मधेस केन्द्रित दल दुई धारमा छन्, एउटा धार चुनावमा सहभागी हुने क्रममा छ भने अर्को धार चुनाव छोडेर आन्दोलनमा छ। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका संयोजक समेत रहेका संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष पहिलो चरणको चुनावमा सहभागी भएपछि मोर्चामा चिरा पर्यो ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय फोरम नेपाल तथा विजय गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले मोरङमा स्थानीय तह चुनावको व्यापक तयारी गरिसके पनि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) भने 'पर्ख र हेर' को रणनीतिमा छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजीनामापछि दोस्रो चरणको स्थानीय चुनावबारे अन्योल बढेको निष्कर्ष निकालेको छ।
चुनाव प्रचारमा लागिसकेका कार्यकर्ता तथा नेताहरु स्थानीय तह फेर वदलले अन्योलमा परेका छन् । उमेदवारी दर्ता गर्ने समयमा जिल्लाको संरचनामा परिवर्तन भएपछि नेता कार्यकर्ता अन्योलमा परेका हुन् ।
सर्वोच्चको आदेशपछि प्रधानमन्त्री, सभामुख, एमाले अध्यक्ष, कांग्रेस सभापतिबीच भएको छलफल बिना निष्कर्ष टुंगोमा पुगेको छ।
जिल्लामा क्रियाशील प्रमुख राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिनको अघिल्लो साँझसम्म स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार तय गर्न सकेका छैनन्।
गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि निर्वाचन सुरक्षाको विपक्षमा उभिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैं सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी लिन सक्रिय भएका छन्। उपप्रधानमन्त्रीको वरीयता विवाद चुलिएसँगै निधिसँग दूरी बढेपछि प्रधानमन्त्री सचिवालय आफैंले सुरक्षा संगठनबाट सुरक्षा अवस्थाबारे दैनिक जानकारी लिँदै आएको छ ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिलाई कस्तो सेवासुविधा दिने भन्ने विषयमा सरकार अन्योलमा छ। स्थानीय तह निर्वाचनपछि निर्वाचित हुने ३६ हजार ६ सय ३९ पदाधिकारीको सेवासुविधासम्बन्धी व्यवस्था यकिन नहुँदा स्थानीय तहका पदाधिकारीको पारिश्रमिकसम्बन्धी कानुनसमेत बनेको छैन।
पश्चिम सेती परियोजना बेला–बेला चर्चामा आइरहन्छ। सात सय ५० मेगावाटको 'मेगा प्रोजेक्ट' भएकाले पनि यो परियोजनामा सबैको ध्यान जाने गर्छ। पहिलो कारण, ऊर्जा संकट खेपिरहेको मुलुकमा यस्तो परियोजना निर्माणले लोडसेडिङ हटाउन सक्छ भन्ने अपेक्षा राखिन्छ।
दुई दशकपछि स्थानीय तहको चुनाव हुने भएपछि गाउँ–गाउँमा चुनावी चर्चा–परिचर्चा सुरु भएको छ। सहर, गाउँ र चोक–चोकमा चुनावी चर्चा भइरहे पनि स्थानीय तह पुनः संरचनाको खाका नआउँदा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय भने अन्योलमै छ।
दुई दशकपछि स्थानीय तहको चुनाव हुने भएपछि गाउँ–गाउँमा चुनावी चर्चा–परिचर्चा सुरु भएको छ । सहर, गाउँ र चोक–चोकमा चुनावी चर्चा भइरहे पनि स्थानीय तह पुनर्संरचनाको खाका नआउँदा निर्वाचन कार्यालय भने अन्योलमै छ।
नेपाली राष्ट्रिय टोलीले टेस्ट खेल्ने एसियाका चार देशका युवा टोलीसँग प्रतिस्पर्धाको मौका पाउने एसिसी इमर्जिङ नेसन्स कप अर्को महिना बंगलादेशको ढाकामा हुने भएको छ। एसियाली क्रिकेट परिषद् (एसिसी) को कार्यक्रमअनुसार प्रतियोगिता मार्च २५ देखि अप्रिल ५ (चैत १२ देखि २३ गते) सम्म हुनेछ।
शिक्षा ऐन २०२८ को आठौँ संशोधनपश्चात् सबैभन्दा धेरै सोधिएको प्रश्न अब एसएलसी परीक्षा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने थियो र त्यो आजका दिनसम्म पनि उत्तिकै मात्रामा सोधिने गरेको छ। किनकि १९९० सालदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको एसएलसी परीक्षाले आममानिसमा एउटा गज्जबको छाप बसालिसकेको छ।
महिनाको सुरुवातदेखि नै थालनीगर्ने भनिएको व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको अनलाइन सेवा अन्योलमा परेको छ। निकै लामो प्रयास र ठूलो लगानीमा तयार गरिएको अनलाइन सेवा सुरु हुन नसकेपछि सेवाग्राहीले त्यसको दोष कर्मचारीलाई दिन थालेका छन्।
उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न केही दिनदेखि लगातार बसेको न्यायपरिषद्को बैठक बिहीबार बिनानिष्कर्ष सकिएको छ। परिषद्ले निर्णय लिन नसकेपछि न्यायाधीश नियुक्ति अन्योलमा परेको छ।
