.gif)
.gif)
काठमाडौं- खस आर्य समुदायलाई पनि समानुपातिकमा प्राथमिकता दिन प्रस्ताव गर्दै सरकारले प्रदेश सभाको निर्वाचन विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ।
खस आर्यलाई ३१ प्रतिशत हिस्सा दिनुपर्ने प्रस्तावसहितको मस्यौदा मंगलबार दर्ता गरिएको हो । दलहरूले समावेशीको सूची तयार गर्दा कूल सदस्य संख्याको दश प्रतिशत सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिने गरी बन्दसूची तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
उम्मेदवारी खडा गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसंख्याको आधारमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र तथा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समावेशी सिद्धान्तबमोजिम तयार गर्नुपर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
अपांगता भएका व्यक्तिलाई पनि उम्मेदवारको बन्दसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
वहुविवाह गरेको ठहर भए उम्मेदवार हुन नपाउने
बहुविवाह गरेको ठहर भई सजाय भोगेको तीन वर्ष नपुगेको तथा जातीय भेदभाव, छुवाछुत र बोक्सीबोक्सा कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिलाई प्रदेश सभाको उम्मेदवार हुन रोक्दै सरकारले प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन विधेयक दर्ता गराएको छ ।
मंगलबार दर्ता भएको विधेयकमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ४ सय ६२ प्रदेश सदस्यका लागि यस्तो योग्यता तोकेको हो ।
प्रदेश सभाको निर्वाचनको तयारी गरिरहेका दलहरूका कार्यकर्तामध्ये नैतिक पतन देखिने कसुरमा संलग्न भएको व्यक्तिले पनि प्रदेश सभा सदस्यमा भाग लिन प्रतिबन्ध विधेयकमा लगाइएको छ ।
सरकारले सचिवालयमा दर्ता गराएको ‘प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४ मा भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, लागुऔषध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग र अपहरणजस्ता अभियोग लागेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ संविधानले निर्माण गरेको संघीय संरचनाअन्तर्गतको प्रदेश सभाका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै निर्वाचन प्रणालीमा अवलम्बन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । प्रत्यक्षअन्तर्गत ३ सय ३० र समानुपातिकतर्फ उक्त संख्याको ४० प्रतिशत अर्थात १ सय ३२ जना निर्वाचित हुने संविधानमा उल्लेख छ। संविधानको उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रदेशका सांसद, मन्त्री र मुख्यमन्त्री चयनका लागि माघ ७ गतेभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनको समय सीमा आउन छ महिना बाँकी रहेको अवस्थामा सरकारले कानुन निर्माण गर्न सचिवालयमा विधेयक दर्ता गराएको हो ।
प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणका लागि गृहमन्त्रालयले मंगलबार संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गराएको छ । प्रदेश सभाको निर्वाचन मिति पनि सरकारले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले तोक्ने अधिकार दिएको छ ।
प्रदेश सभा विघटन भएमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभा विघटन भएको छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार दिएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा मध्यावधि जस्तै प्रदेश सभामा निर्वाचन गर्ने यस्तो व्यवस्था राखिएको हो ।
प्रदेश सभाको निर्वाचन चरणबद्धरूपमा गर्न सक्ने व्यवस्था गृहमन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ । ‘एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्भव नभएमा सो मितिबाट निर्वाचन सुरु हुने गरी दुई वा दुईभन्दा बढी चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न अलग अलग मिति तोक्न सकिने’ ऐनको परिच्छेद ३ को उपदफा ३ मा उल्लेख छ ।
दोहोरो उम्मेदवार हुन नपाउने
विधेयकमा पहिलो निर्वाचित हुने प्रणालीअन्तर्गतको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा एक स्थानभन्दा धेरैमा उम्मेदवारी हुन प्रतिबन्ध लगाएको छ । कुनै व्यक्ति एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार भएमा सबै निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेदवारी बदर गर्ने विधेयकको दफा १४ मा उल्लेख छ ।
समानुपातिकको सिटका लागि बन्दसूचीमा प्रत्यक्षतर्फ भाग लिएको व्यक्ति सहभागी हुन पनि विधेयकले रोक लगाएको छ ।
प्रदेश निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै उम्मेदवार मनोनयन गर्दाको समयमा २५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने भनी तोकेको छ । उम्मेदवारले अनिवार्यरूपमा मञ्जुरी लेखी सहीछाप गर्नुपर्ने, प्रस्तावक र समर्थकको पनि मञ्जुरी हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
समानुपातिकमा ५० प्रतिशत महिला
प्रदेश सभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको निर्वाचनबाट छानिने उम्मेदवारमा कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
विधेयकको दफा २८ को उपदफा ३ मा ‘दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा कूल उम्मेदवारको कम्तीमा पचास प्रतिशत उम्मेदवार महिला रहने गरी नाम समावेश गर्नुपर्ने छ ।’
प्रतिनिधि सभा र स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन नपाउने
प्रदेश सभाको समानुपातिक सूचीमा परेको उम्मेदवारले प्रतिनिधि सभा र स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन नपाउने प्रस्ताव विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘प्रदेश सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्ति उपदफा १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम नाम हटेको अवस्थाबाहेक संघीय संसद् वा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सक्ने छैन’ विधेयकको स्पष्टीकरण खण्डमा भनिएको छ, ‘संघीय संसद् भन्नाले संविधानको धारा ८४ बमोजिम गठन हुने प्रतिनिधि सभा र धारा ८६ बमोजिम गठन हुने राष्ट्रिय सभा र स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा सम्झनुपर्ने छ ।
दल त्याग गरेमा पनि पुरानै चुनाव चिन्हमा लड्नुपर्ने
आयोगले कुनै उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिसकेपछि दल त्याग गरेमा पुरानै (छाडेको) पार्टीको निर्वाचनमा चुनाव लड्नु पर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
तत्काल अघिको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतको आधारमा निर्वाचन चिन्ह पाउने विधेयकमा उल्लेख छ ।
प्रतिनिधि सभाको प्रतिनिधित्व नगरेका दलको हकमा आयोगमा दर्ता भएको आधारमा र स्वतन्त्र उम्मेदवारले नामको वर्णानुक्रमको आधारमा दिइने विधेयकको दफा ३१ को उपदफा ७ मा उल्लेख छ । मतगणना अनधिकृतरूपमा कब्जा गरेमा पुनः मतदान हुने व्यवस्था यो विधेयकमा पनि गरिएको छ । यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुर विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट कुनै निर्णय नआएकाले पुरानै ऐनहरूको व्यवस्था यसमा राखिएको हो ।
प्रतिनिधि सभा विधेयक दर्ता
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा तीन प्रतिशत न्यूनतम थ्रेसहोल्ड रहने प्रस्ताव गर्दै गृह मन्त्रालयले निर्माण गरेको विधेयक मंगलबार सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा मन्त्रालयले यस्तो प्रस्ताव गरेको थियो ।
उक्त विधेयक संसद्बाट पारित भएमा कूल सदर मतको तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलले मात्र प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक सिट पाउने छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पनि प्रत्यक्षतर्फ एक सिट र समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत ल्याएमा मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने व्यवस्था छ । गृह मन्त्रालयले उक्त ऐनअनुसार प्रतिनिधि सभा निर्वाचन विधेयकमा थ्रेसहोल्ड प्रस्ताव गरेको हो ।
मस्यौदा तयार गर्दा निर्वाचन आयोगले डेढ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्न प्रस्ताव गरेको थियो । कानुन र गृह मन्त्रालयको मस्यौदा टोलीले त्यसलाई परिवर्तन गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमै कायम भएको व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेको हो ।
गृहको प्रस्ताव पारित भएमा कम्तीमा तीन प्रतिशत मत ल्याउने दलले एक सिट पाउनेछन् । उक्त मत ल्याउन नसकेमा दलका तर्फबाट समानुपातिकतर्फ सिट पाउने छैनन् भने प्रत्यक्षतर्फ विजयी सांसदले स्वतन्त्र हैसियतमा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उम्मेदवारको बन्दसूचीका लागि समावेशी आधार
क्र स समूह प्रतिशत
१. दलित १३
२. आदिवासी जनजाति ३६.९
३. खस आर्य ३१.३
४. मधेसी २४.१
५. थारू ६.६
६. मुस्लिम ४.४
७. पिछडिएको क्षेत्र ४.३
प्रकाशित: २८ असार २०७४ ०२:२४ बुधबार
.gif)
