बालकृष्ण अधिकारी/कुबेर चलिसे

काठमाडौं- नयाँ सरकार गठनलाई लिएर प्रमुख राजनीतिक दल पक्ष र विपक्षमा उभिँदा त्यसको नकारात्मक प्रभाव मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्ने भएको छ।

नयाँ सरकार गठनका लागि संवैधानिक अड्चन रहेको देखाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ता लम्ब्याउने रणनीतिमा जुटेपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले बजेटका बाँकी विधेयक संसदबाट पास हुन नदिने अडान लिएका छन्। यसले गर्दा चालु आर्थिक वर्ष २०७३–७४ को बजेट कार्यान्वयनमा आएको साता नबित्दै अन्योलमा परेको छ।

दुवै पक्ष बजेटलाई आफ्नो अभिष्ट पूर्तिको साधन बनाइरहेका छन्। सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेसहित सत्तारुढ गठबन्धनले आइतबार अर्थसम्बन्धी विधेयक पारित नगरी प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पेस भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुन नदिने निर्णय गरेको छ। तर, नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले सरकारले संसदमा पेस गरेको विनियोजन विधेयक पारित भइसकेको जनाउँदै आर्थिकसहितका अन्य विधेयक पारित नहुँदा कुनै समस्या नपर्ने बताए। उनका अनुसार आर्थिक विधेयक असार ३२ भित्र पारित नभएपछि त्यसको उपादेयता र औचित्य सकिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता लब्याउन मात्र आर्थिक विधेयक पारित गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेको जिकिर उनले गरे। 'त्यो विधेयक जीवित छैन, नयाँ बन्ने सरकारले त्यसलाई निरन्तरता नदिन सक्छ,' उनले भने।

प्रधानमन्त्री ओलीसहित सत्ता गठबन्धनले आर्थिक विधेयकसहित अन्य बाँकी विधेयक पारित नगरी अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुन नदिने निर्णयलाई हाँस्यास्पद र तर्कहीन कुरा भएको दाबी गर्दै निधिले संसदमा पेस भएको आर्थिक विधेयक २०७३, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७३ र ऋण तथा जमानत (एक्काइसौं संशोधन) विधेयक २०७३ असान्दर्भिक भएको तर्क गरे।

उनका अनुसार असार मसान्तभित्र पारित नभएकाले बाँकी आर्थिक विधेयकको सान्दर्भिकता सकिएको छ। 'संसदबाट बाँकी विधेयक पारित हुन नसकेपछि कर असुलीका लागि वैकल्पिक व्यवस्था भइसकेकाले कर असुलीमा कुनै समस्या हुँदैन,' उनले भने।

अर्थमन्त्रीले जेठ १५ गते संसदमा बजेट पेस गरेसँगै सामयिक कर असुली ऐन २०१२ सक्रिय भएको जनाउँदै उनले भने, 'अबको ६ महिनासम्म संसदमा पेस भएका आर्थिक विधेयक पारित नहुँदा पनि कुनै समस्या पर्दैन।'

पूर्व अर्थसचिवसमेत रहेका अर्थविद् रामेश्वर खनालले पनि संसदमा पेस भएका आर्थिक विधेयक पारित नहुँदा कर असुलीमा तत्काल ६ महिनासम्म कुनै असर नपर्ने बताए। नयाँ बजेट आएसँगै सामयिक कर असुली ऐन २०१२ सक्रिय भएको, सोहीअनुसार कर असुली हुँदै आएको र विनियोजन विधेयकले खर्च गर्ने बाटो खोलेकाले मंसिर १५ गतेसम्म पनि राजनितिक दलको खिचातानीले बजेटमा केही असर नपर्ने उनले बताए।

संसदमा विचाराधीन रहेको अर्थसम्बन्धी तीन विधेयकलाई नयाँ सरकारले निरन्तरता नदिन पनि सक्ने तर्क गर्दै उनले भने, 'यसलाई अर्को सरकारले क्यारी अन गर्ने/नगर्ने संसदले सोध्नसक्ने अधिकार छ। अघिल्लो सरकारले ल्याएको विधेयकलाई नयाँ सरकारले निरन्तरता नदिनसक्ने अधिकार हुन्छ।' तर, यसले अर्थतन्त्र फेरि अनिश्चिततामा फस्ने उनले बताए। भने, ‘कि विनियोजन विधेयक नै पास गर्नुहुन्नथ्यो, अब बाँकी विधेयक पास हुनबाट रोक्नुको कुनै तुक छैन।' एउटा सरकारले ल्याएको अर्थसम्बन्धी विधेयकलाई अर्को सरकारले निरन्तरता नदिएको नेपालको इतिहास हालसम्म नभएको जनाउँदै उनले थपे, 'तर, त्यो अधिकार संसद र सरकार दुवैलाई हुन्छ।'

गत असार २५ गते बसेको संसद बैठकले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पेस गरेको विनियोजन विधेयक २०७३ पारित गरे पनि अर्थसम्बन्धी अन्य विधेयक पारित हुन बाँकी छ।

विगतमा असार मसान्तमा बजेट आउने र बजेट पारित गर्न समय लाग्ने हुँदा खर्च तथा पेस्की विधयेक पनि ल्याउने चलन थियो। तर, नयाँ संविधानले जेठ १५ गतेलाई बजेट ल्याउने दिन तोकेपछि असार अन्तिममा बजेट पेस गर्ने र नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि पेस्की विधेयकबाट खर्च गर्ने परम्परा हटेको छ।

नयाँ संविधानअनुसार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ का लागि १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट पेस गरेका थिए। समग्र बजेट भने असार २९ गतेको व्यवस्थापिका संसद बैठकले पारित गर्ने कार्यसूची भए पनि सत्तारुढ गठबन्धनको प्रमुख सहयात्री माओवादीले संसदमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएपछि उक्त कार्यसूची हटाएर सभामुख ओनसरी घर्तीले अविश्वास प्रस्तावमा छलफल गर्न साउन ६ गतेका लागि संसद बोलाएकी छन्। सभामुख घर्तीले विगतको परम्परालाई निरन्तरता दिँदै संसदमा पेस भएको अन्य विधेयक कार्यसूचीबाट हटाएर अविश्वास प्रस्तावको छलफलको मिति तोकेको बताएकी छन्। तर, सत्तारुढ गठबन्धनले भने सभामुखले मर्यादा नाघेको बताएको छ।

समयमै बजेट आएकाले अर्थतन्त्रमा यसको सकारात्मक असर पर्ने आस गरिएको वर्ष फेरि बद्लिँदो राजनीतिक घटनाक्रमले आर्थिक वर्षको सुरुमै बजेट कार्यान्वयनमै शंका सुरु भएको छ।

प्रकाशित: ४ श्रावण २०७३ ०२:२५ मंगलबार