सरकारले एनसेल खरिदबिक्री प्रकरणमा त्यसबापत पुँजीगत लाभकर एनसेल बिक्रेता कम्पनी टेलियाबाटै असुल्ने निर्णय गरेको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बताएका छन्। उनका अनुसार सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समिति निर्णय एवं प्रचलित कानुनकै आधारमा लाभकर तिर्ने दायित्व टेलियाको भएको निर्णय गत बुधबार भएको हो।
भारत सरकारले एसजेभिएन (सतलज) लिमिटेडलाई बजेट विनियोजन गरिदिएपछि दुई दशकअघि राजनीतिक कारणले रोकिएको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बन्ने भएको छ।
अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको महŒवाकांक्षी १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडको बजेटमध्ये झन्डै सवा खर्ब खर्च नहुने पक्का भएको छ। सरकारी संयन्त्रको संस्थागत कमजोरी तथा कर्मचारीतन्त्रको अक्षमताका कारण बजेट खर्च बढ्न नसकेपछि अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै सोमबार १ खर्ब १३ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च नहुने अनुमान गरेका हुन्।
दशकैपिच्छेको राजनीतिक उतारचढावका कारण उत्पन्न अस्थिरता तथा राजनीतिक दल अनि नेतामा आर्थिक विकासको चेत अभावमा २००७ सालमा जन्मेको एउटा नेपालीको जीवन राजनीतिक लडाइँ लड्दालड्दै खेर गएको छ।
संस्थागत रुपमै सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा आएको ह्रासको कारण चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ढुकुटीमा ३ सय अर्ब बचत हुने देखिएको छ। हालकै खर्चको प्रवृत्ति कायम रहे सरकारको ढुकुटीमा ३ खर्ब रुपैयाँ अर्थात् चालु आर्थिक वर्षको एकतिहाइ बजेट बचत हुन्छ।
विश्व बैंकको अध्ययन अनुसार पूर्वाधारमा गरिएको १ प्रतिशत लगानीले देशको अर्थतन्त्रमा १ प्रतिशत नै प्रतिफल दिन्छ। यस्तै, विश्व बैंककै अर्को प्रतिवेदन अनुसार गुणस्तरीय पूर्वाधारले लागत मुल्य घटाएर प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने हुनाले वाह्य तथा स्वदेशकै व्यापारबाट बढी फाइदा हुन्छ।
केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा बुधबारदेखि २५ मेगावाट बिजुली थपिने भएको छ । ढल्केबर–मुज्जफपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको पूर्ण क्षमता प्रयोग गर्दा प्राविधिक समस्या आउने भएकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट सम्झौताभन्दा कम २५ मेगावाट बिजुली ल्याउन लागेको हो ।
नेपालले पछिल्लो ५ वर्षमा समावेशी विकास सूचकांकमा प्रगतिमात्र नगरेर दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुमध्ये सबैभन्दा अगाडि उभिएको खुलासा भएको छ। वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमद्वारा प्रकाशित समावेशी वृद्धि तथा विकास प्रतिवेदन – २०१७ का अनुसार नेपाल ७७ देशमध्ये समावेशी विकास सूचकमा २७औं स्थानमा छ।
नेपालले कालो धन ओसारपसार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका विभिन्न विश्वस्तरीय मञ्चमा गरेका वाचा पूरा गर्न अनुमानित ५० वटा विषयगत कानुनको मस्यौदा स्वःमूल्यांकनले औंल्याए बमोजिम आगामी २ वर्षभित्र संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको छ ।
आधा आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा सरकारको ढुकुटी सुन्निदै गएको छ। राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा बढी भइरहेकै बेला सरकारी उदासीनताले बजेट खर्च हुन नसक्दा ढुकुटी सुन्निएको हो।
नेपालले ब्यवसायिक वातावरण सुधारेर आफनो जस्तै समान अर्थतन्त्र भएका मुलुकको दाँजोमा प्रतिस्पर्धि भएमात्र वैदेसिक लगानी भित्रिने नेपालका लागी अमेरिकी राजदुत अलेना बी टेप्लिट्सको भनाइ छ।
राजनीतिक अस्थिरता, पूर्वाधारको अभाव, भ्रष्टाचार, असक्षम कर्मचारीतन्त्र तथा नीतिगत अस्थिरताका कारण व्यवसाय गर्ने वातावरण बिगँ्रदै गएकोले नेपालले आफनो प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउँदै गएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्न कम्मर कसेर लागेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दैनिक एकभन्दा बढी शाखा खोलेर नागरिकको घरदैलो नजिक जाने प्रयास गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७३ असार मसान्तसम्ममा क वर्गका वाणिज्य बैंक, ख वर्गका विकास बैंक तथा ग वर्गका वित्तीय संस्थाको कुल शाखा संख्या ४ हजार २ सय ७२ पुगेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै रेमिटेन्स भित्रिने क्रम घटेको छ। यस वर्षको साउनमा रेमिटेन्स वृद्धिदर मात्र होइन, रेमिटेन्स नै २.५ प्रतिशतले घटेर ५१ अर्ब ९४ करोडमा सीमित भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
दिगो राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक उन्नति र दह्रो राष्ट्रिय एकतामार्फत मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अग्रसर गराउने वाचा गरेर संविधानसभाबाट ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी भएको एक वर्ष भएको छ । तर, एक वर्ष बित्दा पनि देश राजनीतिक मुद्दामै अल्झिरहेकाले निजी क्षेत्र र आर्थिक क्रान्ति अझै अन्योलग्रस्त छन्।
