सरकारले तोकेको न्यूनतम क्षेत्रफलमा बनेको घर अंशबण्डा गर्नुपर्ने अवस्थामा के गर्ने ? नाबालकदेखि वृद्धालाई उमेर अनुसार कसरी वर्गीकरण गर्ने ? सम्पत्तिको हकदाबी कति पुस्तासम्म ? आजन्म जेल सजाय भनेको कति वर्ष ? ६ भाग ५३ परिच्छेद र ७ सय ४३ दफाको देवानी संहितामा यस्ता धेरै प्रश्न र तिनका उत्तर समावेश छन् ।
नागरिकका व्यावहारिक, पारिवारिक जीवनमा आइपर्ने यस्ता प्रश्नको सहज उत्तर दिएको छ, मुलुकी ऐनको नयाँ अवतारले । मुलुकी ऐनको जारी भएको १६५ वर्षपछि यसले काँचुली फेर्दैछ । मुलुकी ऐन नामै परिवर्तन भएर देवानी मुलुकी संहिता,  फौजदारी मुलुकी संहिता, देवानी मुद्दाको कर्यविधिसम्बन्धी ऐन, फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुलुकी संहिता, फौजदारी मुद्दाको कार्यविधिसम्बन्धी संहिता तथा फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण ऐनका रुपमा  आउने तरखरमा छ ।
गोलाप्रथाबाट अंश
सरकार वा सम्बन्धित निकायले तोकेको मापदण्डभन्दा कम क्षेत्रफलमा रहेका जग्गा वा र संरचना अंशियारबीच बाँड्न नमिल्ने अंशलाई गोलाप्रथा गर्न कानुनले सुझाएको छ । त्यसका लागि पञ्चकृत भेलाले गरेको मूल्यांकनका आधारमा हिस्सा स्वीकार गर्नुपर्ने, आपसमा सहमति नबनेको अवस्थामा गोलप्रथाबाट एक जनाको हुने र त्यो पनि नभए लिलाम गरेर अंशियारबीच सम्पत्ति बाँडफाँट गर्न सकिने प्रस्ताव छ । आर्थिक लेनदेनका करार, बैना र लेनदेनका अन्य कागज स्थानीय निकायबाट प्रमाणित भएको अवस्थामा मात्र मान्य हुनेछन् ।
त्यस्तै देवानी संहितामा घर बहालमा लिनेदिनेबीच आपसी सम्झौता हुनुपर्ने भनेको छ ।
सम्पत्तिको हक तीन पुस्तासम्म
वि.सं. २०८० सालपछि इच्छापत्रमार्फत आफ्नो सम्पत्ति जो कोहीलाई दिन सकिने व्यवस्था आफ्नो ठाउँमा छ । त्यसअघि के गर्ने त ? सम्पत्तिको खण्डीकरण रोक्ने र पुख्र्यौली सम्पत्तिलाई लिएर हुने मुद्दामामिला अन्त्य गर्ने  उद्देश्यले पैतृक सम्पत्तिमाथि तीन पुस्ताभन्दा धेरैले दाबी गर्न पाउँदैनन् । यसअघि सात पुस्तासम्मले सम्पत्तिको हकमा दाबी गर्न पाउने हुन्थ्यो । सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा ७० प्रतिशत मुद्दा जग्गासम्बन्धी पर्ने गरेका छन् । अंशबण्डा, लिखत बदर, नाता कायम, किर्ते लिखत बदर, हक कायमजस्ता मुद्दा सात पुस्तासम्मको सम्पत्ति दाबी गर्दै पर्नेगरेका छन् ।
नाबालकको नयाँ परिभाषा
उमेर समूहअनुसार नागरिक वर्गीकरण गरिएका छन् । जसअनुसार १८ वर्षमुनिका नाबालक तीन तहमा विभाजित छन् । १० वर्ष सम्मको अक्षम, १० देखि १८ वर्षसम्मको अर्धसक्षम मानिने छन् । १८ वर्ष माथिका सक्षम नागरिक हुनेछन् । यसो गर्दा सरकारले कुनै विशेष परियोजना वा योजना निर्माण र लक्षित वर्गसमक्ष योजना तथा विकास रणनीति लागू गर्न सहज विश्वास गरिएको छ ।
जन्मकैद भनेको जीवन रहेसम्म
संहितामा क्रुर यातना दिई ज्यान मारेमा, वायुयान अपहरण गरी ज्यान मारेमा, अपहरण वा शरीर बन्धक राखी ज्यान मारेमा, पेय पदार्थमा विष हाली मारेमा, कुनै पनि जातिको नाश गर्ने उद्देश्यका साथ हत्या (जेनोसाइड) गर्ने कसुर गरेमा र जबरजस्ती करणी गरेमा जन्मकैद अर्थात जीवित रहेसम्म कैद भोग्नुपर्नेछ । यी अपराधबाहेक जन्मकैद ठहरिएका अपराधमा अब  ३० वर्ष जेल भोग्नुपर्नेछ । अहिलेका कानुनमा जन्म कैदको व्यवस्था २० वर्षसम्म मानिन्छ  ।
धम्काएमा कैद सजाय
डर देखाएर, धम्क्याएर असुल गर्नेहरू र  जानाजान विश्वासघात गर्नेहरूलाई पनि सजाय प्रस्ताव गरिएको छ । भैरहेका कानुनमा सजाय एक रुपता नभएको भन्दै नयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा एक वर्ष कैद हुने छ ।
कैदको सट्टा समुदायिक सेवा
कुनै पनि अभियोगमा दोषी ठहर भई अदालतबाट फैसला भएको अभियुक्तले कैद तथा जरिवानाबाहेक नयाँ सजाय पनि रोज्न सक्नेछन् ।  फौजदारी संहितामा कैदको सट्टा सामुदायिक सेवा पनि गर्न सकिने छुट दिएको छ । अभियुक्तले चाहेमा समाजिक सेवा जेलबाहेक पाउने छन् । सामाजिक सेवा भनेको सडक बढार्ने, सार्वजनिक शौचालय सफा गर्ने लगायतका काम हुन्छन्, प्रहरीसँगको समन्वयमा त्यस्तो काम गर्न सकिन्छ ।  
अन्य देशमा गरेका अपराधमा पनि सजाय
संसद्मा छलफलमा रहेको संहितामा नेपालीले जुनसुकै देशमा सजाय हुने काम कारबाही गरे पनि सजायको भागीदार नेपालमा बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संहितामा अन्य देशमा गरेका अपराधमा पनि नेपालीलाई कारबाही गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । यस व्यवस्थाले विदेशमा भएको कसुरमा पनि यहाँ कारबाही गर्न सकिने हुन्छ । विदेशमा अपराध गर्ने र नेपालमा लुकेर बस्न खोज्नेहरू कानुनी फन्दामा पर्नेछन् । चोरी, लुटपाट, ज्यान लिने उद्योग, अंगभंग, जबरजस्ती करणी, हाडानाता करणी, डाका र सम्पत्ति कब्जा लगायतका अपराधमा नेपालमा कारबाही गर्न सकिने वाह्यक्षेत्रीय प्रयोगको व्यवस्था छ ।
बेपत्ता पार्नु अपराध
नयाँ संहिताले व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधका रूपमा प्रस्तावित छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई अधिकतम ५ वर्ष कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव छ । यसअघिसम्म व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यबारे ठोस कानुन थिएन । पुरानो मुलुकी ऐनको व्यवस्थाअनुसार व्यक्ति वेपत्ता भए उसको परिवारले सम्पत्ति पाउन १२ वर्षसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था थियो । बेपत्ता भएमा मृत्यु भएको मानिन १२ वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था थियो । नयाँ प्रस्ताव गरिएको बेपत्ता भएमा तत्काल अपराध हुने र  दोषीले सजाय पाई परिवारको समस्या समाधान हुने देखिन्छ ।
१२ वर्षको काम  
वर्षौंदेखि पुख्र्यौली सम्पत्तिमा निर्भर हुँदै आएको नेपाली समाजलाई एक्कासि त्यसबाट अलग गरी आफूले आर्जन गरेको सम्पत्ति पहिलो आफ्नो अधिकार हुने र अनि मात्र सन्तानको हुने व्यवस्था गर्नु क्रान्तिकारी परिर्वतन हो । यो निष्कर्षमा पुग्न संसद्को विधायन समितिले लामो समयदेखि विभिन्न चरण र विज्ञहरुसँग छलफल गरेको थियो ।  ‘यो १२ वर्षदेखिको काम हो,’ विधायन समितिका सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारले भने, ‘सम्पत्ति लगायत अन्य कानुनलाई आधुनिकीकरण गर्न सर्वोच्च अदालत, जनता र अन्य देशहरुका विकास भएका कानुन पद्धतिको सहारा लिइएको छ ।’
‘यस किसिमको कानुनी परिवर्तनले आगामी पचास वर्षसम्म धान्ने छ,’ अन्तिम चरणमा पुगेको संहिताबारे विधायन समितिकी सभापति गंगा चौधरी सत्गौवा भन्छिन्, ‘हामीले यो कानुन अहिलेका लागि मात्र होइन, हाम्रा पनाती पुस्तालाई हेरेर निर्माण गरेका छौँ ।
मुलुकी शब्द कायमै
नेपाली कानुनको १६४ वर्षे लिखित इतिहास जोगाउनुपर्ने भन्दै मुलुकी ऐन शब्द हटाउनु नहुने जनताको सुझावलाई कदर गर्दै संसद्को विधायन समितिले मुलुकी शब्द मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न निर्माण भएको विधेयकमा राख्न प्रस्ताव गरेको छ । संसद्को विधायन समितिले जनताको त्यही सुझावलाई ख्याल गर्दै देवानी, फौजदारी संहिता र कार्यविधिहरुमा मुलुकी शब्द राखे निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित: २५ श्रावण २०७४ ०४:२७ बुधबार