काठमाडौं- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा नागरिकतामा उल्लेख ठेगानाका आधारमा घरपायक मिल्ने गरी खटाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय संरचनामा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि तयार पारेको विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा नागरिकतामा उल्लेख ठेगानाका आधारमा घरपायक मिल्ने गरी खटाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव।

तर कर्मचारीले रोजेकै आधारमा मात्र भनेकै स्थानमा भने जान पाउने छैनन्। विधेयकमा तीनवटै तहमा कर्मचारी समायोजनका गर्दा पद, समायोजन हुने पदको कार्य विवरण, दरबन्दी अवस्था र त्यसको सान्दर्भिकता, कर्मचारी कार्यरत पदको जेष्ठता र कार्यरत स्थानलाई पनि आधार मानिनेछ।

'कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७३'  आइतबार शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले संसद्मा पेस गरेका छन्। उक्त विधेयकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदले विरोधको सूचना दर्ता गराएका छन्। नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापामगरले विधेयक प्रस्तुत गर्न समय माग्ने प्रस्तावको विरोधमा सूचना दर्ता गराएका थिए। विधेयक अपूरो रहेको र त्यसलाई सच्चाएर ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो। संसद्मा उक्त सूचना फिर्ता लिन समय दिँदा नेमकिपा सांसद्ले अस्वीकार गरेपछि निणयार्थ पेस गरिएको थियो। उक्त सूचना बहुमतले अस्वीकार भएपछि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले विधेयक पेस गरेका थिए। सांसद सुवालले राजस्व आम्दानीको ४० प्रतिशत मात्रै कर्मचारीको तलब र पारिश्रमिकमा खर्च गर्नुपर्ने, कर्मचारी ट्रेड युनियन खोल्न नपाउने जस्ता बाध्यकारी प्रावधान विधेयकमा राख्नुपर्ने भन्दै विरोधको सूचना दर्ता गराएका थिए।

विधेयकमा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा समन्वय तथा अनुगमन गर्न मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समन्वय समिति गठन गरिने उल्लेख छ। समितिमा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायका सचिव सदस्य र मन्त्रालयका सचिव सदस्यसचिव रहने प्रस्ताव छ।

कर्मचारीको पद र समायोजन हुने पदको कार्यविवरण र त्यसको सान्दर्भिकता, कर्मचारीले रोजेको संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह, कार्यरत पदको जेष्ठता, कार्यरत रहेको स्थान र कर्मचारीको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको ठेगानालाई आधार बनाई कर्मचारी समायोजन गरिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

समायोजनका विभिन्न पाँच आधार उल्लेख भए पनि राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सोभन्दा माथिका कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले र अन्य कर्मचारीलाई सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले आवश्यकता अनुसार संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा खटाउन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ।

हाल ८३ हजार निजामती र स्थानीय निकायका २५ हजार गरी एक लाखभन्दा बढी कर्मचारी छन्। संघीय संरचनाअनुसार ती कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख ठेगानालाई प्रमुख आधार मानिनेछ।

विधेयकमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरह वा त्यसभन्दा माथिका कर्मचारीलाई भने सरकारले आवश्यकताअनुसार कुनै पनि संरचनामा खटाउन सक्ने व्यवस्था छ। विधेयकअनुसार यसका लागि मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समन्वय समिति गठन हुनेछ। समितिमा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायका सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन्। उक्त समितिमा आवश्यकताअनुसार प्रदेश प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीलाई समेत आमन्त्रण गर्न सकिनेछ। समितिले कर्मचारी समायोजनको समन्वय र अनुगमन गर्नेलगायत काम गर्नेछ।

संघीय संरचनामा कर्मचारी समायोजन गर्दा कर्मचारीले हाल पाइरहेको तलब, भत्ता, उपादन, उपचार खर्चलगायत सम्पूर्ण सेवा सुविधा प्रतिकूल नहुने, समायोजन भएका कर्मचारी कुनै कारण सेवाबाट अलग भए प्रचलित कानुनबमोजिम उसले पाउने सबै सुविधा नेपाल सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था  विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। तर भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहर हुनेगरी बर्खास्त भएका कर्मचारीले भने उक्त सुविधा पाउने छैनन्।

संघ, प्रदेश र  स्थानीय तह संरचनाअनुसार कर्मचारी खटाउँदा हाल भएका एक लाख कर्मचारीमा थप ५० हजार चाहिनसक्ने अनुमान गरिएको छ। अपुग कर्मचारीका विषयमा भने संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिले आवश्यक निर्णय गर्नेछ। विधेयकमा तीनवटै तहमा आवश्यक पर्ने कर्मचारी संरचना र दरबन्दी निर्धारणका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। समितिले एक वर्षभित्र समायोजनको काम गरिसक्ने छ।

प्रकाशित: २६ असार २०७४ ०१:५३ सोमबार