काठमाडौं- तराई–मधेसमा आन्दोलित राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाललाई निर्वाचनमा ल्याउन सरकारले  पाँच घन्टामै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको छ।

दुई दिनअघि मात्र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गरेको सरकारले राजपालाई चुनाव चिह्न लिने कानुनी बाटो खोल्न आइतबार पटकपटक संसद् बैठक राखेर दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको हो।

गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका कार्यकर्तालाई पक्रेर प्रहरीले अदालतमा उपस्थित गराउन लैजाँदै गर्दा प्रहरी कार्यालयअघि भेला भएर उनीहरूलाई सान्त्वना दिँदै मोर्चा समर्थक।

राजपाले चुनावमा जान आफ्नो दल दर्ता र चुनाव चिह्नसमेत पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो। चुनाव चिह्न लिन कानुनी अड्चन उत्पन्न भएपछि सरकारले आइतबारै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर ऐन संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पेस गरेको थियो। प्रस्ताव संसद्को बहुमतले पारित गरेको हो। राजपाले नयाँ पार्टीको रुपमा छाता चुनाव चिह्न पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १० मा रहेको व्यवस्थाले राजपालाई निर्वाचन चिह्न दिन बाधा परेको थियो। उक्त दफाको उपदफा ७ मा दल एकीकरण भएको वा गाभिएकोमा एकीरण हुनु वा गाभिनुअघि त्यस्तो दलले प्रयोग गरेको नाम, झन्डा वा चिह्न एकीकरण भएको मितिले एक वर्षसम्म कसैले प्रयोग गर्न सक्ने छैन' भनिएको थियो। त्यसले राजपालाई संसद्मा कायम दलको हैसियतको चुनाव चिह्न समेत प्रयोग गर्न रोकेपछि सरकारले संशोधन गरी उपदफा ७ को १ मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपेको हो।

थप वाक्यांशमा निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि एकीकरण भएमा वा गाभिएमा त्यस्तो दलले एकीकरण वा गाभिनुअघि साबिकको दल कायम रहँदा प्रयोग गरेको कुनै नाम तथा झन्डा र सो दलले प्रयोग गरेको एक वा एकभन्दा बढी चिह्न वा मतपत्रमा रहेका चिह्नमध्ये आयोगले निर्धारण गरेको अन्य चिह्न पाउने उल्लेख छ। त्यस्तो दलले एउटा जिल्लामा एकभन्दा बढी चिह्न प्रयोग गर्न नसक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि संशोधनले कानुनी मान्यता पाउनेछ।

दलसम्बन्धी ऐन संशोधनपछि राजपाले विगतमा ६ वटा मधेस केन्›ित दलले प्रयोग गर्दै आएका चुनाव चिह्नमध्येबाट एक रोज्न पाउनेछ।  छ दल मिलेर राजपा बनेको हो। राजपाले माग गर्दै आएको छाता चिह्न अहिले एकीकृत छ दलमध्ये कसैले पनि विगतमा पाएका थिएनन्।

दिउँसो १२ बजेर ५० मिनेटमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। लगत्तै संसद् सचिवालयमा संशोधन विधेयक दर्ता गरियो। संसद्मा कम्तीमा ५ दिनअघि संशोधन विधेयक दर्ता गर्नुपर्ने प्रक्रिया भए पनि त्यसलाई निलम्बन गरिएको थियो।

ऐन संशोधनका लागि ७२ घन्टाको समय दिनुपर्ने व्यवस्थासमेत निलम्बन गरियो। कम्तीमा १० दिन लाग्ने प्रक्रिया पाँच घन्टामा पूरा गरियो।  संसद् नियमावलीको ११४ को १ मा रहेको नियम निलम्बन गरेर संशोधन विधेयक पेस गरिएको थियो। गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले विधेयक सदन राखेका थिए।

सरकारले एक सातामै निर्वाचनसम्बन्धी दुइटा कानुन संशोधन गर्दा पनि राजपाले भने निर्वाचनमा भाग लिनेभन्दा बिथोल्न आमहड्तालका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। 

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७४ ०२:१८ सोमबार