काठमाडौं– नेपालले कालो धन ओसारपसार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका विभिन्न विश्वस्तरीय मञ्चमा गरेका वाचा पूरा गर्न अनुमानित ५० वटा विषयगत कानुनको मस्यौदा स्वःमूल्यांकनले औंल्याए बमोजिम आगामी २ वर्षभित्र संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको छ ।

मंगलबार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा नेपालको विद्यमान अवस्था, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको प्रभावकारिताका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने कदमहरु र आगामी सन् २०१९–२० मा सम्पन्न हुन गइरहेको नेपालको मूल्यांकनका लागि आवश्यक पर्ने तयारीका विषयमा अर्थसचिव तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा गठित राष्ट्रिय समन्वय समितिका संयोजक शान्तराज सुवेदीको अध्यक्षतामा नियमनकारी निकाय लगायत सरोकारवाला पदाधिकारीको सहभागितामा अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार एक छलफल सम्पन्न भएको छ । छलफलमा कालोधन छानबिन तथा सजायको लागि कानुन निर्माण आवश्यक रहेकोले अनुमानित ५० वटा विषयगत कानुनको मस्यौदा स्वःमूल्यांकनले औंल्याए बमोजिम संशोधन  गर्नुपर्ने जनाइयो ।

वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, पारदर्शिता र वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीको भूमिका विश्वमा प्रखर बन्दै गइरहेको बेला नेपालमा पनि पछिल्ला वर्षमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका क्षेत्रमा कानुनी तथा संस्थागत संरचना निर्माण भइसके पनि वर्तमान अवस्थामा यस प्रणालीलाई मजबुत बनाउनुपर्ने अझै खाँचो रहेको बैठकको ठहर छ ।

यस प्रणालीको प्रभावकारितासँगै आपराधिक गतिविधि कम हुँदै जाने, राजस्व परिचालनमा उत्साहजनक वृद्धि हुनुका साथै वित्तीय क्षेत्रसमेत सबल भई समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका आधार खडा हुने हुनाले बढ्दो आतंकवाद, वित्तीय प्रणाली र व्यापार व्यवसायको विश्वव्यापीकरणसँगै विस्तार हुँदै आएको वित्तीय अपराधका गतिविधि वृद्धिले यसको आवश्यकता बढेको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणाली सदृढ बनाउन सके मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा मात्र नभई समग्र अपराध नियन्त्रणमा प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न सकिने भन्दै सुवेदीले उक्त अवसरमा विश्वका धेरै मुलुकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको असल अभ्यासबाट मुलुक निर्माणको अभियानमा सकारात्मक नतिजा हासिल गरेको बताए । मुलकको सर्वांगीण विकास र वित्तीय अपराध नियन्त्रण एकै सिक्काका दुई अभिन्न पाटाका रुपमा रहन्छन् भन्ने मान्यता विश्वव्यापी गएको परिप्रेक्ष्यमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीका आधार ४० मापदण्डमध्ये २० मापदण्डको हाराहारी वित्तीय क्षेत्रले पालना गर्ने र गराउने रहेका, वित्तीय क्षेत्रले काम गरेमात्र अन्य निकायले काम गर्न सक्ने भएको र सोको पूर्णता नभएका कारण अनुसन्धानमा समेत समस्या पर्न थालेको र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा प्रत्येक ४० मापदण्डमा प्रत्येकको छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन हुने भएकाले वित्तीय क्षेत्रमा नै समस्या देखिएमा समग्र प्रणालीका साथै मुलुक नै समस्यामा पर्नेतर्फ सरोकारवाला सबैको विशेष ध्यानाकर्षण गराइएको उनले जनाए ।

सन् २०१९ देखि सन् २०२० बीचमा सम्पन्न हुने नेपालको तेस्रो पारस्परिक मूल्यांकन सन् २०१२ मा प्रतिपादित नयाँ मापदण्ड र २०१३ को मूल्यांकन विधिमा आधारित हुने भएकाले उक्त मूल्यांकन विगत जस्तो प्राविधिक पक्षमा मात्र सीमित नभएर कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन भई सोही बमोजिम रेटिङसमेत हुने भएकाले उक्त पारस्परिक मूल्यांकनमा हालसम्मको प्रगतिले प्राविधिक पक्षमा बाहेक अन्य कुरामा खासै सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसर्थ हाल अगाडि बढाइएको स्वःमूल्यांकनको कार्यलाई तीव्रता दिई वास्तविक कमी–कमजोरीलाई समयमै सच्याउन आवश्यक रहेको पनि बैठकको ठहर छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महŒवको यस विषयमा छलफलका क्रममा उठेका विषयलाई समेटेर अर्थ सचिव सुवेदीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका विषयमा स्वःमूल्याकंन प्रतिवेदनबाट बृहत् अवस्थाको चित्र नआउञ्जेल हालका लागि वित्तीय क्षेत्र लगायत नियमनकारी निकायहरुले एफएटिएफ विधिका आधारमा  रणनीतिक महŒवका काममा जोखिममा आधारित सूचना पद्धतिको विकास गरी खासगरी देहायका कार्यहरु गर्न निर्देशन दिए ।

वित्तीय क्षेत्रका नियमनकारी निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका विषयमा नतिजामूलक नियमन तथा सुपरिवेक्षण गरी कमजोर व्यवस्था भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत सूचक संस्थालाई उच्चतम स्तरको प्रदर्शनीय कारबाही गर्ने तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग लगायतका अनुसन्धानकारी निकायले रणनीतिक महŒव भएका मुद्दाहरुको अनुसन्धान तीव्रताका साथ अगाडि बढाई अधिकांश ठूला केसको अनुसन्धान शीघ्र सम्पन्न गर्न सक्ने गरी संस्थागत सबलीकरण गर्ने विषयमा पनि बैठकले छलफल गरेको छ ।

साथै, यस प्रणालीको वर्तमान अवस्थाको यथार्थ चित्र स्वःमूल्यांकनबाट आउने भएकोले सो कार्यलाई तीव्रता दिई देखिएका कमी–कमजोरीलाई तत्काल सुधार गर्दै जाने व्यवस्था गर्ने र सोही प्रतिवेदन बमोजिम दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति बनाई लागू गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको अर्थ सचिवले जानकारी दिए ।

प्रकाशित: ५ माघ २०७३ १०:४५ बुधबार