३ आश्विन २०७७ शनिबार
पुष्पराज कोइराला
एक दशकदेखि पत्रकारितामा अाबद्ध पुष्पराज काेइराला अार्थिक विषयमा रूची राख्छन्।

  

पुष्पराज कोइरालाका लेखहरु :

चिनियाँ प्रवेश पासका लागि नेपालको ढिलाई

नेपाल–चीनको प्रमुख व्यापारी नाका रसुवागढीमा व्यापारीका लागि चीन प्रवेश पास उपलब्ध नहुँदा व्यवसायी समस्यामा छन्। बिजनेस पास दिन चिनियाँ पक्ष तयार भए पनि नेपाल सरकारले पास प्राप्तिको मापदण्ड बनाउन चासो नदिएको व्यवसायीको गुनासो छ।

८ अर्ब ६६ करोडको विद्युत जोगाउन प्राधिकरणको यस्तो योजना

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् माग व्यवस्थापन (डिमाण्ड साइज म्यानेजमेन्ट) कार्यक्रमअन्तर्गत कम विद्युत् खपतमा बढी प्रतिफल दिने विद्युतीय उपकरणहरु प्रयोगलाई तीव्रता दिने तयारी गरेको छ। प्राधिकरणले लेड बल्ल (बत्ती) र स्मार्ट सिलिङ फ्यानहरु प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरेको हो।

फ्रि भिषा/टिकट कार्यान्वयन गर्न एनअारएनएको अाह्वान

विदेशबाट पैसा पठाउँदा औपचारिक तथा कानुनी माध्यम (बैंकिङ च्यानल) प्रयोग गर्न आह्वान गर्दै गैरआवासीय नेपाली संघको एसिया प्रशान्त ५ औं क्षेत्रीय सम्मेलन सकिएको छ।

'नेपालमा सैद्धान्तिक बहस धेरै भयो, अब विकास गरौं'

गैरआवासीय नेपाली संघ एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलन मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरमा शुरु भएको छ। सम्मेलनको औपचारिक उद्घाटन परराराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आइतबार गरेका छन्।

पेट्रोल पम्पमा उपभोक्ताको लाइन, निगम भन्छ– 'पर्याप्त तेल छ'

उपत्यकाका पेट्राेल पम्पहरूमा उपभाेक्ताकाे लामाे लाइन लागेकाे छ। नेपाल आयल निगमले पट्रोलियम पदार्थको अभाव नभएको बताइरहँदा पट्रोल पम्पहरुमा भने उपभोक्ताको लाइन बढ्दै गएको हाे ।

मेची–काली रेलः १६ अर्ब बजेट प्रस्ताव अर्थमा थन्कियो, चालू वर्षमै थप सबा अर्ब माग

रेल विभागले ९ सय ४५ किलोमिटरको मेची–महाकाली रेलमार्ग निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रायसँग १६ अर्ब रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरे पनि उक्त रकम प्राप्त हुन नसकेको जनाएको छ।

३१ करोड नदिए साताभित्रै उपत्यकामा पानीको हाहाकार

खानेपानी मन्त्रालयले ३१ करोड रूपैयाँ नदिए केही सातापछि नै काठमाडौंमा खानेपानीको हाहाकार हुने चेतावनी दिएको छ। शुक्रबार व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा बोल्दै खानेपानी मन्त्रालयका सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।

धकेलिँदै उज्यालो सपना

नेपालमा भारतीय तथा नेपाल–भारत संयुक्त लगानीमा निर्माण सम्झौता भएका तीन ठूला जलविद्युत् आयोजना समयभित्रै निर्माण हुने सम्भावना टर्दै गएको छ। नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासमा 'कायापलट ल्याउन सक्ने' भनी विश्लेषण गरिएका ६ हजार ७ सय २० मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजना र ९/९ सय मेगावाटका माथिल्लो कर्णाली तथा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना अन्योलपूर्ण देखिएको हो।

‘अन्डरपास’ बनाउन प्रयोग गरिएको क्रेन पल्टियो (फोटो/भिडियो)

चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सांघाई कन्स्ट्रक्सन ग्रुपले कलंकी चोकमा अण्डरपास बनाउन प्रयोग गरेको एउटा क्रेन पल्टिएको छ। उक्त क्रेन दुर्घटनामा परी चालक घाइते भएका छन्। दुर्घटना हुने समयमा क्रेनबाट हाम्फालेर ज्यान जोगाएका चालकको खुट्टामा चोट लागेको छ। दुर्घटनामा स्थानीयकाे दुर्इ अाेटा पसलमा क्षति पुगेकाे छ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलः ट्रयाक खोल्ने जिम्मा सेनालाई दिने तयारी

बारा जिल्लाको निजगढमा निर्माण गर्ने भनिएको दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल(एसआईए)का लागि आवश्यक पहूँच मार्ग तथा परिधीय मार्गको ट्रयाक खोल्नेलगायत प्रारम्भिक कामको जिम्ममा नेपाली सेनालाई दिन सरकारले तयारी अघि बढाएको छ।

१० दिनमै २ अर्ब ३५ करोड लगानी प्रतिबद्धता

ऊर्जा मन्त्रालयले सुरु गरेको ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी कार्यक्रममा जनसहभागिता उत्साहजनक देखिएको छ।

माघ २२ देखि प्रिपेडमा पनि फोरजी सेवा, १ वर्षभित्र देशैभर

नेपाल टेलिकमले माघ २२ गतेदेखि जिएसएम प्रिपेड मोबाइलमा समेत फोरजी सेवा उपलब्ध गराउने भएकाे छ।

यसरी बन्दैछ मेची–काली रेलमार्ग, ११ हजार रुख काट्न स्वीकृति माग (फाेटाे फिचर)

रेल विभागले ११ हजार १ सय २३ ओटा रुख काट्न वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयसँग स्वीकृति माग गरेको छ। मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गतका वनमा पर्ने उक्त रुखहरु काट्न मन्त्रालयसँग स्वीकृति मागेको हो।

एक वर्षपछि नेपाललाई चाहिन्छ ५ ओटा रेल, सरकार अन्योलमा

नेपालसँग रेल छैन। बर्दिबास–जयनगर रेलमार्ग भने एक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण भइरहेको छ। निर्माण पूरा भएपछि उक्त रेल मार्गमा कसको रेल चल्छ त ? रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्य भन्छन्– ‘कसको रेल चलाउने भन्ने हालसम्म टुंगो भएको छैन।’

वीरगन्ज-काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्गमा १९ कम्पनीको चासो

काठमाडौं–वीरगन्ज विद्युतीय रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन (फिजिबिलिटी स्टडी) गर्न १९ ओटा कम्पनी इच्छुक देखिएका छन्। रेल विभागले आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (ग्लोबल टेन्डर) मा सहभागी भएर ती कम्पनीहरुले रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययनको इच्छा देखाएका हुन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्