काठमाडौं- नयाँ संविधानमा तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरिएको छ। त्यसमा पनि सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भन्ने अवधारणाअनुसार स्थानीय सरकार अधिकारसम्पन्न हुने परिकल्पना छ। तर सरकारले आर्थिक रुपमा स्थानीय तहलाई कमजोर पार्नेगरी तयार विधेयकको मस्यौदा संसद्मा दर्ता गराएको छ। आर्थिक रुपमा केन्द्र  र प्रदेशले स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गर्नेगरी 'अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक' मा वित्त आयोगसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भएको हो।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक हुबहु पारित हुने हो भने स्थानीय तह वित्तीय अधिकारबाट वञ्चित हुने देखिएको छ।

विधेयक हुबहु पारित हुने हो भने स्थानीय तह वित्तीय अधिकारबाट वञ्चित हुने देखिएको छ।  संंविधानमा तीनै तहले आर्थिक स्रोत वित्त आयोग र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमार्फत गर्ने उल्लेख छ।

सरकारले उक्त विधेयकमार्फत राजस्व असुल गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश र केन्द्रमा राख्दै स्थानीय सरकारलाई निश्चित प्रतिशत दिने प्रस्ताव गरेको छ।

जनताको काम गर्ने निकाय स्थानीय सरकारलाई राजस्व असुलीबाट पन्छाउन विधेयकमा प्रस्ताव गरेर सरकारले पुनः केन्द्रीकृत राज्य चलाउने प्रयास गरेको स्थानीय शासनविज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले बताए।

प्राकृतिक स्रोत उपयोगबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको ८५ प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकारले पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ। विधेयकअनुसार यस्तो रोयल्टीको १० प्रतिशत प्रदेश र ५ प्रतिशत स्थानीय तहले पाउनेछ। यस्ता स्रोतमा पर्वतारोहण, विद्युत्, वन र खानी तथा खनिज राखिएका छन्।

विधेयकले विगतमा स्थानीय निकायले पाएका केही अधिकारसमेत कटौती गर्न प्रस्ताव गरेको छ। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमार्फत घरजगग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरको पाँचदेखि ९० प्रतिशतसम्म स्थानीय निकायले प्राप्त गर्थे। तर त्यसलाई पनि कटौती गर्दै पाँच प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ। प्राकृतिक साधन र स्रोतको रोयल्टी तथा खानीबाट उठेको रकमको ५० प्रतिशत स्थानीय निकायले पाउँथे। जलविद्युत् उत्पादन तथा बिक्रीबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको पनि ५० प्रतिशत स्थानीय निकायले पाउँथे। वन पैदावरको १० प्रतिशत, पवर्तारोहण रोयल्टीको ३० प्रतिशत स्थानीय निकायमा जान्थ्यो। अहिले यो अधिकार खुम्च्याएर पाँच प्रतिशतमा झारिएको  छ।

'सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा गयो भनेर  संविधानमा लेखेर हल्ला गरियो, अधिकार गएको पनि देखिन्छ तर वित्तीय अधिकार तल गएको छैन,' वित्तीय संघीयता विश्लेषक देवकोटाले भने, 'स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनभन्दा पनि संकुचित खालको प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारको उक्त प्रस्तावले स्थानीय निकाय कमजोर हुने अनि प्रदेश र केन्द्रबाट शासन गर्ने मानसिकतासाथ विधेयक जारी भएको आरोप उनले लगाए। 'काम तल गएपछि बजेट पनि जानुपर्छ', देवकोटाले भने, 'अहिलेको प्रस्तावित विधेयकले स्थानीय तह र संघीयताकै अपमान गरेको छ।' स्थानीय तहलाई कमजोर पार्नेगरी सरकारले संविधानको सिद्धान्तविपरीतको  विधेयक प्रस्ताव गरेकाले तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आन्तरिक उत्पादनको अन्तःशुल्कबाट उठ्ने राजस्वको ७८ प्रतिशत केन्›मै रहने प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको  छ। स्थानीय तहबाट असुल हुने राजस्वको ७ प्रतिशत प्रदेश र १५ प्रतिशत स्थानीय तहले खर्च गर्न पाउने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। स्थानीय तहले पहिलोपटक भ्याट र अन्तःशुल्कको हिस्सा पाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले खडा गर्ने 'संघीय विभाज्य कोष' मा जम्मा हुने यस्तो राजस्व रकम तीन तहमा विभाजन हुने विधेयकमा उल्लेख छ। यो रकमबाट केन्› सरकारले पाउने रकम संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नेछ। स्थानीय तह र प्रदेशले भने आआफ्ना विभाज्य कोषमा रकम जम्मा गरी उपयोग गर्नेछन्। यस्तो रकम मासिक रूपमा सम्बन्धित तहले पाउने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकमार्फत सरकारले वैदेशिक ऋण र अनुदान लिने अधिकार केन्›मा मात्रै हुने व्यवस्था गरेको छ। 'स्थानीय तह र प्रदेशले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम वा आयोजनाका लागि ऋण लिनुपरेमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहबाट नै भुक्तानी गर्ने सर्तमा नेपाल सरकारले वैदेशिक ऋण लिई दिन सक्नेछ,' विधेयकमा उल्लेख  छ।

स्थानीय र प्रदेश तहले आन्तरिक ऋण भने लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि यसका लागि उनीहरूले केन्›को अनुमति भने लिनुपर्नेछ। तल्ला दुई तहले भने आन्तरिक ऋण लिन केन्›सँग सहमति माग गर्दा ऋण लिन खोजिएको आयोजना, त्यसको प्रतिफल, ऋण भुक्तानी योजना र ऋण दिने संस्थाको विवरणसहितको प्रस्ताव पठाउनुपर्नेछ।

प्रदेश वा स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा बजेट नपुगे केन्› सरकारबाट ऋण लिनसक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ। केन्› सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहसँग सोझै सम्झौता गरी ऋण उपलब्ध गराउनेछ। केन्›बाट लिएको ऋण स्थानीय तह वा प्रदेशले समयमै भुक्तानी नगरेमा उनीहरूले वार्षिक बजेटमार्फत पाउने अनुदानबाटै असुल गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहले अर्को आर्थिक वर्षको बजेटको प्रारुप तथ्यांकसहित अघिल्लो वर्षको पुसभित्र केन्›समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। व्ययको अनुमान, आफ्नो स्रोतबाट संकलन हुन सक्ने अनुमानित राजस्व र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुन सक्ने रकम त्यसमा उल्लेख हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। अनुदानबाट प्राप्त हुन सक्ने अनुमानित रकम र बजेट घाटा पूर्ति गर्न आवश्यक पर्ने अनुमानित रकम स्रोत पनि प्रस्तावमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

संविधानतः हाल सरकारले गर्दै आएका आधाभन्दा बढी कामको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको देखिन्छ। जिम्मेवारी सरेअनुसार वित्तीय स्रोत पनि सँगै जानुपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्तलाई भुल्न सरकारले विधेयक निर्माण गरेको देवकोटाको बुझाइ छ। विधेयक सच्याउन माग गर्दै देवकोटाले संसद्को अर्थ समिति र सभामुख  ओनसरी घर्ती मगरलाई समेत ज्ञापनपत्रमा बुझाएका छन्।

विगतमा स्थानीय निकायले पाइरहेको वित्तीय स्रोतभन्दा पनि न्यून हुने प्रावधान राखिएकाले यो विधेयक संविधानविपरीत रहेको दाबी स्थानीय शासनविज्ञको छ।

सञ्चित कोषलाई आवश्यकता तथा औचित्यअनुसार तीन तहका सरकारबीच न्यायोचित बाँडफाँटलगायत प्रयोजनका लागि संविधानले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई जिम्मेवारी दिएको विश्लेषक देवकोटाको भनाइ छ।

संघले संकलन गरेको राजस्वमध्ये भारतमा ४२, क्यानाडामा ५० र जर्मनीमा ३८ प्रतिशत स्थानीय तहले पाउने व्यवस्था छ। नेपालमा भने वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत रोयल्टीको ५ प्रतिशत र भ्याटको १५ प्रतिशत दिने प्रस्ताव गरिएको छ। संविधानको धारा ५६ ले स्थानीय तहलाई राज्यशक्ति उपयोग गर्ने अधिकार दिएको तर सरकारले आफूमातहतका निकायलाई जसरी निर्देशन दिएको देवकोटाको टिप्पणी छ।

प्रकाशित: १८ असार २०७४ ०१:३८ आइतबार