तोक्ने विषयलाई हामीले अटोमेसन सिस्टमले पारदर्शी हुन सक्छ। र न्यायालय र न्यायाधीशमाथिको आलोचना कम हुन सक्छ। सन् २०१३ मा भएको प्रधानन्यायाधीशहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले अटोमेसनमा जाने प्रस्ताव पारित गरेको छ। तर उक्त सम्मेलनमा नेपालका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सहभागी हुनुभएको थियो।

सन् २०१७ मा भएको अर्को सम्मेलनमा अटोमेसन दुई प्रकारबाट गर्न सकिन्छ-एउटा गोलाबाट र अर्को मेसिनबाट। सोहीअनुसार हामीले अहिले गोला प्रणालीलाई प्रयोग गर्दै आएका छौं। तर हामी पुग्नेचाहिँ अटोमेसनमै हो। त्यहाँ पुग्न केही समय लाग्ने र पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले गोला प्रणालीलाई जाने निर्णय फुलकोर्टबाट पारित गरेर अहिले कार्यान्वयनमा छ। त्यसले अदालतमा हुने भनिएको अनियमितताको चर्चा धेरै कम भएको छ। अहिले सेटिङमा मुद्दा तोक्ने काम हुँदैन। न्याय सम्पादनमा विलम्ब नहोस् भनेर न्यायिक प्रतिष्ठानका कार्यक्रममा जाँदा पनि ध्यान दिएका छौं।

बाहिर भन्ने कुरा न होला, गोला कसरी हुन्छ?

होइन न्यायाधीशहरूले अहिले २४ घन्टे डिउटी जस्तो गरी काम गरिरहनुभएको छ। पाँच बजेसम्म अफिसमा बसेर घरमा गएर फैसला लेख्नुपर्ने अवस्था छ। मेरो नेतृत्वमा तयार भएको प्रतिवेदनमा हप्ताको ६ दिनमध्ये एक दिन न्यायाधीशहरूलाई फैसला लेख्न समय दिनुपर्छ भन्ने लेखिएको छ। असामान्य अवस्थाबाहेक मुद्दा सारिएको छैन। बहसमा समय तोकिएको छ। न्यायमा एकरूपता र सुनिश्चितता ल्याउने काम भइरहेको छ। अर्को अहिले यो मुद्दा यो न्यायाधीशकहाँ पर्छ भन्ने सुन्नुभएको छ? हामी सबै न्यायाधीश बस्छौं। कालो झोलामा गोला हुन्छ। त्यसलाई नहेरी झिक्ने हो जसकोमा जे पर्छ त्यही मुद्दा हेर्ने हो।

तर तपाईंमाथि आफैंले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ नि?

प्रतिवेदनमा दिइएको सुझावलाई नै क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै आएका छौं। प्रधानन्यायाधीशका रूपमा म आफ्नो कार्यकालमा बाँकी कुरालाई कार्यान्वयनमा लैजाने र न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास र भरोसा बढाउनेमै केन्द्रित हुने छु। पेसी तोक्ने र पेसी दिने प्रणालीमा सुधार भएको छ। न्यायमा भइरहेको ढिलाइमा सुधार गर्न कार्ययोजना बनाएका छौं। अतिरिक्त समयमा काम गरेर जनतामा विश्वास जगाउन लागिपरेका छौं।

मुद्दाको चाप भएका अदालतमध्ये सर्वोच्चमा सबैभन्दा धेरै छ। केही उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि चाप नभएका होइनन्, छन्। तर यहाँ वर्षको ३९ हजार मुद्दाको चाप छ। मुद्दा र न्यायाधीशको संख्या हेर्दा यो अत्याउने खालको छ। तर हामीले सकेसम्म कसैलाई अन्याय नहोस् भनेर पुराना मुद्दा पैसला हुँदै जाऊन् र नयाँ मुद्दा चढ्दै जाऊन् भन्ने उद्देश्यले हप्ताको चार दिन डेडिकेटेट बेन्च स्थापना गरेका छौं। हप्ताको चार दिन चार इजलास पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाका लागि विशेष इजलास बनाएका छौं। पेसीमा चढेका मुद्दा स्थगितको सूचीमा नपरोस् भनेर काम गरिरहेका छौं। तीन वर्ष नाघेका रिटहरू पनि छन्।

अल्पकालीन अन्तरिम आदेश कहिलेसम्म लम्बिन्छ?

निवेदकको उद्देश्य पूरा हुँदा उसले ढिलाइ गर्न चाहने प्रवृत्ति छ। त्यसको अन्त्यका लागि एक साताभन्दा लामो पेसी नै नदिने गर्न थालेका छौं। सिस्टम बनाएपछि कोही झगडा गर्न आउँदैन। त्यसको पनि पाँच वर्ष नाघेका यति अरू मुद्दाको यति कोटा भनेर तोकिएको छ। यसले अदालतको आस्थामा अभिवृद्धि गराउन फाँटदेखि न्याय निरूपणसम्ममा काम गरिरहेका छौं। यसले सर्वोच्चमा गुनासाहरू निकै कम भएका छन्। यसको मतलब अदालतमा देखिएको अनियमितता पूरै सकियो भन्ने होइन। सुधार भएको छ। र, पछिल्लो १० वर्षयताकै सबैभन्दा धेरै मुद्दा फस्र्योट भएका छन्। सुधारका लागि धेरै काम भएका छन्। म बाँकी कार्यकालमा त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान केन्द्रित हुने छु। छिटो न्याय सम्पादन गर्ने र आम जनताले न्याय पाएँ भन्ने अनुभूति दिलाउन लाग्ने छु।

सर्वोच्चमा यति धेरै मुद्दाको चाप पर्नुको कारण तल्लो तहप्रति विश्वास नभएर हो?

जिल्ला अदालतमा सुरु भएको मुद्दा उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म ३३ प्रतिशतसम्म आउने गर्दछन्। ६७ प्रतिशत तलै सकिन्छ, तर एक तहको पुनरावेदनमा चाहिँ सबै मान्छे जान्छन्। कतिपय संस्कारजन्य कुरा पनि हो– बाटो हुँदासम्म नछाड्ने। न्यायालयको जहाँसम्म पुग्ने बाटो छ त्यहाँसम्म जाने भन्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ। साइबर क्राइमसहितका मुद्दा जिल्ला अदालतबाटै हेर्नेसहितका कुराले सर्वोच्च अदालतमा १५/२० प्रतिशत मुद्दाको चाप कम हुन्छ।

अब त राष्ट्रपतिकहाँ जाने विकल्प बाँकी भयो नि?

राष्ट्रपतिलाई यो अधिकार सबैजसो मुलुकमा दिइएको छ। यसको युज र मिसयुज के हो भन्ने कुरा हो। नत्र भने राष्ट्र प्रमुखलाई र्‍यासनल, रिजेनेबल गर्न दिनुपर्छ। त्यो अर्को कुरा भयो। कहिलेकाहीं प्रमाण र व्यवहार फरक पनि हुन सक्छ, त्यसलाई गहिरिएर हेर्दा यस्तो परेको रहेछ भन्न सकिन्छ। कतिपय सन्दर्भमा पञ्चायत, बहुदल र अहिले पनि विरोधी राजनीतिक दलका मान्छेलाई डिफेम गर्न कस्तो केस लगाउँदा डिफेम गर्न सकिन्छ भनेर सत्तासीन राजनीतिक दलले ठीक कसरी लगाउने भन्ने पनि कतिपय देशमा देखिन्छ। साँच्चै राजनीतिक आस्थाका आधारमा गरिएको रहेछ भने माफी दिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। तर जुनसुकै केसमा पनि यो त यस्तो हो भन्दै जानेचाहिँ राम्रो र ठिक होइन।

प्रधानन्यायाधीशका रूपमा न्यायालय सुधारका लागि के गर्ने योजना छ?

अदालतको आस्था र विश्वास जगाउँदै छिटोछरितो न्याय सम्पादन गर्नुका साथै त्यसको कार्यान्वयन नै मुख्य प्राथमिकता हो। त्यसका अतिरिक्त अदालतलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउनुपर्ने छ। नयाँ भवन त्यसअनुसार बन्दै आएका छन्। र, सानातिना अदालतले गर्दै आएका छन्। त्यसलाई सबैतिर लागु गर्ने पक्षमा छौं। साथै, अदालतहरूमा टाइम कार्डको व्यवस्था गर्ने र त्यसभित्र रहेर हामीले काम गर्‍यौं या गरेनौं भनेर रेकर्ड राख्ने छौं। सबै सेवाग्राहीलाई बिनाभेदभाव बराबरी ढंगबाट सेवा प्रदान गर्न लागिपर्ने छौं।

हरेक अदालतलाई बैंकिङ प्रणालीबाट लागु गर्ने छौं। केहीमा लागु भएको छ। केही ठाउँमा भौतिक अवस्था दयनीय अवस्था छ। त्यसले गर्दा कतिपय ठाउँमा फाँट राख्ने अवस्था पनि छैन। त्यसले गर्दा बैंकहरू स्थापना गर्न कठिनाइ हुन सक्ने देखिन्छ।

अहिले त आलिसान भवन बनिरहेका छन्, अदालतको तपाईंले भनेजस्तो अवस्था कहाँ छ?

तपाईंले भनेजस्तै प्रश्न अन्य क्षेत्रबाट पनि नउठेको होइन, उठिरहेका छन्। तर, काठमाडौं जिल्ला अदालतका लागि बनाएको भवन १० वर्षका लागि पनि धान्न सकेन। हामीले भवनको आयु र मुद्दाको चापको विश्लेषण गरेर भवन बनाउनुपर्छ। भक्तपुरको भवन हेर्ने हो भने खर्चिलो भयो भन्ने देखिन सक्छ। तर स्थानीय सरकारले बनाएको मापदण्ड पूरा नगरे नक्सा पास हुँदैन। त्यसले गर्दा पनि कतिपय ठाउँमा भवन भड्किलो जस्तो देखिएको छ।

कामु प्रधानन्यायाधीशको अनुभवका आधारमा न्यायालयभित्र अनियमितता कहाँ रहेछ र रोक्ने अस्त्र के हुन सक्छ?

निवेदन लिएर आउँदादेखि मुद्दा निरूपण गर्ने ठाउँसम्मको गुनासो आएका छन्। जहाँ–जहाँ समस्या छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। गुनासो बढ्न दिनुभएन। ठ्याक्कै यहाँ, यतिबेला यसरी नै गर्‍यो भन्ने भयो भने तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। गुनासो आयो भने पनि त्यसलाई बढ्न दिनुभएन। जहाँ धेरै मुद्दा आउँछन्, त्यहाँ अनियमितताका गुन्जायस रहन्छन्।

न्यायाधीशहरू बिचौलिया, पक्ष, नेताहरूसँग आचारसंहिताविपरीत नियमित भेट भइरहेको पाइन्छ, यस्तो किन भइरहेको छ?

भेटघाटको सीमा कोर्नै पर्दछ। कुनै सीमाबिना जहाँ जोसँग पनि जाने भेट्ने हो भने त्यसले समस्या ल्याउँछ। त्यसको अनुगमन गरेर पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ।

बल्लतल्ल अदालतबाट फैसला हुन्छ तर कार्यान्वयनमा जाँदैन, यसले न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचमा समन्वय अभावले हो कि अदालतले फैसला गर्ने कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको परिणाम हो?

फैसला कार्यान्वयन हुँदैन भने मान्छेले न्याय पाएको अनुभूति गर्दैन। दण्ड पाएको मान्छे मजाले घुमिरहेको छ भने अर्काले न्याय पाएको अनुभूति गर्दैन। हामीले त्यसको अनुभूति गरेका छौं। दण्ड, जरिवाना असुलीका लागि हामी अभियान नै सञ्चालन गर्ने भनेर लागेका छौं। १७ वटा जिल्लालाई फैसला कार्यान्वयनमा परिचालन गरेका छौं। अब हामी तदारुकताका साथ लागिपर्ने छौं। हामीले यसलाई सुरु गरिसकेका छौं अब तीव्र बनाउँछौं। हिजोकै संरचनाबाट चलाउनुपर्दा सबै कुरा एकैपटक कसरी सम्भव हुन्छ विस्तारै–विस्तारै सुधार गर्दै जाने र हुने कुरा हो। न्याय परिषद्लाई सक्रिय बनाएर अघि बढ्दै जाँदा सुधार हुन्छ। अब हरेकको वैयक्तिक विवरण राख्दा कति फैसला भए। कति उल्ट्यो सबै अध्ययन गरेर वृत्ति विकासको मापदण्ड बनाइने छ।

स्वाभाविक र कानुनसम्मत पाउने अवसर र सुविधा सबैले पाउनुपर्छ। कसको अवधि कति भन्ने कुरा गौण विषय हो। उसले त्यो संस्थालाई विगतमा कस्तो योगदान ग¥यो भन्ने हेर्नुपर्छ। अवधिका कारणले कुनै पनि व्यक्तिको वृत्ति विकास रोक्ने काम गर्नु हुँदैन÷हुनु हुँदैन।

भारतमा सन् १९८४ मा ल कमिसनले रिपोर्ट दिएको थियो। एच.आर. खन्नालाई क्रय गरेर अर्को व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइएको थियो। अर्कोले आएर खन्नालाई फेरि प्रधानन्यायाधीश बन्न अफर गरेको थियो। तर उहाँले के जवाफ दिनुभएछ भने ‘हिजो मलाई नल्याउनेहरूले जुन गल्ती गरे, अब आज म जाँदा त्यो संस्थामाथि अन्याय हुन्छ, मलाई त्यो लायक सम्झनु भयो त्यसका लागि आभार व्यक्त गर्दछु। सरी भन्नुपर्छ–म त्यसलाई स्विकार गर्न सक्दिनँ’ त्यसपछि उनैलाई त्यो ल कमिसनको चेयरको जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यसले कुनै पनि हालतमा लाइनमा बसेको मान्छेलाई त्यहाँबाट टुटाउनु भएन। उसले कुनै खराब काम गरेको छ भने कारबाही गरेर निकालिदिने हो। तर उसले नियमित रूपमा सेवा गरेको छ भने त्यसलाई बीचमा छिनाइदिनु हुँदैन भनेर प्रतिवेदन (१९८४) दिएपछि आजसम्म पालो मिचिएको छैन।

यसको मतलब लामो समय प्रधानन्यायाधीश हुन नसक्नुको पछाडि पालो मिच्न वा मलाई बनाउन खोजिएको थिएन भन्ने तपाईंको बुझाइ पनि हो?

त्यो मैले भनिनँ। त्यो भन्ने खोजेको होइन। अवधि होइन व्यक्तिले पु¥याएको योगदान महत्वपूर्ण हो। त्यही ठाउँमा बसेको व्यक्तिलाई अवधिका कारण नदिने भन्ने कुरा अन्याय हुन्छ।

तपाईंले न्यायाधीश भएपछि भन्नुभएको थियो– मेरो भूमिका बदलियो, हिजो म के थिएँ अर्को कुरा हो भन्नुभएको थियो तर, तपाईंसँग हिजो सँगै भएका तथा आशा र अपेक्षा गरेका व्यक्तिको अनुकुल नहुँदा प्रधानन्यायाधीश हुन ढिलाइ भयो नि होइन?

यसलाई म अहिले त्यो रूपमा हेर्दिनँ।

संसदीय सुनुवाइ समितिको विषयमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ, यसमा तपाईंको धारणा के हो?

संसदीय सुनुवाइका क्रममा पनि यो कुरा उठेको थियो। प्रतिबद्धता र जवाफदेहिता व्यक्त गर्ने थलोका रूपमा मैले त्यसलाई बुझेको छु। तर पनि संसदीय सुनुवाइका विषयमा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठाइएको छ। यसको औचित्यका विषयमा बाहिर प्रश्न उठ्न थालेको छ। संवैधानिक परिषद् जहाँ प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलको नेता, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसमेत बसेर गरेको निर्णयमा फेरि किन परीक्षण गर्नुपर्‍यो भन्ने प्रश्न पनि छ।

अर्को संसदीय सुनुवाइ समिति रिसिभी र प्रतिशोध साँध्ने थलो त कतै बन्दैन भन्ने कोणबाट पनि छलफल भइरहेको छ। त्यसकारण अहिल्यै यसको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा अध्ययन गर्नु जरूरी भयो भन्ने धारणा राखेका थिए। अहिल्यै यस्तो हुनुपर्छ भन्नुभन्दा पुनरावलोकन गर्ने बेला भएको हो कि? संविधान नै संशोधन गर्दा यो विषय पनि विचारणीय प्रश्न छ। संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश बस्ने कि नबस्ने भन्ने अर्को प्रश्न पनि उठाएका छौं। एकातिर निर्णय गरेर आउने र अर्कातिर आफ्नो निर्णयविरुद्धको मुद्दा आफैं हेर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। न्याय परिषद्को संरचना नै काम लागेन कि? अलि अर्कै खाले बनाउनुपर्ने हो कि?

न्यायपालिकाको प्रमुख संवैधानिक परिषद्मा बस्ने व्यवस्था ठिक भएन?

धेरै कुरा विश्वासमा चल्ने कुरा हो। अमेरिका, अस्ट्रेलियादेखिका देशहरूमा सबै मुद्दा न्यायाधीशले हेर्ने चलन छ। कुनै एकजना मान्छेको स्वार्थको द्वन्द्वले संवैधानिक इजलासमा रहेका आठैजना वा अरू सबै व्यक्ति प्रभावित हुन्छन् भन्ने त होइन।

कतिपय सन्दर्भमा संवैधानिक इजलासले राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा कहिले आवश्यकभन्दा बढी सक्रिय र कहिले विलम्ब गरेको भन्ने आरोप पनि छ नि?

कतिपय कुरा त खै के भएर भएको हो मलाई पनि भन्न कठिन छ। केही निकट विगतमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषय हो। जनप्रतिनिधि कायम रहने वा नरहने भन्ने विषय हो। त्यसमा अरू तथ्यगत प्रश्न हेर्नेभन्दा पनि कानुनी प्रश्नबाटै निरूपण गर्नुपर्ने विषयलाई हामीले यथाशक्य चाँडै टुंग्याउने प्रयास गरेका हौं।

योग्य हो भने पनि छिटो गर्नुपर्‍यो, अयोग्य हो भने पनि अर्को आउनका लागि बाटो खोलिदिनुपर्दछ भनेर प्राथमिकतामा परेका हुन्। त्यो इजलासले नै गरेको विषय हो। प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश एउटाले चाहेर भएको होइन। विगत अब विगत भयो। त्यसमा टाँसिएर नबसौं, नयाँ ढंगबाट अघि बढ्नुपर्छ। कानुनी प्रश्न मात्र हो तथ्यमा जानुपर्ने होइन भने इजलासले प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्छ। जनप्रतिनिधिको योग्यताका विषयमा प्रश्न उठेपछि त्यसको निरूपण छिटो गरिनुपर्छ भनेर त्यसलाई छिटो सेटल गर्नुपर्छ भन्ने इजलासले सोच्यो।

न्यायपालिकामा त पछिल्ला वर्षहरूमा चरम अराजकता, अनुशासनहीनता र गुटबन्दी भयो भन्ने आरोप छ, त्यसलाई फेरि दोहोरिन नदिन के गर्नुहुन्छ?

न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशका बीचमा सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ। प्रधानन्यायाधीश भने न्यायाधीशहरूलाई रुल गर्ने व्यक्ति होइन, समानबीचको प्रथम व्यक्ति मात्र हो। न्याय निरूपणमा सबैको समान अधिकार हो तर अरू कुरामा भने प्रधनन्यायाधीशको केही सर्टेन अधिकार हुन्छन्/छन्। त्यो अधिकारले गर्दा उसलाई प्रथम व्यक्ति बनाएको हो। सबैसँग सल्लाह गरेर अघि बढे समस्या आउँदैन। एक्लै चल्ने प्रवृत्ति गलत हो। ‘म प्रधानन्यायाधीश हुँ मैले सबैलाई चलाउने हो’ भन्ने कुराले समस्या उत्पन्न हुन सक्छ।

प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोक्दा उसमा धेरै अधिकार हुन्थ्यो। र, संस्थाको हितमा रहेर काम गरे धेरै राम्रो पनि हुन सक्ने भयो तर व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित भए उल्टो पनि हुन जाने भयो। तपाईंले भन्नुभएको कुरा गुटबन्दीभन्दा पनि प्रधानन्यायाधीशबाहेक अरू न्यायाधीशको बैठक बस्नुपर्ने अवस्था आएको हो।

फुलकोर्ट बस्ने अवस्था नभएकाले उहाँबाहेकका बसेर कसरी अघि बढ्ने भन्ने अवस्था आएको हो। इजलास नबसे पनि न्यायाधीशहरू काम नगरीकन बस्नुभएको थिएन, काम भएको थियो। यो कोट्याउनुनपर्ने र नहुने इतिहास भयो। विगतबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्छ। अहिले हामीले नियमित छलफलमा बसेर काम अघि बढाएका छौं। हामी फुलकोर्टभन्दा पनि बढी अनौपचारिक फुलकोर्ट बस्छौं। आएका समस्याका विषयमा छलफल गरेर समाधान यसरी गर्ने भन्ने बाटो पहिल्याएर अघि बढ्ने परिपाटी विकास गरेका छौं।

हिजो मात्र होइन आज पनि त्यो समस्या नआउला कसरी भन्न सकिन्छ? तपाईंविरुद्ध उजुरी लिएर न्यायाधीश नै संसदीय सुनुवाइ समितिमा पुगेको अवस्था आयो। यो त ... मरी भन्दा पनि काल पल्केला भन्ने डर भएन र भनेको?

लोकतन्त्रमा सधैं इच्छित खालका वा आम व्यक्ति अपेक्षा गरेअनुरूपको मात्र डेमोक्र्याटिक एक्सर्साइज हुँदैन। अपवादमा यदाकदा यस्ता घटना हुन्छन्। भारतमा पनि यस्ता घटना भएका छन्। त्यसलाई कानुनसम्मत ढंगले समाधान गर्दै जानुपर्छ। यो समस्याका रूपमा आएका होइन अपवादका रूपमा देखिएका कुरा समाधान हुँदै जान्छन्।

अन्तिममा स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समिति थप सक्रिय हुँदा न्यायालयमाथि परेको मुद्दाको चाप कम हुन सक्छ?

सक्छ। न्यायिक समितिले आयोजना गरेको सम्मेलनमा पनि मैले भनेको थिएँ। न्यायिक समितिले वर्षको १८/२० हजार मुद्दामा समाधान गरेका छन्। त्यहाँ ती विषय हल नभएको भए मुद्दा त अदालतमा आउन सक्थे नि? अनि अदालतमा थप चाप पर्ने कुरा स्वाभाविक हुन्छ। तर, अदालतका न्यायाधीश जो त्यही पेस गरेर आएको छ, विगतमा कतै आस्था राखेको होइन चुनावमा उठेका आधारमा प्रश्न उठ्छ, उसले गरेको फौसलामा प्रश्न उठाइन्छ भने स्थानीय तहमा पार्टीको टिकट लिएर उम्मेदवार बनेको मात्र होइन भोलि पनि त्यही पार्टी र ठाउँबाट अपेक्षा गरेका व्यक्तिहरू त्यहाँ हुन्छन्।

न्यायाधीशमाथि त प्रश्न उठिरहेका बेला जनप्रतिनिधिले न्याय निरूपण गर्ने कुरा निकै कठिन छ। त्यसैले स्थानीय तहको न्यायिक समितिले फैसला गर्छु होइन मिलापत्र गराउन लाग्नुपर्छ। मिलापत्र हुने प्रकृतिका मुद्दामा त्यो उहाँहरूले गर्न सक्नु हुन्छ। जुन मिलापत्र गराउन नमिल्ने छ र त्यहाँ गएर अल्झने अवस्थामा हद म्याद खुस्कन सक्छ, त्यसमा भने ध्यान दिनुपर्छ।  

प्रकाशित: ३ असार २०८० ०१:५६ आइतबार