काठमाडौं- व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा मन्त्रीहरूले बजेट कार्यान्वयनपछि काठमाडौंमा ट्राफिक जाम अन्त्य हुनेदेखि आर्थिक वृद्धिदर दस प्रतिशतसम्म पुग्ने दाबी गरेका छन्।

विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जबाफ दिँदै मन्त्रीहरूले यस्तो दाबी गरेका हुन्। केही दिनदेखि मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन शीर्षकमा छलफल चलिरहेको छ। सहरी विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको बजेट विनियोजन विषयमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जबाफ आइतबार सम्बन्धित मन्त्रीहरूले दिए।

उपप्रधान तथा शिक्षा तथा कानुनमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले  शिक्षामा गुणात्मक सुधार गर्ने लक्ष्य बजेटले राखेको बताए। बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसके सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा हुने दाबी उनले गरे।

अर्का उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सरकारको विकास बजेट पूर्ण रुपमा खर्च गर्ने हुने वातावरण मिलाइने बताए। अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर दस प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारले राखेको बताए। गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको ट्राफिक जाम अन्त्य गर्ने प्रयत्न भइरहेको बताए।

विनियोजन विधेयक, २०७४ बारे गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा जबाफ दिँदै मन्त्री शर्माले ट्राफिक जाम समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला निकायसँग छलफलपछि काठमाडौं महानगरका कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी गठन गरेर व्यवस्थित बनाउने काम भइरहेको जानकारी गराए । '२–३ महिनाभित्र रिजल्ट आउनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ', गृहमन्त्री शर्माले भने, 'ट्राफिक जाम समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयसँग थोरै मात्र अधिकार रहेकाले अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयका विभागीय प्रमुखहरूलाई राखेर  व्यवस्थित प्लान बनाउने काम भइरहेको छ।'

मन्त्री शर्माले समन्वयविनाका विकासनिर्माण र जथाभाबी पार्किङबाट पनि समस्या भएको बताए।

सहरी विकासमन्त्री  प्रभु साहले जनता आवास कार्यक्रम गरिब, विपन्न र पिछडिएका समुदायलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए।

विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी सांसदले 'जनता आवास कार्यक्रम' लक्षित वर्गसम्म नपुगेको र राजनीतिक दलका कार्यकर्ता मात्र पोस्ने काम भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। उक्त आरोपको खण्डन गर्दै मन्त्री साहले 'जनता आवास कार्यक्रम' लक्षित वर्गमा पुर्‍याउनकै लागि सबै जिल्लामा सांसदको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको बताए। भवन निर्माण आचारसंहिता निर्माणको काम गर्न पनि सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकिएको जानकारी उनले दिए।

१३ वटा 'स्मार्ट सिटी' निर्माण कामलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी पनि मन्त्री साहले दिए। मन्त्री साहले थप १० वटा सहरलाई 'स्मार्ट सिटी' बनाउन पनि विस्तृत अध्ययन गरिने जनाए।

सरकारले पोखरा, विराटनगर, भरतपुर, वीरगञ्जलगायत देशका मुख्य–मुख्य सहरलाई आर्थिक करिडोरको रुपका विकास गर्नेगरी विस्तृत अध्ययनको काम सुरु गरेको छ। मन्त्री साहले एसियाली विकास बैंकको अनुदानमा देशका मुख्य–मुख्य सहरलाई आर्थिक करिडोरका रुपमा विकास गर्न विस्तृत अध्ययनको काम सुरु गरिएको जानकारी दिए।

मन्त्री साहका अनुसार हुलाकी लोकमार्गमा १० वटा सहर पहिचानको काम सुरु गर्ने, मध्य पहाडी लोकमार्गमा पहिचान भएका १० वटा सहरको विस्तृत अध्ययनको काम सुरु गर्ने र तराईमधेसमा ५ वटा थप सहर विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

प्रकाशित: २६ असार २०७४ ०१:५८ सोमबार