काठमाडौं- नेपालले ब्यवसायिक वातावरण सुधारेर आफनो जस्तै समान अर्थतन्त्र भएका मुलुकको दाँजोमा प्रतिस्पर्धि भएमात्र वैदेसिक लगानी भित्रिने नेपालका लागी अमेरिकी राजदुत अलेना बी टेप्लिट्सको भनाइ छ।
आफनै निवासमा विहिबार साँझ पत्रकारहरुसंग कुरा गर्दै टेप्लिट्सले जोखिम कम गर्ने, कानुनी शासनको प्रत्याभुति गर्ने, सबैलाई बराबरीको मौका दिने, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने तथा वैदेसिक लगानीकर्ताले आफनो नाफा सहज तथा समयमा नै लैजान पाउने वातावरणको सिर्जना भएमात्र बैदेसिक लगानीकर्ता नेपालप्रति आकर्षित हुने बताइन्। सरकारले वैदेसिक लगानीकर्तालाई नेपालमा नै लगानी गराउन उत्प्रेरित गर्ने वातावरण बनाउन वैदेसिक लगानीकर्ताले आफनो नाफा बेरेाकटोक लैजान पाउनु पर्ने बताइन्।
वैदेसिक लगानी तथा प्रबिधि हस्तान्तरण ऐनलाई विस्तापित गर्न बन्दै गरेको प्रस्तावित विधयेकलाई लक्षित गर्दै उनले वैदेसिक लगानीकर्तालाई आफनो नाफा लैजान अंकुश लगाउने प्रस्तावले पुँजिको स्वतन्त्रता हनन हुने भन्दै उनले ब्यवसायिले नयाँ सोचमा स्वतन्त्रतापुर्वक लगानी गर्ने वातावरण तथा पुजिको आवागमनलाई कुण्ठित नगर्ने वातावरण खोज्ने भएकोले आर्थिक नीतिहरुले ब्यवसायको स्वतन्त्रता हनन गर्ने तथा लगानीलाई संकुचित गर्ने वातावरण निर्माण गर्न नहुने उनको विचार छ।
यस्तै, प्रस्तावित विधयेकमा एक–द्धार प्रणलीको उल्लेख भएकोमा उनले स्वागत गर्दै यसले व्यवसायिको समय तथा कागजी कामको प्रकृया नछोटिने जनाइन्। यसको साटो अमेरिकी राजदुतले भारतमा झैं स्वचालित–द्धारको अवधारण राम्रो हुने पनि उनको धारणा रहेको छ। स्वचालित–द्धारले अनावस्यक कागजी प्रकृयाहरु छोट्टयाएर पारदर्सि प्रकृयाले लगानीलाई सहजीकरण गर्दछ, उनले भनिन्। स्वचालित–द्धारको अवधारणा कार्यान्वयमा ल्याएपछि भारतले सन् २०१५मा उल्लेख्य वैदेसिक लगान िभित्रयउएको उनले उदाहरण पनि दिइन्।
नेपालमा संभावनाका अत्यन्त धेरै क्षेत्रहरु रहेतापनि सरकारकै आर्थिक नीतिमा वैदेसिक लगानी आउने वा नआउने उनको भनाइ थियो। पछिल्ला महिनाहरुमा आर्थिक विधएकहरु धमाधम सिव्कृत हुदै लगानीको वातावरण सुधार्नमा सरकारले प्रयास गरिरहेपनि आर्थिक ऐनहरुले आर्थिक गतिविधि बढाउन मद्दत गर्ने खालको भएमात्र नेपालमा लगान िबढ्ने र रोजगारीबृद्धि हुने भन्दै उनले नीजिक्षेत्र मैत्रि तथा लगानी मैत्री ऐन तथा कानुन निर्माण गर्न पनि आग्रह गरिन्।
चालु आर्थिक वर्षको प्रथम महिनामा ५१ अर्ब ९० करोडमात्र रेमिटेन्स नेपाल भित्रिएको थियो जुन अघिल्लो साउनको ५३ अर्ब ३० करोडभन्दाकम हो। त्यसैले रेमिटेन्समा आधारित नेपाली अर्थतन्त्र पछिल्लो समय मध्यपर्ु्वमा देखिएको आर्थिक मन्दीको शिकार भए नेपालीहरुको लागी नेपालमा नै रोजगारी सिर्जना गर्न मद्धत हुने कानुन ल्याएमात्र नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान हुने उनको भनाइ छ।
प्रकाशित: ५ कार्तिक २०७३ ०५:२७ शुक्रबार
