एआई, समाचार एजेन्सी र पत्रकार
न्युज एजेन्सीहरूले दिने समाचार निश्चित मिडियाको पहुँच नपुग्ने ठाउँका हुने जुन अवस्था थियो त्यो परिभाषा अब करिब फेरिएको छ। न्युज ‘अन डिमान्ड’ मा एजेन्सीहरू जान थालेका छन्।
९ असार २०८२ सोमबार
- अहिले चर्चामा
दुर्गा दुलालका लेखहरु :
वाग्मती सफाइ महाअभियानको ८ वर्ष
यो अभियान कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न धेरै उठने गरेका छन् । यसबारे अभियन्ताहरुसँग एउटै जवाफ छ जबसम्म बाग्मती नदीमा सफा पानी बग्दैन तबसम्म यो अभियान जारीरहन्छ ।
अनुशासनमा पछाडि
हामी सधै“आफ्नो भाग्यलाई दोषदिन्छौ“ र भन्छौ“– यो देशमा जन्मनु नै मेरो दुर्भाग्य हो। विदेश भ्रमणमा गएर आएपछि भन्छौ“– विदेशमा यस्तो छ उस्तो छ तर यहाँ हाम्रोमा केहीछैन। हो, हामी धेरै पछाडि छौँ विकासका दृष्टिले, प्रविधिका दृष्टिले र सबैभन्दा बढी हामी पछाडि छौँ अनुशासनमा। हामी देश विकास देख्छौँ, सफा देख्छौँ। बाटोमा कतै फोहोर फालिएको देखिँदैन, हरेक घरको अगाडि सफा हुन्छ।
पढाइ कि बुझाइ?
एसइईको रिजल्टले देशलाई नै खैलाबैला बनाएको छ। अझ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको गल्तीका कारण विद्यार्थीले सुरुको दिनमा पाएको नतिजा धेरैको हेरफेर भएको छ ।
समृद्धिको सुवर्ण अवसर
विगतमा २२ वर्षमा २६ पटक परिवर्तन भएको सरकारबाट जनताले पनि ठूलो आशा गरेनन्, केवल शान्ति सुरक्षाबाहेक।
हेर्न बाँकी ओली युग
सामाजिक सञ्जालदेखि हरेक मिडिया मोदीमय भए। मोदीको आगमन, जनकपुरदेखि मुक्तिनाथसम्मको यात्रा, पशुपतिनाथको दर्शन, यी सबै कुराले नेपालीलाई कुनै उत्साहित बनाएन ।पहिलेजस्तो मोदीको नेपाल भ्रमणलाई अधिकांश जनताले कुनै चासोकारूपमा पनि लिएनन्।
मुलुृकी कानूनका राेचक पक्ष
सरकारले तोकेको न्यूनतम क्षेत्रफलमा बनेको घर अंशबण्डा गर्नुपर्ने अवस्थामा के गर्ने ? नाबालकदेखि वृद्धालाई उमेर अनुसार कसरी वर्गीकरण गर्ने ? सम्पत्तिको हकदाबी कति पुस्तासम्म ? आजन्म जेल सजाय भनेको कति वर्ष ? ६ भाग ५३ परिच्छेद र ७ सय ४३ दफाको देवानी संहितामा यस्ता धेरै प्रश्न र तिनका उत्तर समावेश छन् ।
प्रदेश सभाको निर्वाचन मस्यौदा विधेयक, खस आर्यलाई ३१ प्रतिशत हिस्सा
खस आर्य समुदायलाई पनि समानुपातिकमा प्राथमिकता दिन प्रस्ताव गर्दै सरकारले प्रदेश सभाको निर्वाचन विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ।
राष्ट्रिय दल बन्न तीन प्रतिशत मत
विधेयक संसद्बाट पारित भएमा कुल सदर मतको तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलले मात्र प्रतिनिधिसभामा सिट पाउनेछन्।
आर्थिक वृद्धिदर दस प्रतिशत पुर्याउने दाबी
व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा मन्त्रीहरूले बजेट कार्यान्वयनपछि काठमाडौंमा ट्राफिक जाम अन्त्य हुनेदेखि आर्थिक वृद्धिदर दस प्रतिशतसम्म पुग्ने दाबी गरेका छन्।
कर्मचारी समायोजन विधेयक सदनमा
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा नागरिकतामा उल्लेख ठेगानाका आधारमा घरपायक मिल्ने गरी खटाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव।
विनियोजन विधेयकमा छलफल : औपचारिकतामा सीमित
विपक्षी दलले बजेटमा आलोचनात्मक टिप्पणी गर्ने परम्परा रहे पनि यसपटक भने प्रतिपक्षीकै चासो कम देखिएको छ।
स्थानीय तह सञ्चालन विधेयक पारित गर्न माग
सांसदहरूले स्थानीय तह सञ्चालनका लागि ऐन नबनाएर निर्देशन र आदेश जारी गर्ने सरकारी कार्य बन्द गर्न माग गरेका छन्। संसद्को बुधबार बसेको बैठकमा विशेष समयमा सांसदले यसरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
स्थानीय तह कमजोर पार्ने विधेयक संसद्मा
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक हुबहु पारित हुने हो भने स्थानीय तह वित्तीय अधिकारबाट वञ्चित हुने देखिएको छ।
भोट खसाल्ने उत्सुकता
एक नम्बर प्रदेशअन्तर्गत पर्ने तराई–मधेस क्षेत्रका मतदाता स्थानीय सरकार चुन्न आतुर देखिएका छन् । मधेसको चर्को गर्मीमा भइरहेको चुनावी प्रचारका कार्यक्रममा उनीहरुले सक्रिय सहभागिता जनाए । एक नम्बर प्रदेशमा पर्ने मोरङ, झापा र सुनसरी तराई–मधेसका जिल्ला हुन् । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपे्रन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, शेखर कोइराला, महेश आचार्यलगायतका चर्चित नेताका गृहजिल्ला पनि यिनै हुन्।