संसद् जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो। सरकार संसद्प्रति र संसद् जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। तर सरकारले संसद्लाई सहयोग नगर्दा संसदीय कामहरू प्रभावित हुँदै आएको विगत छ।

२०७९ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि बनेको सरकारले भने संसद्ले अघि बढाउने कामकारबाहीमा सहयोग गर्ने संकेत देखाएको छ। सहयोग व्यवहारमा देखिन भने अझै केही समय पर्खनुपर्छ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१०) मा प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसद्प्रति तथा मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् भन्ने व्यवस्था भए पनि पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन भएको एक वर्षपछि संसद्लाई असहयोग गर्न थालेको थियो। झन्डै दुई तिहाइको ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अहंकार देखाएर संसद्लाई पंगु बनाएको थियो।

संसद् जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो। सरकार संसद्प्रति र संसद् जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। तर सरकारले संसद्लाई सहयोग नगर्दा संसदीय कामहरू प्रभावित हुँदै आएको विगत छ।

२०७४ फागुन ३ देखि २०७८ असार २८ सम्म प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले २०७५ माघ ४ गते सदनमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा भाग लिएका थिए। त्यसपछि उनले कहिल्यै प्रश्नोत्तर दोहो¥याउन चाहेनन् र एकपटक पनि संसदीय समितिमा भाग लिएनन्।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ ले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम एक महिनामा दुईपटक हुने परिकल्पना गरेको थियो। ४० महिना प्रधानमन्त्री भएका ओलीले नियमावलीको उक्त व्यवस्थाबमोजिम प्रश्नोत्तरलाई प्राथमिकता दिएनन्। ४० महिनाको अवधिमा ओली संसदीय समितिका बैठकहरूमा एकपटक पनि उपस्थित नभएको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए।

ती अधिकारीका अनुसार ओली संसदीय समितिले बैठकमा नबोलाएर नगएका होइनन्, कतिपय समितिका बैठकमा आउँछु भनेर समेत गएनन्। संसदीय सुनुवाइ समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पटकपटक आमन्त्रण गरे पनि ओली उपस्थित भएनन्। ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न यस्तो तर्क मुख्य रूपमा अघि सारेका थिए-संसद्ले सरकारलाई सहयोग गरेन। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको तर्कमा सर्वोच्च अदालत सहमत हुन सकेन।

संविधानमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसद्प्रति तथा मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् भन्ने व्यवस्था भए पनि पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्लाई असहयोग गरेको थियो। झन्डै दुई तिहाइको ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अहंकार देखाएर संसद्लाई पंगु बनाएको थियो।

ओलीको सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपतिले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो। ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभालाई पनि निकम्मा देखाउने प्रयास गरे। उनले अध्यादेशका भरमा शासन सञ्चालन गर्न खोजे। ओलीको कदमविरुद्ध उनकै पार्टी तत्कालीन नेकपाका नेता सडकमा उत्रिए। सरकारले संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिएन। ओलीले फेरि दोस्रोपटक २०७८ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे। दोस्रोपट विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभालाई पनि सर्वोच्च अदालतले ब्युँताइदियो।

दोस्रोपटक विघटित प्रतिनिनिधसभा पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशले पुनस्र्थापना भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पनि संसद्लाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन ‘बिजनेस’ दिन सकेन। यसको कारण थियो-सरकारबाट प्रतिपक्षमा गएको एमालेले सहयोग नगर्नु। प्रतिपक्षमा पुगेको एमालेले नौ महिनासम्म अवरोध खडा गरेकाले पनि सदनले राम्ररी काम गर्न नसकेको संसद्को दिगो विकास समितिका तत्कालीन एक सदस्यले बताए।

ओली नेतृत्वको सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, भौतिकमन्त्री रघुवीर महासेठ लगायतले पटकपटक उक्त समितिका निमन्त्रणालाई अस्वीकार गरेर असहयोग गरेको अनुभव ती सदस्यले सुनाए।

ओली र उनको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बैठक र संसदीय समितिमा अनुपस्थित हुँदा कानुन निर्माण प्रक्रिया समेत अघि बढेन भने समितिले सरकारलाई निर्देशन दिन पनि सकेन।

२०७४ सालको संसदीय निर्वाचनपछ बनेको ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा कांग्रेस प्रतिपक्षमा थियो। प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको उपस्थिति (सिट संख्या कम) कमजोर भएका कारण उसले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन। प्रतिपक्षी दल कमजोर हुँदा सरकारलाई खबरदारी हुन सकेन, जसका कारण पनि तत्कालीन संसद्ले प्रभावकारी काम गर्न सकेन।

तत्कालीन नेकपाभित्र मनमुटाव बढ्दै गएपछि माओवादी खेमाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र एमाले खेमाका प्रधानमन्त्री ओलीबीचको सम्बन्ध र समन्वय बिग्रियो। एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेको थियो। सरकारको नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेकपामा मनमुटाव बढ्दा त्यसको छाया सदनमा पर्न गयो। सरकारले पनि सभामुखलाई असहयोग र बेवास्ता गर्न थाल्यो। सभामुख सापकोटाले अधिवेशन अन्त्यसम्बन्धी पत्र प्रतिनिधिसभा बैठकमा पढेर सुनाउने अवसर नै पाएनन्।

गत मंसिरमा फेरि संसदीय निर्वाचन भयो। नयाँ प्रतिनिधिसभा गठनसँगै नयाँ सरकार बन्यो, ढिलै भए पनि संसदीय समितिहरू गठन भए। संसद्का अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कृषि, पूर्वाधार विकासलगायतका समितिमा मन्त्रीहरूको उपस्थितिले छलफलको शोभा बढाइरहेको छ।

तत्कालीन नेकपाभित्र मनमुटाव बढ्दै गएपछि माओवादी खेमाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र एमाले खेमाका प्रधानमन्त्री ओलीबीचको सम्बन्ध र समन्वय बिग्रियो।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल एकपटक भइसकेको छ भने शुक्रबार सदनमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्री संसद्मा उपस्थित भएर विभिन्न विषयमा जानकारी गराउने, आवश्यक विधेयक दर्ता गराउनेजस्ता कार्यले अघिल्लो भन्दा वर्तमान कार्यकालमा संसद् र सरकारबीचको सम्बन्ध सुधारउन्मुख देखिएको विज्ञहरू बताउँछन्। यसपटक सभामुखले पनि सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्ने देखिएकाले सरकारबाट संसद्लाई आवश्यक कामकारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन र निर्णयमा पुग्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकार दुई तिहाइको नभएकाले उसले अहंकार नराखी संसद् र संसदीय समितिलाई सहयोग गर्न सक्ने विष्लेषण गर्न थालिउको छ। बिहीबार तीनवटा संसदीय समितिमा सरकारका मन्त्रीहरू उपस्थित भए।

राष्ट्रियसभाको दिगो विकास समितिमा उपस्थित भएका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारले देशभरका ११ स्थानमा मानवीय सहायता स्थल र आपत्कालीन भण्डारण स्थापना गरेको जानकारी गराए। उनले विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारले २३ वटा इन्फ्याटेबल डुंगा र ५ वटा इन्जिनसहितका डुंगा तयारी अवस्थामा राखेको जानकारी पनि समितिलाई गराए। उनले खोजी र उद्धारमा प्रयोग हुने विभिन्न सामान, एम्बुलेन्स बस, सामान्य एम्बुलेन्स, अग्निनियन्त्रण यन्त्र खरिद गरी जिल्ला सुरक्षा परिषद्मा पठाइसकेको बताए।

राष्ट्रियसभाको दिगो विकास समितिमा उपस्थित भएका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारले देशभरका ११ स्थानमा मानवीय सहायता स्थल र आपत्कालीन भण्डारण स्थापना गरेको जानकारी गराए।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले विपत्का बेला हवाई उद्धारका लागि कोसी र मधेस प्रदेशका लागि इटहरीमा एक, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि सुर्खेतमा एक, वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका लागि काठमाडौंमा एक गरी तीनवटा हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा राखिएको बताए। उनले स्काइ ट्रक एक र सानो हेलिकोप्टर एक पनि काठमाडौंमा तयारी अवस्थामा राखिएको बताए।

यसैगरी बिहीबार बसेको कृषि समितिको बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसाल उपस्थित भए। उनले सरकारले फलफूल उत्पादन र खरिद गर्ने नसक्ने बताए। उनले मुलुकमा सरकारले फलफूल उत्पादन र खरिद गर्नुपर्ने कुरा उठे पनि तत्काले त्यस्तो गर्न नसक्ने जनाए। सरकारले उत्पादन र खरिद गर्ने भए व्यापार गर्नुपर्ने भन्दै उनले व्यापार गर्न सम्भव नरहेको बताए।

त्यस्तै पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत उपस्थित भए। बैठकमा उनले दुई वर्षभित्रमा शतप्रतिशत विद्युत् विस्तार गर्ने बताए। उनले कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाहेकका प्रदेशमा भने यसै वर्ष नै शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्नेगरी काम अघि बढाइने बताए।

प्रकाशित: ८ असार २०८० ०१:१३ शुक्रबार