काठमाडौं- दशकैपिच्छेको राजनीतिक उतारचढावका कारण उत्पन्न अस्थिरता तथा राजनीतिक दल अनि नेतामा आर्थिक विकासको चेत अभावमा २००७ सालमा जन्मेको एउटा नेपालीको जीवन राजनीतिक लडाइँ लड्दालड्दै खेर गएको छ।
२००७ सालमा नेपालकै स्थितिमा रहेका दक्षिण कोरिया, चीनजस्ता मुलुक २०७३ मा आइपुग्दा विकसित देशको लयमा तालमा ताल मिलाएर अगाडि बढिरहेका छन्। तर, नेपाल भने संकुचित आर्थिक, वैयक्तिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रताका कारण अझै अल्पविकसित मुलुकको श्रेणीमा छ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार १ सय चारवर्षे राणा शासन अन्त्यपछि नेपालमा प्रजातन्त्र आएकै वर्ष २००७ सालबाट विश्वभरि विकासको लहर चलेको हो। 'तर, राणा शासनको अँध्यारो युगबाट प्रजातन्त्रको उज्यालोमा आएको नेपाली समाजको चेतनाको स्तर विस्तार नभएका कारण त्यस बेला हाम्रोजस्तै स्थिति भएका धेरै मुलुकभन्दा अहिले नेपाल धेरै पछाडि छ', उनी भन्छन्, '२०२१ सालमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ६५ अमेरिकी डलर हुँदा कोरियाको १ सय पाँच डलर थियो तर हाल कोरिया र नेपालको प्रतिव्यक्ति आयमा आकाशजमिनको फरक छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति आय हाल ७ सय ६६ अमेरिकी डलर छ अर्थात् ५० वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयमा १२ गुणामात्र वृद्धि भएको छ। जब कि कोरियाको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३४ हजार डलर पुगेको छ। त्यसैकारण नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा त्यहाँ जान तँछाडमछाड गर्छन्।
विश्वमा एकै पुस्तामा आर्थिक विकासको शिखर चुमेका देश पनि छन् तर नेपालका पछिल्ला पुस्ताको जीवन अल्पविकसित, विपन्न राष्ट्रको नागरिकका रूपमै बित्यो। मुलुकलाई समृद्ध र विकसित राष्ट्रको पंक्तिमा देख्न चाहनु हरेक नेपालीको सपनामात्र होइन, अधिकार पनि हो। राजनीतिक नेतृत्वले समृद्धिको नारा मात्र लगाउने तर व्यवहारमा उद्योगधन्दा बन्द गराएर औद्योगिकीकरणबाट देशलाई व्यापारतिर धकेल्ने सरकार तथा राजनीतिक दलको नीतिले नेपालको विकास गति पश्चगामी भएको छ।
'निर्वाहमुखी कृषि तथा राणा शासकको चाकरीमा आधारित नेपाली अर्थतन्त्र २००७ सालपछि फेरिने ठूलो सम्भावना थियो', खनालले भने, 'तर लामो र अँध्यारो कालखण्डबाट बाहिर निस्केको नेपाली समाजले खुला वातावरणमा रमाउनेबाहेक विकास तथा समृद्धिको कल्पना गर्न गाह्रै भयो। २००७ देखि २०१३ सालसम्म स्वच्छन्द प्रकृतिको प्रजातन्त्र थियो तर चेतना अभावमा त्यो कालखण्ड उपलब्धिविहीन भएर बितेको खनालको निष्कर्ष छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार पनि राजनीतिक र आर्थिक विकास सँगसँगै नभएका कारण पछिल्लो पाँच दशकमा नेपालमा 'घिटिघिटी' विकास भयो।
'केही पनि नभएको भने होइन', वाग्ले भन्छन्, 'तर २००७ सालमा हाम्रोजस्तै स्थिति भएका धेरै मुलुक विकासमा धेरै अगाडि बढिसक्दा पनि नेपाल अझै अल्पविकसित मुलुकको सूचीमा छ।'
प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनले नेपालीको जनजीवनमा फरकफरक प्रभाव पारेका छन् तर ती कुनैले पनि आर्थिक स्थिति तथा जीवनस्तरको तह बढाउन भने सकेनन्। २००७ सालको परिवर्तनपछि नेपालीमा स्वतन्त्रताको चेतना आयो। सँगसँगै विकास निर्माणका केही काम पनि थालिए। दोस्रो र तेस्रो योजना अवधिमा रूस र चीन सरकारको सहयोग तथा सरकारी स्वामित्वमा चिनी, चुरोट, छाला जुत्ता, इँटा, सिमेन्ट, कृषि औजार कारखाना खुले। त्यसपछि कागज कारखाना र अर्को चिनी कारखाना पनि खुल्यो। दोस्रो योजनादेखि औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भए र निजी क्षेत्रले साना तथा मझौला उद्योग खोल्न थाल्यो।
वाग्लेका अनुसार पञ्चायत कालखण्ड, २०४६ सालपछिको उदार अर्थनीतिको कालखण्ड, सशस्त्र द्वन्द्वकाल र त्यसपछिको दशकलाई विश्लेषण गर्ने हो भने पक्कै पनि नेपाल धेरै अगाडि बढेको छ।
ससाना उद्योग खोल्न पनि अनुमति लिनुपर्ने, वास्तविक उद्यमीलाई सहज रुपमा कर्जा प्राप्त नहुने, पूर्वाधार कमी तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन आवश्यक प्रविधिमाथि सहज पहुँच नहुनाका कारण २०४६ सालसम्म उद्योगको वृद्धि दर सुस्त थियो।
सरकारले नै उद्योग चलाउने बन्द अर्थतन्त्र भएको २०३० सालमा एकै वर्ष औद्योगिक उत्पादन १८ प्रतिशतले घट्यो। २०४२ सालमा ज्यादै न्यून सरदर वृद्धिको तुलनामा २४ प्रतिशतको उच्च दरले बढ्यो। 'तर समस्याले नै विकासको ढोका खोल्छ भनेझैं त्यसपछि सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायको सल्लाहमा सीमित खुला अर्थतन्त्र अँगाल्यो', वाग्ले भन्छन्। पञ्चायतका अन्तिम वर्ष तथा २०४६ को आन्दोलनपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले लिएको उदार अर्थनीतिका कारण २०४७ सालपछि तीन वर्षमा ७१ प्रतिशतले औद्योगिक उत्पादन बढेको देखिन्छ। त्यसपछि २०५९, २०६५ र २०६६ मा सामान्य गिरावट भयो तर समग्रमा सरदर वृद्धि दर २०४६ सालअघिको भन्दा कम रहेन।
यस्तै, सेवा क्षेत्रको वार्षिक वृद्धिदर २०४६ सालपछि निरन्तर कायम देखिन्छ। उदार अर्थनीतिका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा तथा जीवनस्तर पनि बढेके देखिन्छ।
२०५२ सालमा माओवादी द्वन्द्व सुरु हुनुअघिसम्म नेपालको आर्थिक विकासले गति लिएकै कारण २०४१ देखि २०५० सालसम्मको दशकको औषत आर्थिक वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत देखिन्छ। उदारीकरणलाई सत्तोसराप गर्नेहरू पनि खुला बजारमा आआफ्नो क्षमता तथा सीपअनुसारको पेसा व्यवसाय चलाएर अर्थिक विकास गरेको दशकका रुपमा २०४१–२०५० लाई लिन्छन् वाग्ले। उदार अर्थनीतिभन्दा अगाडि नेपालमा सरकारले नै उद्योगधन्दादेखि वायुसेवा, शिक्षा, स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने गरेको परिप्रेक्ष्यमा उदार अर्थनीतिका कारण निजी क्षेत्र प्रभावशाली भएर आएको हुनाले नेपालीको जीवनस्तरमात्र होइन, प्रतिव्यक्ति आयदेखि सेवा क्षेत्रसम्मको विस्तार पनि भएको पाइन्छ।
माओवादी द्वन्द्वले अर्थतन्त्र ओरालोतिर
२०४६ सालमा अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान ३३ प्रतिशत र उत्पादनशील उद्योगको योगदान ५.७५ प्रतिशत थियो। त्यसपछि सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमिक रुपमा बढ्दै गएर हाल ५१ प्रतिशत पुगेको छ। यस्तै, उदार अर्थनीतिका कारण उत्पादनशील उद्योगको योगदान २०५३ सालमा सबैभन्दा उच्च विन्दु ९.६६ प्रतिशत पुगेको थियो। माओवादी द्वन्द्व सुरु भएपछि २०५३ सालबाट औद्योगिक उत्पादन ओरालो लाग्ने क्रम सुरु भयो। हाल उद्योगको योगदान ६ प्रतिशतवरिपरि छ। उद्योग व्यवसायमा अवरोध गरेर माओवादीले नेपाली अर्थतन्त्र उनीहरूले नै भन्ने गरेको दलाल पुँजीवादी बाटोतिर धकेल्यो। नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं आर्थिक विश्लेषक घनश्याम भुसालका अनुसार राजनीतिक रुपमा सबैभन्दा बढी कम्युनिस्टले प्रयोग गर्ने शब्दावली दलाल पुँजीवादबाट राष्ट्रिय पुँजीको विकास कसरी गर्ने भन्नेबारे नेपालका कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीले छलफलसम्म गर्न सकेका छैनन्, जसका कारण जानी नजानी तिनीहरूले दलाल पुँजीवादको विकासमा योगदान पुर्याइरहेका छन्।
निराशाजनक निर्यात
खनालका अनुसार २०३३ सालसम्म नेपालको कुल निर्यात कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४–५ प्रतिशतमात्र थियो। २०३३ सालपछि १० प्रतिशत नाघ्न थाल्यो र २०४६ सालमा ११ प्रतिशत पुग्यो । २०४७ देखि क्रमिक रुपमा २०५४ सालसम्म बढ्दै गएर २६.३३ प्रतिशतसम्म पुगेको देखिन्छ । २०६९ मा फेरि यो १० प्रतिशतभन्दा तल झर्यो।
२०४७ देखि २०५८ सालसम्म मुलुकको विदेशी मु›ाको प्रमुख स्रोत निर्यात थियो। त्यसपछिको ठूलो स्रोतका रुपमा पर्यटन पर्थ्यो। २०५९ सालमा विप्रेषणबाट प्राप्त हुने आम्दानी दोस्रो ठूलो स्रोत बन्न पुग्यो। २०५० सालसम्म विप्रेषण यति नगण्य थियो कि यसको अलग हिसाब राखिँदैनथ्यो। २०५८ सालमा विप्रेषण कुल गार्हस्थ उत्पादनको २.४५ प्रतिशत थियो, जब कि पर्यटनबाट प्राप्त हुने आम्दानी त्यसभन्दा बढी थियो। माओवादी द्वन्द्वका कारण कलकारखाना बन्द हुन थालेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम यसरी बढ्यो कि २०६२ मा आइपुग्दा विप्रेषण कुल गार्हस्थ उत्पादनको १४.९१ प्रतिशत पुग्यो, जब कि वस्तु र सेवा निर्यातबाट प्राप्त विदेशी मु›ाको अंश घटेर १४.५८ रह्यो। २०७२ मा विप्रेषणको हिस्सा बढेर अर्थतन्त्रको ३० प्रतिशत पुग्यो तर वस्तु र सेवा निर्यात अंश भने १२ प्रतिशतभन्दा कम छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल नेपालको कुल अर्थतन्त्र २१ खर्बको छ।
आयातमा आधारित अर्थतन्त्रका कारण वस्तु तथा सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राले पेट्रोलियम पदार्थ आयातको भुक्तानी पनि पुग्दैन। अर्थशास्त्री विश्व पौडेल माओवादी द्वन्द्व नभएको भए पनि संस्थागत क्षमता अभाव तथा सुधार कार्यक्रम नियमित नहुँदा नेपाली अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या आउने पक्का भएको बताउँछन्।
निरन्तरको श्रम समस्या तथा बन्दहडतालले उद्योगी उद्योग बन्द गरेर वस्तु आयात गर्ने र कमिसन खाने सहज आयका क्षेत्रतिर लागे। त्यस्तै सरकारले पनि आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा उत्पादन निरुत्साहित गर्ने नीति लिँदै गएका कारण पछिल्लो एक दशकमा औद्योगिक उत्पादनको हिस्सा कुल अर्थतन्त्रमा ६ प्रतिशतभन्दा बढेको छैन।
माओवादीद्वारा सिर्जित श्रम समस्या तथा आपूर्तिजन्य अवरोध तथा राजनीतिक अस्थिरता, चर्को लोडसेडिङका बीच पनि गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा २०४६ सालअघिको कुनै पनि वर्षभन्दा कम छैन। पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतका अनुसार २०४६ सालपछिको आर्थिक सुधारले चर्को द्वन्द्वबाट गुजि्रएको नेपाली अर्थतन्त्र हालसम्म पनि धानेको छ। उनका अनुसार पहिलो चरणको आर्थिक सुधारले हालसम्म अर्थतन्त्रलाई धानेको भए पनि अब दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार नगरीकन अर्थतन्त्र विस्तार हुन सक्दैन।
नेपालमा आवधिक योजना सुरु भएको ६ दशक पुगेको छ। पहिलो आवधिक योजना सुरु हुँदा २०१२ सालमा आर्थिक वृद्धि दर १.५ प्रतिशतभन्दा कम अनुमान गरिएको थियो। तत्कालीन समयमा ४ सय ८० किलोमिटर सडक रहेको, उद्योगहरूको अवस्था गम्भीर रहेको, निर्यातयोग्य वस्तुको अभाव रहेको, तिब्बतसँगको व्यापार खस्किएर भारतसँग अत्यधिक निर्भरता बढेको उल्लेख गर्दै व्यापार विविधीकरण गर्न भारततर्फका १७ वटा नाका र तिब्बततिरका दुईवटा नाकाको पूर्वाधार सुधार गर्ने कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको थियो। २०७३ सालमा पनि यी समस्या यथावत् रहनुमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा दूरदृष्टिको अभाव कारक भएको अर्थशास्त्री विश्व पौडेलको निष्कर्ष छ।
आर्थिक वा राजनीतिक प्रणालीले काम गर्न एउटा नियमितता अर्थात् राजनीतिक भाषामा 'लिगेसी' चाहिन्छ तर आर्थिक उदारीकरणको भावनाअनुरुप लिगेसी कायम हुन नसकेको पौडेलको भनाइ छ।
आर्थिक स्वतन्त्रता अभाव विकासमा बाधक
तीव्र आर्थिक प्रगतिको दौडमा रहेका दुई विशाल छिमेकी चीन तथा भारतको बीचमा नेपाल अल्पविकसित मुलुक भएर निम्न आयको कोटीमा पर्नुको कारण आर्थिक स्वतन्त्रता नहुनु नै हो। हेरिटेज फाउन्डेसनले बिहीबार प्रकाशन गरेको इकोनोमिक फ्रिडम प्रतिवेदनअनुसार नेपाल आर्थिक रुपमा अनुदार मुलुक हो। नागरिकले आफूले चाहेको पेसा व्यवसाय राज्यको नीतिनियमभित्र बसेर स्वतन्त्रतापूर्वक गर्न नपाउने मुलुकको सूचीमा नेपाल १ सय २५ औं नम्बरमा पर्छ।
आर्थिक विकासको एउटा प्रमुख आधार पूर्वाधार हो। तर, नेपालको पूर्वाधार जलविद्युत् उत्पादन ८ सय १८ मेगावाट, प्रसारण लाइन २ हजार ६ सय ४० किमि, सिँचाइ सुविधा पुगेको १३ लाख ६८ हजार ६ सय १७ हेक्टर, कालोपत्रे सडक ११ हजार ९ सय ३० किमि, ग्राभेल सडक ११ हजार ५ सय ८५ किमि, पक्कीपुल एक हजार ८ सय २० र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सीमित छ।
पूर्वाधार विकास अपेक्षाअनुसार हुन नसक्नुमा कर्मचारीतन्त्रको अक्षमता, संस्थागत क्षमतामा कमी, भ्रष्टाचार तथा राजनीतिक हस्तक्षेपजस्ता कारण छन्। वाग्लेका अनुसार दोस्रो चरणको आर्थिक उदारीकरण तीव्र पारेर मात्र नेपाल सन् २०२२ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकको श्रेणीबाट उक्लेर विकासशील तथा सन् २०३० सम्ममा निम्न आय भएको मुलुकबाट स्तरोन्नति भएर मध्यम आयको मुलुक हुन सक्छ।
प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७३ ०३:१६ शनिबार
