अव्यवस्थित सहरीकरणबाट योजनाबद्ध विकासतर्फ
अव्यवस्थित सहरीकरणले आज सडक विस्तारदेखि नदी संरक्षणसम्म, विपद् व्यवस्थापनदेखि सार्वजनिक सेवाको पहुँचसम्म सबै क्षेत्रमा चुनौती थपेको छ।
१८ कार्तिक २०८३ बुधबार
- अहिले चर्चामा
दुर्गा दुलालका लेखहरु :
हिमाल पग्लिँदै गर्दा संसारले कहिलेसम्म हेरेर बस्ने ?
नेपालको भूगोल सुन्दर छ, हिमाल, पहाड तराई अनि यहाँको हावापानी पनि त्यस्तै राम्रो छ तर यही भूगोल आज जलवायु संकटको कठोर परीक्षामा छ।
परराष्ट्र नीतिको आधार राष्ट्रिय हित
दक्षिण एसियाको इतिहास पनि यसबाट अछुतो रहेन। भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका र म्यानमारजस्ता अधिकांश देश कुनै न कुनै समय औपनिवेशिक शासनको प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभावमा परेका थिए।
एआई, समाचार एजेन्सी र पत्रकार
न्युज एजेन्सीहरूले दिने समाचार निश्चित मिडियाको पहुँच नपुग्ने ठाउँका हुने जुन अवस्था थियो त्यो परिभाषा अब करिब फेरिएको छ। न्युज ‘अन डिमान्ड’ मा एजेन्सीहरू जान थालेका छन्।
वाग्मती सफाइ महाअभियानको ८ वर्ष
यो अभियान कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न धेरै उठने गरेका छन् । यसबारे अभियन्ताहरुसँग एउटै जवाफ छ जबसम्म बाग्मती नदीमा सफा पानी बग्दैन तबसम्म यो अभियान जारीरहन्छ ।
अनुशासनमा पछाडि
हामी सधै“आफ्नो भाग्यलाई दोषदिन्छौ“ र भन्छौ“– यो देशमा जन्मनु नै मेरो दुर्भाग्य हो। विदेश भ्रमणमा गएर आएपछि भन्छौ“– विदेशमा यस्तो छ उस्तो छ तर यहाँ हाम्रोमा केहीछैन। हो, हामी धेरै पछाडि छौँ विकासका दृष्टिले, प्रविधिका दृष्टिले र सबैभन्दा बढी हामी पछाडि छौँ अनुशासनमा। हामी देश विकास देख्छौँ, सफा देख्छौँ। बाटोमा कतै फोहोर फालिएको देखिँदैन, हरेक घरको अगाडि सफा हुन्छ।
पढाइ कि बुझाइ?
एसइईको रिजल्टले देशलाई नै खैलाबैला बनाएको छ। अझ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको गल्तीका कारण विद्यार्थीले सुरुको दिनमा पाएको नतिजा धेरैको हेरफेर भएको छ ।
समृद्धिको सुवर्ण अवसर
विगतमा २२ वर्षमा २६ पटक परिवर्तन भएको सरकारबाट जनताले पनि ठूलो आशा गरेनन्, केवल शान्ति सुरक्षाबाहेक।
हेर्न बाँकी ओली युग
सामाजिक सञ्जालदेखि हरेक मिडिया मोदीमय भए। मोदीको आगमन, जनकपुरदेखि मुक्तिनाथसम्मको यात्रा, पशुपतिनाथको दर्शन, यी सबै कुराले नेपालीलाई कुनै उत्साहित बनाएन ।पहिलेजस्तो मोदीको नेपाल भ्रमणलाई अधिकांश जनताले कुनै चासोकारूपमा पनि लिएनन्।
मुलुृकी कानूनका राेचक पक्ष
सरकारले तोकेको न्यूनतम क्षेत्रफलमा बनेको घर अंशबण्डा गर्नुपर्ने अवस्थामा के गर्ने ? नाबालकदेखि वृद्धालाई उमेर अनुसार कसरी वर्गीकरण गर्ने ? सम्पत्तिको हकदाबी कति पुस्तासम्म ? आजन्म जेल सजाय भनेको कति वर्ष ? ६ भाग ५३ परिच्छेद र ७ सय ४३ दफाको देवानी संहितामा यस्ता धेरै प्रश्न र तिनका उत्तर समावेश छन् ।
प्रदेश सभाको निर्वाचन मस्यौदा विधेयक, खस आर्यलाई ३१ प्रतिशत हिस्सा
खस आर्य समुदायलाई पनि समानुपातिकमा प्राथमिकता दिन प्रस्ताव गर्दै सरकारले प्रदेश सभाको निर्वाचन विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ।
राष्ट्रिय दल बन्न तीन प्रतिशत मत
विधेयक संसद्बाट पारित भएमा कुल सदर मतको तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलले मात्र प्रतिनिधिसभामा सिट पाउनेछन्।
आर्थिक वृद्धिदर दस प्रतिशत पुर्याउने दाबी
व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा मन्त्रीहरूले बजेट कार्यान्वयनपछि काठमाडौंमा ट्राफिक जाम अन्त्य हुनेदेखि आर्थिक वृद्धिदर दस प्रतिशतसम्म पुग्ने दाबी गरेका छन्।
कर्मचारी समायोजन विधेयक सदनमा
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा नागरिकतामा उल्लेख ठेगानाका आधारमा घरपायक मिल्ने गरी खटाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव।
विनियोजन विधेयकमा छलफल : औपचारिकतामा सीमित
विपक्षी दलले बजेटमा आलोचनात्मक टिप्पणी गर्ने परम्परा रहे पनि यसपटक भने प्रतिपक्षीकै चासो कम देखिएको छ।