सात प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि पौने ३ खर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएका छन्। सात प्रदेशले कृषिदेखि भौतिक पूर्वाधारसम्मलाई प्राथमिकता राखेर बिहीबार र शुक्रबार २ खर्ब ७९ अर्ब ६१ करोड ९६ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएका छन्।
कोसी प्रदेशले बिहीबार बजेट ल्याएको थियो भने अरू ६ प्रदेशले शुक्रबार बजेट ल्याएका हुन्। प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधारसहित उत्पादन वृद्धिदेखि रोजगारी सिर्जनासम्मका कार्यक्रम राखेका छन्।
कोसी प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख रूपैयाँ, मधेस प्रदेशले ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख, वाग्मती प्रदेशले ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रूपैयाँ, गण्डकी प्रदेशले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख, लुम्बिनी प्रदेशले ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख, कर्णाली प्रदेशले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशले २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएका छन्।
सात प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि पौने ३ खर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएका छन्। सात प्रदेशले कृषिदेखि भौतिक पूर्वाधारसम्मलाई प्राथमिकता राखेर बिहीबार र शुक्रबार २ खर्ब ७९ अर्ब ६१ करोड ९६ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएका छन्।
मधेस प्रदेश सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ। कृषिमा विद्युतीकरणका लागि ४० करोड बजेट छुट्याएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा ‘एक टोल, एक सामूहिक कृषि उत्पादन’, ‘एक वडा एक विशेष उत्पादन’ र ‘एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र नमुना कार्यक्रम’ ल्याएको छ।
किसान कार्ड वितरण, मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम, हरेक खेतमा पानी किसानको आम्दानी नारा पनि ल्याएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा मानवसेवा आश्रममा घुम्ती स्वास्थ्य सेवा, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान, शिक्षामा डोम, मुसहर, चमार, दुसाद, हलखोर जातिका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन तथा टिकाउन शिक्षा अभियान पनि रहेको छ।
वाग्मती प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधार निर्माणमा कडाइ गरेको छ। बहुवर्षीय आयोजनाको काम सम्झौताको तीन महिनाभित्र सुरु नगरे स्वतः सम्झौता रद्द हुने घोषणा गरेको छ। आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकभित्र ठेक्काको काम सुरु नगरे स्वतः ठेक्का समाप्त गरिने प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह लामाले बनाए। तामाङ र नेवारी सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने, प्रांगारिक मल कारखाना निर्माण गर्ने, २० वर्ष पुराना सवारी नवीकरणमा छुट दिने लगायत विभिन्न कार्यक्रम छन्।
मधेस प्रदेश सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ। कृषिमा विद्युतीकरणका लागि ४० करोड बजेट छुट्याएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले सांसदलाई बजेट वितरण गर्ने पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। बजेटले कृषि र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको छ। कृषितर्फ पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई लक्षित गरेर ल्याइएको बजेटमा स्थानिय तहसँगको साझेदारीमा भूमि बैंकको अवधारणा लागु गरी बाँझो खेतमा खेती गर्न ‘प्रदेश सरकारको साझेदारी, बाँझो रहन्न खेतबारी’ भन्ने अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी बाँदर प्रभावित क्षेत्रमा रहेका बाँझो खेतमा घाँस खेती गरी पशुपालनलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम छ। प्रदेश सरकारले खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध र माछामासुमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, विविधीकरण र विशिष्टीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भन्दै बजेट विनियोजन गरेको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले सांसदलाई बजेट वितरण गर्ने पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। बजेटले कृषि र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको छ।
त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशले भौतिक पूर्वाधारसहित उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। लुम्बिनी प्रदेशले विभिन्न लोकप्रिय नारा अघि सारेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको बजेटमा उद्योग दर्तामा प्रविधि: लुम्बिनी प्रदेशको उन्नति, एक जिल्ला एक नमुना बस्ती, कृषकबाट कृषकसम्म, घरदैलोमा प्राविधिक सेवा: उत्पादनमा टेवा, श्रमको सम्मान: लुम्बिनी प्रदेशको अभियान, पढ्दै कमाउँदै, कमाउँदै पढ्दै, सीप सिकौं दक्ष बनौं, मानव विकासको आधार: लुम्बिनीका स्तरीय र सुरक्षित पूर्वाधारजस्ता योजना कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन्।
यस्तै पीडितसँग प्रदेश सरकार: सिकाउने, टिकाउने र श्रमबजारमा बिकाउने, लुम्बिनीका खेलाडी: सधैं अगाडि, कृषिको आधार: सिँचाइमा सुधार, उज्यालो प्रदेश: लुम्बिनी प्रदेश, एक घर एक धारा, वनजन्य उद्यमको विकास: बेरोजगारी समस्याको निकास, मेरो स्वास्थ्य मेरो जीवन, लोरेट एन्ड लिडर कार्यक्रम पनि बजेटमा छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधारलाई केन्द्रमा राखेर चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अन्तर देशीय, अन्तर प्रदेश, प्रदेश रणनीतिक महŒव, प्रदेश राजधानीबाट जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने, सडक सञ्जालले नजोडिएका स्थानीय तह र पर्यटकीय क्षेत्रका सडक पूर्वाधारलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंहले जानकारी दिए।
कर्णाली प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधारलाई केन्द्रमा राखेर चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणसहित उत्पादन तथा लगानी वृद्धिलाई पनि बजेटको प्राथमिकतामा राखेको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कार्यक्रम छ। उत्पादन बढाउन भटमास, ओखर, स्याउ, सुन्तला, अदुवा, खाद्यान बिउ, दुध, मासु र अन्डामा आत्मनिर्भर हुने गरी सबै जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ।
आर्थिक ब्युरो / (कोसीबाट विनोद सुवेदी, मधेसबाट सुरेन्द्र यादव, वाग्मतीबाट गणेशदर्पण अधिकारी, गण्डकीबाट सन्देश श्रेष्ठ, लुम्बिनीकाट दिनेश सुवेदी,कर्णालीबाट नगेन्द्र उपाध्याय र सुदूरपश्चिमबाट दिलबहादुर छत्यालको सहयोगमा)
प्रकाशित: २ असार २०८० ००:०८ शनिबार
