निर्वाचन आयोगले सरकारले फिर्ता पठाएको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरणसम्बन्धी विधेयकमाथि राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरेको छ। छलफलमा दलहरूले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, उम्मेदवारको योग्यता तथा महिला प्रतिनिधित्वलगायत विषयमा फरक–फरक सुझाव दिएका छन्।
परामर्शका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता रामनारायण ढुंगानाले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने र अन्तरजिल्ला मतदाताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन्। यस्तै, नेकपा एमालेका नेता निरज आचार्यले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिने विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता मुक्ति प्रधानले श्रम स्वीकृति लिएर विदेशमा रहेका नेपालीलाई मात्र मताधिकार दिनुपर्ने बताए भने नेपाल मजदुर किसान पार्टी का नेता प्रेम सुवालले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन नहुने बताएका छन्। यसैबीच, राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता मनोज भट्टले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा रहेको थ्रेसहोल्ड हटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
छलफलमा सहभागी दलहरूले विधेयक अध्ययनका लागि समय माग्दै आयोगलाई लिखित सुझाव बुझाउने बताएका छन् । आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव समेटेर विधेयक सरकारसमक्ष पेस गरिने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभामा समानुपातिक प्रणालीबाट दुईपटक निर्वाचित भइसकेका व्यक्ति पुनः सोही प्रणालीबाट उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ। एउटै राजनीतिक दलको सदस्य रहेको व्यक्ति सदस्यता त्याग नगरी अर्को दलबाट उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ। त्यसैगरी महिला प्रतिनिधित्व बढाउने उद्देश्यले पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
स्थानीय तहमा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये कम्तीमा एक जना महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने तथा वडाध्यक्ष पदमा पनि न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। विदेशमा रहेका मतदाता नामावलीमा समावेश नेपाली नागरिकलाई नेपाली कूटनीतिक नियोगमार्फत प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, निर्वाचनमा सम्भव भएसम्म स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्ने तथा मतपत्रमा ‘कुनै उम्मेदवारलाई समर्थन छैन’ भन्ने विकल्प राख्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ। यदि यस्तो मत कुल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भए निर्वाचन रद्द हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रकाशित: ३० वैशाख २०८३ १६:५५ बुधबार
