काठमाडौं—स्थानीय तहको संख्या बढाउन सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सरकारले दर्ता गराएको ‘भ्याकेट’को निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले मंगलबार दरपीठ गरिदिएको छ। सर्वोच्चका रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले सरकारले पेश गरेको निवेदन कानुनसम्मत नदेखिएको भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका हुन्।

सर्वोच्चका रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले सरकारले पेश गरेको निवेदन कानुनसम्मत नदेखिएको भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका हुन्।

महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठको सल्लाहमा सरकारले जेठ २२ गते 'भ्याकेट' दर्ता गरेको थियो। स्थानीय तह संख्या थप्ने सरकारको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले जेठ १२ मा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले चुनाव प्रक्रिया सुरु भइसकेको बेला स्थानीय तहमा संख्या थप गर्ने निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठले तराई–मधेसमा स्थानीय तह संख्या थप्ने निर्णयविरुद्ध जेठ ३ मा रिट दर्ता गरेका थिए। पहिलो सुनुवाइमा अदालतले सरकार र निवेदक दुवैलाई छलफल गर्न बोलाएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको नियमावलीमा दुई पक्षबीच छलफल गराई दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्ने बाटो देखिँदैन। सुनुवाइमा सरकारका तर्फबाट नायव महान्यायाधिवक्ता किरण पौडेलले बहस गरेका थिए।

नियमावली ४१ को उपनियम ३ अनुसार ुएक पक्षीय सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा वा कुनै कारणले अर्को पक्षले आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्न मौका नपाएको अवस्था त्यस्तो अन्तरिम आदेश रद्द गरी पाउनका लागि सो पक्षले निवेदन दिन सक्नेछु उल्लेख छ।

नियमावलीमा 'अदालतले उचित र आवश्यक देखेमा अघि दिएको अन्तरिम आदेश रद्द गर्न वा त्यसमा आवश्यक संशोधन गर्न सक्नेछ' भन्ने व्यवस्था छ। तर, सरकारले आफ्नो तर्फबाट बहस गरे पनि भ्याकेटको निवेदन दिएको छ।

सरकारले चुनाव प्रक्रिया सुरु भएपछि २२ वटा स्थानीय तह थप र वीरगन्ज तथा विराटनगरलाई महानगरपालिका बनाउने निर्णय गरेको थियो।

सो निर्णय कार्यान्वयनमा सर्वोच्चले रोक लगाएपछि सरकारले स्थानीय वडा, सिमाना, जनसंख्या साबिककै कायम राख्दै पुनः विराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगर बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै स्थानीय तहको संख्या सात सय ४४ बाट सात सय ६६ बनाइएको थियो। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि सात सय ४४ नै कायम रहेको छ।

संविधानको धारा २९५ अनुसार स्थानीय तह निर्धारण आयोगको निर्णय अन्तिम हुन्छ।

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७४ ०९:५६ मंगलबार