सरकारले तोकेको न्यूनतम क्षेत्रफलमा बनेको घर अंशबण्डा गर्नुपर्ने अवस्थामा के गर्ने ? नाबालकदेखि वृद्धालाई उमेर अनुसार कसरी वर्गीकरण गर्ने ? सम्पत्तिको हकदाबी कति पुस्तासम्म ? आजन्म जेल सजाय भनेको कति वर्ष ? ६ भाग ५३ परिच्छेद र ७ सय ४३ दफाको देवानी संहितामा यस्ता धेरै प्रश्न र तिनका उत्तर समावेश छन् ।
खस आर्य समुदायलाई पनि समानुपातिकमा प्राथमिकता दिन प्रस्ताव गर्दै सरकारले प्रदेश सभाको निर्वाचन विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ।
विधेयक संसद्बाट पारित भएमा कुल सदर मतको तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलले मात्र प्रतिनिधिसभामा सिट पाउनेछन्।
व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा मन्त्रीहरूले बजेट कार्यान्वयनपछि काठमाडौंमा ट्राफिक जाम अन्त्य हुनेदेखि आर्थिक वृद्धिदर दस प्रतिशतसम्म पुग्ने दाबी गरेका छन्।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा नागरिकतामा उल्लेख ठेगानाका आधारमा घरपायक मिल्ने गरी खटाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव।
विपक्षी दलले बजेटमा आलोचनात्मक टिप्पणी गर्ने परम्परा रहे पनि यसपटक भने प्रतिपक्षीकै चासो कम देखिएको छ।
सांसदहरूले स्थानीय तह सञ्चालनका लागि ऐन नबनाएर निर्देशन र आदेश जारी गर्ने सरकारी कार्य बन्द गर्न माग गरेका छन्। संसद्को बुधबार बसेको बैठकमा विशेष समयमा सांसदले यसरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक हुबहु पारित हुने हो भने स्थानीय तह वित्तीय अधिकारबाट वञ्चित हुने देखिएको छ।
एक नम्बर प्रदेशअन्तर्गत पर्ने तराई–मधेस क्षेत्रका मतदाता स्थानीय सरकार चुन्न आतुर देखिएका छन् । मधेसको चर्को गर्मीमा भइरहेको चुनावी प्रचारका कार्यक्रममा उनीहरुले सक्रिय सहभागिता जनाए । एक नम्बर प्रदेशमा पर्ने मोरङ, झापा र सुनसरी तराई–मधेसका जिल्ला हुन् । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपे्रन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, शेखर कोइराला, महेश आचार्यलगायतका चर्चित नेताका गृहजिल्ला पनि यिनै हुन्।
'मैले जसलाई मत दिए पनि अमूल्य हुनेछ। कतै बिग्रेर खेर गयो भने मेरो उम्मेदवार हार्छ। त्यसैले मैले चोकमा गएर दलका मान्छेसँग भोट हाल्न सिकेको छु।'
संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ भए पनि मस्यौदा निर्माणको जिम्मेवारी पाएका निकायको कार्यशैली निकै सुस्त छ।
स्थानीय तहको संख्या बढाउन सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सरकारले दर्ता गराएको ‘भ्याकेट’को निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले मंगलबार दरपीठ गरिदिएको छ। सर्वोच्चका रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले सरकारले पेश गरेको निवेदन कानुनसम्मत नदेखिएको भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका हुन्।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले गठन भएको डेढ वर्षपछि बल्ल सातवटै प्रदेशमा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गरेको छ। दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्नेगरी स्थापित सो आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गर्न भन्दै हालै सात प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गरेको हो।
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका कार्यकर्तालाई पक्रेर प्रहरीले अदालतमा उपस्थित गराउन लैजाँदै गर्दा प्रहरी कार्यालयअघि भेला भएर उनीहरूलाई सान्त्वना दिँदै मोर्चा समर्थक।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै तराई/मधेस केन्द्रित दललाई चुनावमा भाग लिई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्।
