काठमाडौं- सरकारले एनसेल खरिदबिक्री प्रकरणमा त्यसबापत पुँजीगत लाभकर एनसेल बिक्रेता कम्पनी टेलियाबाटै असुल्ने निर्णय गरेको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बताएका छन्। उनका अनुसार सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समिति निर्णय एवं प्रचलित कानुनकै आधारमा लाभकर तिर्ने दायित्व टेलियाको भएको निर्णय गत बुधबार भएको हो।

अर्थमन्त्री महराले बुधबार नागरिकसँग कुरा गर्दै लेखा समितिको जेठ १६ र अर्थ समितिको जेठ २१ को निर्णयअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले एनसेल खरिदबिक्री प्रकरणमा लाभकर तिर्ने दायित्व टेलियाकै रहेको ठहर गरेको जानकारी दिएका हुन्।

• विगतदेखि हालसम्म भएको एनसेलको शेयर खरिद बिक्री र उक्त खरिद बिक्रीमा विक्रेताबाट असुल्न हुनुपर्ने पुजिगत लाभकर वापतको रकम असुल नगर्ने निकाय एवं जिम्मेवार प्रमुखको सन्दर्भमा समेत अनुसन्धान र छानविन गरि तीन महिनाभित्र यस समितिलाई प्रतिवेदन दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखि पठाएको

नेपालको कर्पोरेट इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो तथा चर्चित एनसेल खरिदबिक्रीमा टेलियाले कर छलेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनसुन्धान आयोग भने रहस्यात्मक रुपमा मौन छ। लेखा समितिले विगतदेखि हालसम्म भएको एनसेल सेयर खरिदबिक्री र उक्त खरिदबिक्रीमा बिक्रेताबाट असुल हुनुपर्ने पुँजीगत लाभकरबापतको रकम असुल नगर्ने निकाय एवं जिम्मेवार प्रमुखको सन्दर्भमा समेत अनुसन्धान गरी तीन महिनाभित्र समितिलाई प्रतिवेदन दिन आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो।

लेखा समितिले एनसेल खरिदबिक्रीमा नेपालले आयकर र कानुनबमोजिम लाग्ने पुँजीगत लाभकर बिक्रेताबाट यथाशीघ्र असुलउपर गर्न र तत्सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकार र सरोकारवाला मातहत निकायलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो।

सरकारले १० महिनापछि गत बुधबार मात्र मन्त्रिपरिषद्बाट एनसेल बेच्ने स्विडिस कम्पनी टेलियासोनेराबाट नेपाल सरकारले पाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर तिराउने निर्णय गरेको हो। सोहीअनुसार बैठकले लाभकर उठाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ।

यसअघि अन्य संसदीय समितिले पनि लाभकर उठाउन सरकारलाई पटक–पटक निर्देशन दिँदै आएका थिए। तर, विभिन्न समितिले दिएका पटक–पटकका निर्देशन र जनदबाब बढ्दै गएपछि सरकारले पुँजीगत लाभकर बिक्रेताबाट उठाउने निर्णय गरेको हो। एनसेल बिक्रेता टेलियासोनेरा स्विडेनको सार्वजनिक कम्पनी हो।

गत वर्ष पुसमा स्विडिस कम्पनी टेलियासोनेरा (हालको टेलिया) ले मलेसियन कम्पनी एक्जियटालाई एनसेल बिक्री गर्दा नेपाल सरकारले पाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर छलेको थियो। झन्डै १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपालको सबैभन्दा ठूला कर्पोरेट किनबेचमा दुवै कम्पनी विदेशी भएको र 'अफसोर डिलिङ' भएको भन्दै टेलियासोनेराले पुँजीगत लाभकर तिर्नु नपर्ने भन्दै नेपालबाट बाहिरिएको थियो।

नेपाली कर प्रशासनले टेलिया नेपालबाट बाहिरिएपछि मात्रै कर उठाउने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। अख्तियार पनि छानबिनमा उदासीन देखाएको तथा कर उठाउने मौका हुँदाहुँदै आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माले संसदीय समितिमा उपस्थित भएरै टेलियाले नेपालमा कर तिर्नु नपर्ने बताएर सरकारलाई अर्बौं रुपैयाँ घाटा लगाएका छन्।

संसदीय समितिले ठूला करदाता कार्यालय एनसेलसँग कति पुँजीगत लाभकर लिनुपर्ने हो, उक्त रकम स्पष्ट गर्न निर्देशन दिएका थिए। कर कार्यालयले एनसेलबाट कति पुँजीगत लाभ लिनुपर्ने भन्ने हिसाब निकालेको छैन। यता, ठूला करदाता कार्यालयको पटकपटक अनुरोध लत्याउँदै टेलियासोनेराले कर नतिर्ने बताउँदै आएको छ।

एनसेल कारोबारमा टेलियासोनेराले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ६०.४ प्रतिशत सेयर एक्जियटालाई र निरज श्रेष्ठका नाममा रहेको २० प्रतिशत सेयर भावना श्रेष्ठलाई बिक्री गरेको थियो। निरजका नाममा रहेको २० प्रतिशत सेयर ४ करोड ८० लाख डलर अर्थात् ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो। भाइजर समूहमा बाँकी रहेको १९.६ प्रतिशत सेयर पनि एक्जियटाले लिएको थियो।

• एनसेलको खरिदविक्रीमा नेपालको आयकर कानून बमोजिम लाग्ने पुजिगत लाभकर विक्रेताबाट यथाशिघ्र असुल उपर गर्न र तत्सम्बन्धमा आवस्यक ब्यवस्था गर्न नेपाल सरकार (मन्त्री परिषद्), अर्थमन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र नेपाल दूर संचार प्राधिकरणलाई निर्देशन

अहिले एनसेलको सम्पूर्ण सेयर एक्सियटा (८० प्रतिशत) र भावना श्रेष्ठ (२० प्रतिशत) मा छ। कानुनअनुसार विदेशी लगानी भएको कुनै पनि कम्पनीमा नेपाली नागरिकको कम्तीमा २० प्रतिशत सेयर हुनुपर्ने नियम छ।

एनसेलको सञ्चालक टेलिया र एक्जियटाबीच १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा कम्पनी खरिदबिक्री भएकोमा उक्त कारोबारमार्फत करिब ४४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लाभकर राज्यले पाउनुपर्ने ठहर गरिएको छ।

केही सरकारी अधिकारीसँगको मिलेमतोमा लाभकर नतिरी नेपाल छाडेको टेलियाले नेपालमा सञ्चालन गरे पनि उसले विभिन्न देशमा स्थापित कम्पनी टेलियाले जस्तोसुकै संरचनामार्फत लगानी गरेको भए पनि बेचेको नेपालमा रहेको कम्पनी भएकोले नेपालमा उसले लाभकर तिर्नुपर्नेमा भावनामा बहेर कानुनको गलत व्याख्या गर्दै नेपाल सरकारको लाभकर पाउने अधिकार गुमाउँदा यसले गलत नजिर बस्ने देखिन्छ।

टेलिया नेपालमा लाभकर तिर्न अस्वीकार गरेपछि आफ्नै देशमा समेत आलोचित बनेको छ। ठूला करदाता कार्यालयले भने अनुसन्धान गरिरहेको तर टेलियाले नेपालमा कर तिर्न कुनै कानुनी आधार नरहेको जनाएको छ।

आयकर ऐन, २०५८ मा लाभकर बिक्रेताले तिर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ भने विश्वव्यापी मान्यताअनुसार पनि बिक्रेताले नै लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा नागरिकको इमेलको जवाफ लेख्दै टेलियाकी प्रेस अधिकृत जोहने ह्यान्सनले टेलियाले नेपालबाहिर गरिएको खरिदबिक्रीमा नेपालमा लाभकर नलाग्ने आफ्नो कम्पनीको पुरानो अडान परिवर्तन नभएको जनाइन्।

प्रकाशित: ३ चैत्र २०७३ ०३:५० बिहीबार