विराटनगर- सोमबार दिउँसो पुरानो हवाईफिल्ड चोकस्थित संघीय समाजवादी फोरम नेपालको जिल्ला कार्यालयमा पुग्दा अध्यक्ष राजकुमार यादव चुनावी योजनामा व्यस्त थिए। छेउको टेबलमा बसेका कोषाध्यक्ष महेश्वर यादवलाई पार्टीको हरहिसाब मिलाउन भ्याइनभ्याइ थियो। बाहिरपट्टि बरन्डामा बसेका फोरमका स्थानीय नेता–कार्यकर्ता पनि उम्मेदवार चयनबारे छलफल गरिरहेका थिए। लाग्थ्यो–विराटनगरको ३३ डिग्री सेन्टिग्रेडको तापक्रमसँगै चुनावी सरगर्मी अधिकाधिक बढ्दैछ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय फोरम नेपाल तथा विजय गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले मोरङमा स्थानीय तह चुनावको व्यापक तयारी गरिसके पनि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) भने 'पर्ख र हेर' को रणनीतिमा छ।

प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा वैशाख ३१ मा सम्पन्न भएको पहिलो चरणको चुनावमा भाग लिएको संघीय फोरम दोस्रो चरणमा पनि थप रणनीतिसाथ अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। फोरम नेपालका जिल्ला अध्यक्ष राजकुमार दोस्रो चरणको चुनाव कुनै पनि हालतमा नरोकिनेमा ढुक्क छन्। प्रमुख दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी–केन्द्रभन्दा पनि छिटो मोरङका उपमहानगर, नगर तथा गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षका लागि उम्मेदवार टुंग्याउन उनी अहोरात्र खटिरहेका छन्।

'उम्मेदवार छान्न नगर तथा गाउँपालिकामा तीव्र रूपमा काम अगाडि बढेको छ,' उनले नागरिकसँग भने, 'गाउँ तथा नगरपालिकाबाट सिफारिस भएर आएका तीनवटा नाममध्येबाट छानेर जिल्ला कमिटीअन्तर्गतको पदाधिकारी कमिटीले उम्मेदवार टुंगो लगाउँछ।' चुनावका लागि आफ्नो पार्टीले सबै तयारी पूरा गरिसकेको र बुधबारसम्म मोरङ जिल्लाका सम्पूर्ण स्थानीय तहका उम्मेदवारको टुंगो लगाइसक्ने उनले जानकारी दिए।

संविधान जारी भएपछि सीमांकन, नागरिकतालगायत विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनको मोर्चामा रहेका मधेसकेन्द्रित दलमध्ये उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय फोरम नेपाल र विजय गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले मोरङमा स्थानीय तह चुनावको व्यापक तयारी गरिसके पनि हालै गठन भएको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) भने 'पर्ख र हेर' को रणनीतिमा छ।

राजपाका मोरङ जिल्ला संयोजक महम्मद कादिर संविधान संशोधन नभएसम्म चुनावमा भाग नलिने पार्टीको अडानकै आधारमा जिल्ला समितिले काम गरिरहेको स्पष्ट पार्छन्। 'आन्दोलन घोषणा भएपछि हामीले मसाल जुलुस, लाठी जुलुसलगायत विरोधका कार्यक्रम गरिसकेका छौं,' उनी भन्छन्, 'अहिलेसम्म हामी आन्दोलनकै मोर्चामा छौं,  यस्तो अवस्थामा गाउँ, नगर र उपमहानगर तहको चुनाव तयारीमा जुट्ने कुरै भएन नि।' केन्द्रमा सहमति भएमा त्यसलाई पालना गरेर अगाडि बढ्ने र स्थानीय तह चुनावको  बाधक नबन्ने उनको भनाइ छ।

संघीय फोरमका अध्यक्ष राजकुमारका अनुसार अहिलेसम्म पार्टीले मोरङका ७० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तहका लागि उम्मेदवार टुंगो लगाएको छ। 'उम्मेदवार टुंगो लागेको ठाउँमा व्यापक रूपमा प्रचारप्रसार भएको छ, मोटरसाइकल र्‍याली र घरदैलो कार्यक्रम नियमित रूपमा चलिरहेका छन्,' उनी भन्छन्। साताअघि संघीय फोरमले विराटनगर उपमहानगरमा मोटरसाइकल र्‍याली निकालिसकेको छ। संघीय फोरमले स्थानीय तहमा अन्य दलसँग तालमेल गरेर उम्मेदवार उठाउने रणनीति अगाडि सारेको छ।

तालमेलमा राजपालाई पहिलो प्राथमिकता दिने र आवश्यकताअनुसार लोकतान्त्रिक फोरम र माओवादी–केन्द्रसँग पनि मिलेर अगाडि बढ्न सकिने संघीय फोरमको नीति छ। 'स्थानीय तहमा अरु दलसँग तालमेल गरेर मेयर/उपमेयरमा साझा उम्मेदवार दिने तयारी छ,' राजकुमार भन्छन्। उनका अनुसार कतिपय स्थानमा कांग्रेससँग समेत तालमेलको सम्भावना रहे पनि संविधान संशोधनको विरोध गरेको अनि मधेसीलाई होच्याएकाले एमालेसँग भने तालमेलको कुनै सम्भावना छैन। २०६२–६३ जनआन्दोलन तथा मधेस आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि जोगाउन संघीय फोरमले चुनावमा भाग लिने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ।

नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले पनि मोरङमा चुनाव तयारी तीव्र पारेको जनाएको छ। लोकतान्त्रिक फोरमका जिल्ला अध्यक्ष भक्तिनाथ माझीका अनुसार विराटनगर उपमहानगरपालिकाबाहेक जिल्लाका अधिकांश नगर तथा गाउँपालिकामा पार्टीले उम्मेदवार टुंगो लगाइसकेको छ। 'विराटनगर उपमहानगर रहने कि महानगरपालिका बन्ने भन्ने निश्चित नभइसकेकाले अन्योल छ, अन्यत्रको हकमा उम्मेदवारबारे निर्णय गरिसकेका छौं।'  लोकतान्त्रिकले रंगेली, उर्लाबारी, बेलबारी, ग्रामथान, कटहरी, सुनवर्सी, जहदा, बुढीगंगाका प्रमुख र उपप्रमुख टुंगो लगाइसकेको छ। विराटनगरलगायत अन्य नगर तथा गाउँपालिकामा सबै पार्टीसँग तालमेलबारे कुराकानी भइरहे पनि निर्णय हुन सकेको छैन।  लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष माझी मधेसी समुदायको बाहुल्य रहेका मोरङका उपमहानगर, नगर तथा गाउँपालिकामा जित हात पार्ने बताउँछन् । विराटनगर उपमहानगर, ग्रामथान, कटहरी, रंगेली, जहदा, बुढीगंगा, सुनवर्सी, बेलबारीलगायत स्थानीय तहमा मधेसकेन्द्रित दलहरूले राम्रो परिणाम हात पार्ने माझीको दाबी छ।

सरकारले मधेसका मुद्दा सम्बोधन नगरेकाले मधेसी जनता अझै आक्रोशित रहेका राजपाका कादिरको दाबी छ। 'उपेन्द्र यादवजीले धोका दिए भनी जनताले आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्, संघीय फोरमप्रति जनता चिढिएका छन्,' उनले भने, 'मधेसी जनताको राजपाप्रति भरोसा छ।'

मधेसमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णयपछि उत्साह सिर्जना भएकोमा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि आक्रोश बढेको उनले बताए। सर्वोच्च अदालतले जेठ १२ गते स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय संविधान प्रतिकूल हुने भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।

दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तह चुनावमा मतदान गर्न जनता आतुर रहेको कादिरको भनाइ छ। 'हामी कहिल्यै चुनावको बाधक बन्दैनौं र बनेका पनि छैनौं। सरकार र राजपाबीच सहमति भए चुनावमा जान सकिन्छ। त्यसका लागि चुनावको मिति केही दिन सार्नुपर्छ,' उनी भन्छन्।

प्रदेश नम्बर १ को सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको मोरङ जिल्लाका १७ स्थानीय तहमध्ये एक उपमहानगरपालिका, आठ नगरपालिका र आठ गाउँपालिका छन्। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार मोरङ जिल्लामा ५ लाख ६३ हजार ८ सय ७० मतदाता छन्। 

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७४ ०२:५० मंगलबार