नेपालसँग रेल छैन। बर्दिबास–जयनगर रेलमार्ग भने एक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण भइरहेको छ। निर्माण पूरा भएपछि उक्त रेल मार्गमा कसको रेल चल्छ त ? रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्य भन्छन्– ‘कसको रेल चलाउने भन्ने हालसम्म टुंगो भएको छैन।’
अमेरिकी वास्तुविद् इरिक जी. थियोफिले र जर्मनको हाइडलवर्ग विश्वविद्यालयका प्रोफेसर निल्स गुत्चोले नेपाली वास्तुकलाको क्षेत्रमा आर्जेको लामो विज्ञता सिंहदरवारको मुख्य भवनको विषयमा प्रभावकारी हुने देखिन्छ।
एक महिना बितिसक्दा पनि नेपालीसँग रहेका प्रतिबन्धित ५ सय र हजारका भारु नोट सटहीमा देखिएको अन्योल अथावत छ। नेपालले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि प्रतिबन्धित नोट साट्ने वा नसाट्ने विषयमा भारतलेे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध बुधबार संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपनि त्यसको असर मन्त्रिपरिषद बैठकमा परेको छ। बिहीबार बिहान ११ बजे बस्ने तय भएको बैठक बिहीबार नै चार बजेसम्मका लागि सारिएको थियो।
नयाँदिल्ली र इस्लामाबादबीच विकसित पछिल्ला घटनाक्रमको सिकार दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) बन्ने लक्षण देखिँदै छ। १९औं सार्क शिखर सम्मेलनको संघारमा यी दुई देशबीचको तनावले यो क्षेत्र अशान्त बन्न पुगेको छ। कुनै बेला एउटै रहेका र सन् १९४७ मा विभाजन भएका यी दुई मुलुुकबीच त्यसपछिका समयमा खासै न्यानो सम्बन्ध बन्न सकेको छैन।
जिल्लामै अदुवाको बढी कारोबार गर्ने बिब्ल्याँटे बजारका व्यापारी कृष्ण पौडेल बुधबार दिउँसो अदुवाको उत्पत्तिको प्रमाणपत्रका लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पुगे। तर, कार्यालयले उनलाई ‘उत्पत्तिको प्रमाणपत्र दिने आफ्नो कार्यक्षेत्र नै नभएको' भनेर फर्कायो।
दिगो राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक उन्नति र दह्रो राष्ट्रिय एकतामार्फत मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अग्रसर गराउने वाचा गरेर संविधानसभाबाट ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी भएको एक वर्ष भएको छ । तर, एक वर्ष बित्दा पनि देश राजनीतिक मुद्दामै अल्झिरहेकाले निजी क्षेत्र र आर्थिक क्रान्ति अझै अन्योलग्रस्त छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणअघि नै संविधान संशोधन प्रक्रिया थाल्ने घोषणा गरे पनि दलहरूबीच सहमति नजुट्दा अन्योल बढेको छ । पछिल्लोपटक सरकारप्रति आशावादी रहेका मधेसवादी नेताहरू प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण (भदौ ३० गतेदेखि) नजिकिँदै गर्दा निराश बन्न थालेका छन् ।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले स्थानीय निकायको पुरानै संरचनाअनुसार निर्वाचनमा जाने वा पहिले पुनःसंरचना टुंग्याउने विषयमा छलफल थालेको छ। स्थानीय निकाय पुनःसंरचनालाई लिएर प्रमुख राजनीतिक दल विभाजित बनिरहँदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्र छलफल चलाएका हुन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको प्रमुख माग संविधान संशोधन थालेर मात्र भारत भ्रमण गर्ने बताइरहे पनि अझैसम्म संशोधन प्रक्रिया र विषय टुंगो लाग्न सकेको छैन। दाहालले भदौ ३१ गते भारत भ्रमण गर्ने तय गरिसकेका छन्।
सरकारले आगामी चैतभित्रै स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने बताइरहे पनि स्थानीय निकाय पुनर्संरचनालगायत विषयमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच मतभेद चुलिँदा चुनाव झन्झन् अनिश्चित बन्दै छ।
सरकारले प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाई नहुँदै एग्रिमोका लागि सम्बन्धित मुलुकमा पठाएको भन्दै सुनुवाई समितिले मुख्य सचिव र परराष्ट्रसचिवसँग छलफलगर्ने भएको छ। संवैधानिक परिषदको गत बैशाख १० बसेको बैठकले विभिन्न २२ मुलुकमा राजदूत नियुक्तीकालागि सिफारिस गरेको थियो। परिषदले सिफारिस गरेका राजदूतको आजदेखि सुनुवाई प्रक्रिया सुरु गर्ने कार्यतालिका तय गरेको थियो।
२० वर्षदेखि देश राजनीतिक अन्योलपूर्ण अवस्थामा छ। राजनीतिक अस्थिरता र हिंसात्मक द्वन्द्वमा १६ हजारले ज्यान गुमाएका छन्। अंगभंग र आन्तरिक विस्थापनको पीडा अलग्गै छ। पूर्वाधारहरु नष्ट भएका छन्। विदेशी हस्तक्षेप बढेको छ। आमजनता तनावग्रस्त अवस्थामा रहँदै आएका छन्।
प्रमुख राजनीतिक दल आआफ्नो अडानमा कायमै रहँदा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफल नै अन्योलमा परेको छ। सत्तारुढ एमालेसहितका दल आर्थिक विधेयकको टुंगो लागेपछि मात्र अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुनुपर्ने र नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका दल आर्थिक विधेयकमाथि पछि छलफल हुनुपर्ने अडानले संसद् बैठक प्रभावित हुने संकेत देखिएको हो।
नयाँ सरकार गठनका लागि संवैधानिक अड्चन रहेको देखाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ता लम्ब्याउने रणनीतिमा जुटेपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले बजेटका बाँकी विधेयक संसदबाट पास हुन नदिने अडान लिएका छन्।
