काठमाडौं– बर्दिबास–जयनगर रेलमार्ग करिब एक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण भइरहेको छ। तर, नेपालसँग रेल छैन। निर्माण पूरा भएपछि उक्त रेल मार्गमा कसको रेल चल्छ त ? रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्य भन्छन्– ‘कसको रेल चलाउने भन्ने हालसम्म टुंगो भएको छैन।’

नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडको स्वामित्वमा ४ ओटा पुराना डिजेल इन्जिन रेल छन्। तर, पुरानो न्यारोगेज (२.६ फिटे) ट्रयाकमा सञ्चालन हुँदै आएका मौजुदा रेल हाल स्तरोन्नतिसहित निर्माण भइरहेको बर्दिबास–जयनगर ब्रोडगेज(५.६ फिटे) ट्रयाकमा चलाउनै मिल्दैन।

रेल विभाग भने सरकारमार्फत भारतसँग अनुदानमा रेल माग्ने मनस्थितिमा छ। र, भाैतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत सरकारले भारतसँग रेल अनुदान माग गरिएकाे चर्चा पनि छ।

गति र भारवहन क्षमताका आधारमा विश्व बजारमा हाल एउटा रेलको मूल्य २५ करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँसम्म रहेको छ। र, नेपाललाई करिब १ वर्षपछि बर्दिबास–जयनगर रुटमा सञ्चालन गर्न कम्तिमा ५ ओटा रेल आवश्यक पर्छन्। दुई ओटा एक्सप्रेस रेल, दुई ओटा लोकल रेल दुई बिन्दुबाट दैनिक छुट्ने र एउटा वैकल्पिक इन्जिनका रुपमा रहने गरी कम्तिमा ५ ओटा रेल आवश्यक हुने देखिएको हो।

‘भारतको सहयोगमा बर्दिबास–जयनगर ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माण भइरहेको हो,’ महानिर्देशक आचार्यले भने, ‘सुरुमा सञ्चालनमा ल्याउने रेल पनि भारतले नै अनुदान दिन पनि सक्छ।’ करिब २ सय किलोमिटरसम्म रेलमार्ग निर्माण नभएसम्म नेपाल आफैले रेल किन्नु अनुत्पादक हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

गति र भारवहन क्षमताका आधारमा विश्व बजारमा हाल एउटा रेलको मूल्य २५ करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँसम्म रहेको छ। र, नेपाललाई करिब १ वर्षपछि बर्दिबास–जयनगर रुटमा सञ्चालन गर्न कम्तिमा ५ ओटा रेल आवश्यक पर्छन्। दुई ओटा एक्सप्रेस रेल, दुई ओटा लोकल रेल दुई बिन्दुबाट दैनिक छुट्ने र एउटा वैकल्पिक इन्जिनका रुपमा रहने गरी कम्तिमा ५ ओटा रेल आवश्यक हुने देखिएको हो। यस आधारमा रेल खरिदका लागि नेपालले करिब साढे दुईदेखि तीन अर्ब रुपैयाँ र रेल सेवाका लागि लाग्ने सञ्चालन खर्च बढ्न सक्छ।

नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडका अधिकारीहरु भने नेपालले आफ्नै स्वामित्वमा रेल किन्नु अनुत्पादक हुने कुरा स्वीकार्न तयार छैनन्।

‘२०७१ साल माघसम्म चलेको जनकपुर–जयनगर २९ किलोमिटर न्यारोगेज रेलबाट पनि कम्पनीले दैनिक करिब १ लाख रुपैयाँ आम्दानी गथ्र्यो,’ कम्पनीका निमित्त महाप्रबन्धक तुलाबहादुर डाँगीले भने। त्यतिबेला १० वटा कोच(डब्बा) भएका रेलबाट दैनिक ३ पटक दोहोरो रेल सेवा सञ्चालन हुन्थ्यो। करिब ३५ सय देखि ४ हजार यात्रुले सेवा लिन्थे।

स्तरोन्नतीसहितको विस्तारपछि उक्त रेलमार्गको लम्बाइ ६९ किलोमिटर(दोब्बरभन्दा बढी) हुनेछ। कम्तिमा पनि २० ओटा कोच भएका रेल सञ्चालन गर्नै पर्ने आवश्यक हुन्छ। र, र्याक(सामान राख्ने डब्बा) हरु पनि जोड्नु पर्ने हुन्छ। धेरै भूभागलाई समेट्ने हुनाले यात्रु दोब्बरभन्दा बढी हुने देखिन्छ । सामान ढुवानी पनि यस रेलमार्गमा गर्नै पर्ने हुन्छ। यी सूचकहरुलाई आधार मान्ने हो भने बर्दिबास–जयनगर रेलमार्गबाट दैनिक करिब ५ देखि ६ लाख रुपैयाँ वा त्योभन्दा बढी आम्दानी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ।

तर, कसको रेल कुन निकायले रेल सञ्चालन गर्ने भन्नेमै सरकार अन्योलमा देखिएको छ।

रेल्वे कम्पनी राजनीतिक अन्याेलकाे शिकार

नेपालसँग रेल मात्र नभएको होइन, सरकारी स्वामित्व(सरकारी संस्थान)को कम्पनीका रुपमा रहेको नेपाल रेल्वे कम्पनीकै भविष्य राजनीतिक अन्योलमा परेको छ।

जयनगर–जनकपुर–विजलपुरा ५१ किलोमिटर रेलमार्गमा रेलसेवा सञ्चालनका लागि कम्पनीसँग २३२ जनाको दरबन्दी थियो। रेलसेवा सञ्चालन बन्द हुनुपूर्व(२०७१ माघ)सम्म कम्पनीमा १४७ जना कार्यरत थिए। तर, हाल कम्पनीसँग १७ जना मात्रै तल्लो तह(रेखदेख)मा काम गर्ने कर्मचारी मात्रै बाँकी छन्। सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेका लागि अवकाश र नपुगेका लागि स्वैच्छिक अवकाश दिएर हाल रेलका सामान हेरचाहका लागि मात्रै १७ कर्मचारी बाँकी राखिएको हो।

ब्रोडगेज ट्रयाकमा सञ्चालमा आउने रेल सेवा कुन संयन्त्रमार्फत सञ्चालन गर्ने भन्नेमा नै सरकार स्पष्ट हुन सकेको छैन। हालसम्म नेपालमा रेलसेवा सञ्चालन गर्दै आएको नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडलाई नै मजबुत बनाउने हो भने उसको अनुभवको आधारमा गुण्स्तरीय सेवा सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन्।

करिब १० अर्ब रुपैयाँको लागतमा भारत सरकारले निर्माण गरिदिन लागेको सिङ्गल ट्रयाकको ब्रोडगेज रेलमार्ग २०१७ को अत्यसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। कुनै परिस्थितिले ढिलो हुन गए पनि २०१८ को सुरुआति महिनामा उक्त रेलमार्ग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा आउने अपेक्षा छ।

यसै सन्दर्भमा रेल चलाउने तयारीबारे नेपालसँग भारतले जिज्ञासा राखिरहेको पनि विभाग स्रोतले जनाएको छ। तर, सरकारले भने रेल्वे कम्पनीलाई पुनः सबल बनाउने/नबनाउने, रेल सेवा सञ्चालनका लागि कर्मचारी नियुक्ति, तालिम प्रदान, संयन्त्रहरु निर्माण र रेल खरिद जस्ता विषयहरुलाई अझै अन्योलमै राखिरहेको छ।

प्रकाशित: २६ पुस २०७३ ११:१७ मंगलबार