काठमाडौं- सांसदहरूले स्थानीय तह सञ्चालनका लागि ऐन नबनाएर निर्देशन र आदेश जारी गर्ने सरकारी कार्य बन्द गर्न माग गरेका छन्। संसद्को बुधबार बसेको बैठकमा विशेष समयमा सांसदले यसरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

संविधानमा स्थानीय तहले आफैं कानुन बनाएर काम गर्न सक्ने व्यवस्था भएको तर स्थानीय विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र सरकारका विभिन्न निर्देशन जारी हुँदा  जनप्रतिनिधि अन्योलमा परेको भन्दै सांसदहरूले यसरी निर्देशन दिने कार्य तत्काल बन्द गर्न/गराउन माग गरे। 

एमालेका सांसद राजन भट्टराईले संविधानविपरीत स्थानीय तहलाई निर्देशन जारी गर्ने काम तत्काल रोक्न माग गरे। 'संविधानमा स्पष्ट रुपमा के गर्ने के नगर्ने भनेर लेखिएको छ', भट्टराईले भने, 'तर मन्त्रालयहरू सर्वोच्चले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने तहमा पुगेर किन परिपत्र र निर्देशन दिने कार्यमा उत्रेका हुन् सदनलाई जानकारी गराउनु सभामुखबाट रुलिङ हुनुपर्‍यो।'

स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी ऐनको विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेकाले तत्काल पारित गर्न माग गरे। सो विधेयक वैशाखमै सदनमा पेस भएको थियो। 'किन र कसका कारणले उक्त विधेयक पारित गर्न रोकिएको हो, अब विलम्ब नगरी पारित गराउन  माग गर्छु', भट्टराइले भने, 'परिपत्र र निर्देशनहरूले जनप्रतिनिधि दोधारमा छन्। जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न नदिएर बन्धक बनाउनु कति उपयुक्त हो?'

उनले राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन कानुन ल्याउन किन ढिला भइरहेको छ भन्दै सदनलाई जानकारी गराउन पनि माग गरे।  निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्न पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरे।

अर्का सांसद राजाराम स्याङताङले पनि स्थानीय सरकारको व्यवस्था संविधानमा गरिए पनि केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न नछाडेको आरोप लगाए। 'संविधानले स्थानीय तहले गर्न पाउने अधिकार अनुसूचीमा व्यवस्था गरेको छ तर पनि केन्द्रबाट किन परिपत्र जारी र निर्देशन दिने कार्य भइरहेको छ', स्याङताङले भने, 'संविधान वा कार्यविधि कुन अनुसार काम गर्ने हो छिटो निर्णय हुनुपर्‍यो।'  स्थानीय तहलाई असार २५ गतेसम्म परिषद् गर्न निर्देशन दिइएको छ। 'जनप्रतिनिधि भर्खर निर्वाचित भएका छन्, कार्यालय छैन, कर्मचारी छैनन्, कानुन छैन तर सरकार परिषद् गर्न निर्देशन दिँदै छ', उनले भने, 'कतिपय स्थानमा सचिव नै छैनन, यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्न सकिन्छ।'  जिल्ला समन्वय समिति बनाउन  ढिलाइ भएकातर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले बजेट दुरुपयोग गर्ने खतराप्रति ध्यान दिन पनि माग गरे।

विशेष समयमा सांसद जनकराज जोशी, श्याम श्रेष्ठ काभ्रेलीलगायतले बोलेका थिए।

भारत भ्रमणबारे सदनलाई जानकारी

उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आफ्नो भारत भ्रमणबारे सदनलाई जानकारी गराए। भ्रमणमा नेपाल भारतबीच भएका विकास निर्माण आयोजना सम्झौता कार्यान्वयन, भारतले लागू गरेको नयाँ कर प्रणालीले नेपालमा पर्ने असर, नेपाली ग्यास बुलेट सञ्चालनलगायत द्विपक्षीय विषयमा भारतीय समकक्षीसँग छलफल भएको जानकारी  उनले गराए।

महराले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको मिति छिट्टै टुंगो लाग्ने जानकारी पनि सदनलाई गराए। भ्रमणको मिति तय गर्ने जिम्मा दुवै देशका राजदूतलाई दिइएको  उनले बताए।

महराले स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा भारतले नेपाल सरकारलाई बधाई दिएको बताए। भारतले एक साताअघि लागू गरेको नयाँ कर नीतिका कारण नेपाली मालबाहक कन्टेनर सीमावर्ती क्षेत्रमा रोकिएका छन् भने राजस्व असुलीमा पनि समस्या देखिएको छ। यो समस्या समाधान गर्न आफूले भारतीय पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको उनले सदनमा बताए । नेपाली एलपिजी ग्यास बुलेटबाटै ढुवानी हुने वातावरण मिलाउन  भारतीय पक्षले रोक लगाएको विषयमा आफूले ध्यानाकर्षण गराएको र समस्या समाधानको आश्वासन पाएको महराले जनाए।

महराले अगस्टमा हुने विमस्टेक बैठकमा भाग लिन भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज काठमाडौं आउने जानकारी पनि दिए। विमेस्टक बैठक अगस्ट १० र ११ मा नेपालमा हुँदैछ।

महरा भारतीय समकक्षी स्वराजको निमन्त्रणामा आइतबार भारत भम्रणमा गएका थिए। उनी मंगलबार स्वदेश फर्केका हुन्।

विपत्तिमा १५ को ज्यान गयो

यस वर्ष बाढी, पहिरो, डुबान र चट्याङबाट मुलुकभर १५ जनाको मृत्यु भएको छ। यी घटनामा सात बेपत्ता र पाँचजना घाइते भएका छन्। गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले बुधबार सदनमा यस्तो  जानकारी गराएका हुन्। उनले बाढीपीडितको उद्धार र सुरक्षित बसोबासका लागि सरकारले बन्दोबस्त मिलाइरहेको जानकारी गराए।  

प्रकाशित: २२ असार २०७४ ०३:५७ बिहीबार