काठमाडौं- संस्थागत रुपमै सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा आएको ह्रासको कारण चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ढुकुटीमा ३ सय अर्ब बचत हुने देखिएको छ। हालकै खर्चको प्रवृत्ति कायम रहे सरकारको ढुकुटीमा ३ खर्ब रुपैयाँ अर्थात् चालु आर्थिक वर्षको एकतिहाइ बजेट बचत हुन्छ। 'नागरिकले सिटामोल खान नपाएर मर्ने स्थिति रहेको मुुलुकमा यत्रो बजेट बचत हुनु लाजमर्दो स्थिति हो,' राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले भने।
सरकारले आफ्नो बजेट खर्च गर्न नसकेर पैसा ढुकुटीमा थुप्रिएको यो पहिलो वर्ष भने होइन। गत आर्थिक वर्ष पनि खर्च गर्न नसकेकैले ढुकुटीमा एक खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बचत थियो।
अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी भने फागुनदेखि बजेट खर्च बढ्ने दाबी गर्छन्। तालुक मन्त्रालयका सचिवहरुले वैशाखसम्म बजेट खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै उनी खर्च बढ्नेमा आशावादी देखिन्छन्। उनका अनुसार खर्च बढ्ने तथा चालु आर्थिक वर्षमा बचत भए पनि धेरै नहुने उनको अनुमान छ। असार मसान्तमा ८० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताए।
खर्च प्रवृत्ति हेर्दा चालु वर्ष ८० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारको लक्ष्य नभेटिने देखिए पनि ८० प्रतिशत खर्च भए साढे दुई खर्ब रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च हुने देखिन्छ। अर्थात् सरकारले वाचा गरेअनुरुप असार मसान्तसम्म खर्च गरे पनि एक सय ५० अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च नहुने स्पष्ट छ।
साथै, संसद्को निर्देशन एवं सरकार आफैंले बनाएको नियमअनुसार पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनामा ४० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न पाइन्न। अर्थात् फागुन र चैत दुई महिनामा कुल बजेटको ३० प्रतिशत र पुँजीगत बजेटको ४५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्छ।
चालु आर्थिक वर्षमा विगतमा अगाडि नै बजेट आए पनि धेरै नै ठूलो आकारको बजेट आएको, योजनाका प्राथमिकताभन्दा पनि प्रचारमुखी कार्यक्रम बजेटमा ल्याइएको तथा पुनर्निर्माणमा पनि अपेक्षाअनुरुप खर्च नभएका कारण बजेट खर्च बढ्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको बुझाइ छ।
चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा पनि पुँजीगत खर्च अवस्था भने निराशाजनक देखिएको छ। माघसम्म पुँजीगत खर्च जम्मा १६.६५ प्रतिशत मात्र भएको महालेखानियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।
चालू आवको माघसम्म ५१ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँमात्र विकास बजेट खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले चालू आवका लागि ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको छ। आर्थिक वर्ष सकिन अब एक सय ५० दिन मात्र बाँकी छ। अबका प्रत्येक दिन सरकारले करिब २ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गर्नुपर्नेछ।
पहिला–पहिलाको खर्च प्रवृत्ति हेर्दा पनि वैशाखदेखि खर्च बढ्ने गरेको भन्दै अर्थसचिव सुवेदी चालू आर्थिक वर्षमा पनि यो क्रम दोहोरिने बताउँछन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अख्तियारको डरले काम नभए पनि यो वर्ष कानुनसम्मत खर्च गर्न अख्तियारको डर नरहेको तथा पुनर्निर्माणमा खर्च हुने आशा गर्दै सुवेदीले छिटो बजेट आए पनि खर्च गर्न तालुक मन्त्रालय असफल रहेको स्वीकारे। 'अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको व्यवस्था मात्र गर्ने हो, खर्च तालुक मन्त्रालयले नै गर्नुपर्छ', उनले भने।
माघसम्म चालू खर्च बढेर ४२.४२ प्रतिशत पुगेको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार माघसम्म २ खर्ब ४९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्र्षमा चालु खर्चतर्फ ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
राजनीतिक रुपमा अस्थिर सरकार र संस्थागत रुपमै कमजोर तथा क्रमिक रुपमा खर्च गर्ने क्षमता घट्दै गएको कर्मचारीतन्त्र भएको अवस्थामा अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्षका लागि १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए।
विकास बजेट खर्च गर्ने क्षमता गुमाउँदै गएको सरकारले राजस्व संकलन भने लक्ष्यभन्दा बढी गरिरहेको छ। माघसम्ममा राजस्व संकलनको ५६.६८ प्रतिशत लक्ष्य पूरा भएको छ। महालेखानियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार माघसम्म ३ खर्ब २० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। माघसम्म सरकारले ५ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन लक्ष्य लिएको थियो।
यस्तै, सरकारले लक्ष्यअनुसार विकास बजेट खर्च गर्न नसके पनि आन्तरिक ऋण भने उठाउन थालेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा एक खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सरकारले माघमा टे्रजरी बिल्समार्फत ५० करोड रुपैयाँ उठाउनेछ। फागुनमा साढे ४ अर्ब रुपैयाँ उठाइनेछ। फागुनमा सरकारले नागरिक बचतपत्र तथा ५० करोड रुपैयाँको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र उठाउने तालिका सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारले बजेटको लक्ष्यअनुरुप चालू आर्थिक वर्षमा ६७ अर्ब रुपैयाँ विकास ऋणपत्रमार्फत, ३३ अर्ब रुपैयाँ टे्रजरी बिल्स तथा १० अर्ब रुपैयाँ नागरिक बचतपत्र र एक अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक रोजगार बचतपत्र मार्फत उठाउनेछ।
प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७३ ०२:१३ मंगलबार
