काठमाडौं– सरकारले प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाई नहुँदै एग्रिमोका लागि सम्बन्धित मुलुकमा पठाएको  भन्दै सुनुवाई समितिले मुख्य सचिव र परराष्ट्रसचिवसँग छलफलगर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्रकाे गत बैशाख १०  गतबसेको बैठकले विभिन्न २२ मुलुकमा राजदूत नियुक्तीकालागि सिफारिस गरेको थियो।

 सरकारले  सिफारिस गरेका राजदूतको आजदेखि सुनुवाई प्रक्रिया सुरु गर्ने कार्यतालिका तय गरेको थियो। तर सरकारले संसदीय सुनुवाई नभइकनै सम्बन्धित मुलुकमा एग्रिमोकालागि नाम पठाएको समाचार सार्वजनिक भएपछि सो सम्बन्धमा बुझ्न भन्दै मुख्यसचिव र परराष्ट्रसचिवसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिले सोमबार मुख्य सचिव र परराष्ट्रसचिवलाई समितिमा बोलाउने निर्णय गरेको समिति सदस्य भानुभक्त ढकालले जानकारी दिए।

सुनुवाई समितिको बैठकमा समिति सदस्य एवं कांग्रेस सांसद प्रकाशशरण महतले प्रस्तावित राजदूतको  संसदीय सुनुवाई नै नभइ सरकारले सम्बन्धित मुलुकमा एग्रिमो पठाएको समाचार बाहिर आएको भन्दै सो सम्बन्धमा छानविन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।

सरकारले निर्णय गरेर एग्रिमोका लागि नाम पठाएको भए उनीहरुको नाममा सुनुवाई गर्न नहुने कांग्रेस सांसदहरुले अडान लिएको स्रोतले जनायो। समितिको आजको बैठकमा प्रस्तावित राजदूतमाथि परेका उजुरीमाथि आजदेखि छलफल गर्ने कार्यसूचि तय भएको थियो। प्रस्तावित २२ जना राजदूतमाथि नौ वटा उजुरी परेका छन्।

‘केही संचारमाध्यम र अन्य माध्यमबाट पनि सरकारले सुनुवाई नभइ प्रस्तावित राजदूतको नाममा एग्रिमो पठाएको समाचार बाहिर आएको छ,’ समिति सदस्य एवं एमाले सांसद भानुभक्त ढकालले भने,‘त्यस विषयमा थप बुझ्न मुख्यसचिव र परराष्ट्र सचिवलाई समितिमा बोलाएर छलफल गर्ने सहमति भएको छ।’स्रोतका अनुसार सरकारले प्रस्तावित राजदूतको नाममा एग्रिमो पठाएको भए उनीहरुको  सुनुवाई नगर्ने भएको छ।

प्रकाशित: १६ श्रावण २०७३ ०७:३० आइतबार