‘प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोकिएको छैन। त्यो रोक्नेलाई टिपरले किचेर मारिन्छ। हामी मूकदर्शक हुन्छौं।’ यस्तो वास्तविकता व्यक्त गर्दै क्रसर उद्योगको मनपरीबारे प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत कड्किएको र त्यस्तो परिस्थितिलाई सुधार्ने आश्वासन दिएको प्रदेशवासीले भुलेका छैनन्। तर पछिल्लो समय क्रसरको मनपरी रोकिनुको सट्टा झन्झन् बढ्दै गइरहेको छ।
ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिकाले २०७५ असारदेखि २०७७ साल भदौसम्म आईपुग्दा १५ वटा कानुन बनाई सकेको छ। शिक्षा ऐनदेखि फोहर मैला व्यवस्थापन ऐनसम्म बनाई सक्दा अझै पनि नगरपालिकाले सातवटा महत्वपूर्ण कानुनहरु बनाउनै बाँकी छ।
कानुनविज्ञ सेमन्त दाहालले नेपालमा अझै पनि विदेशीको इसारा र प्रभावमा कानुन बनाउने प्रचलन रहेकाले आर्थिक विकासमा यसले सकारात्मक भूमिका खेल्न नसकेको बताएका छन् ।
लामो समयदेखि विज्ञापन व्यवसायीहरूले माग गरिरहेका र विज्ञहरूले पनि समर्थन गरिरहेका क्लिन फिडको व्यवस्था यस कानुनले गरेको छ ।
देशकै उत्कृष्ट भनिएको बुटवल उपमहानगरले कानुन विपरीत कर्मचारी बढुवा र ग्रेड बृद्धि गरेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यसलाई रोक्न आदेश दिएको छ । रुपन्देहीको बुटवल उपमहानरपालिकाले कानुन विपरीत राज्य कोषलाई ठुलो आर्थिक भार पर्ने गरी कर्मचारीहरूको बढुवा र ग्रेड बृद्धि गरेको हो ।
स्थानीय तहहरूमा अनियमितता र बेथिति बढेको भन्दै तरुण युवाहरूले रुपन्देहीको तिलोत्तमामा बिरोध प्रर्दशन गरेका छन्। तिलोत्तमा नगरपालिकाले ऐन कानुन बिपरित गरेका नियुक्ती खारेज गर्नुपर्ने, अनियमितता र बेथितिको अन्त्य हुनु पर्ने ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा सहित सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नु पर्ने लगायतका माग राख्दै नेपाल तरुण दल तिलोत्तमा नगर समितिले आइतबार मणिग्राममा बिरोध प्रदर्शन गरेको हो ।
कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकामा गत आर्थिक वर्षको मिति राखेर पालिकाका कर्मचारीले आवासगृहमै कानून विपरीत चेक काटेको पाइएको छ। नगरपालिकाले कर्मचारीको आवासका लागि बनाएको आवासगृहमा सोमबार प्रक्रिया र कानूनविपरीत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को भुक्तानी दिन भनी चेक काटिरहेको पाइएको हो।
संघीय सरकारले झैं ताप्लेजुङको सिरिजङ्घा गाउँपालिकाले आफूलाई चाहिने कार्यविधि, ऐन, नियमावली र मापदण्ड र निर्देशिका समेटेर स्थानीय कानुन संग्रहको भाग–१ प्रकाशित गरेको छ ।
सर्वाेच्च अदालतबाट बलात्कारका विभिन्न मुद्दामा विभिन्न खालका सिद्धान्त कायम भएका छन् भने कानुनका विभिन्न दफाको प्रयोगमा पनि मिहीन विवेचना गरिएका छन्। जबर्जस्ती करणीको विषयमा पनि धेरै फैसला सार्वजनिक भइसकेका छन्। सर्वाेच्चले विभिन्न समयमा बलात्कारका मुद्दाका क्रममा विभिन्न खालका व्याख्या र विश्लेषण गरेको छ।
मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले भरतपुरस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस् शिक्षण अस्पताल (पुरानो मेडिकल कलेज) मा गैरकानुनीरुपमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराइएको आरोपमा त्यहाँ कार्यरत चार जना चिकित्सकसहित ६ जनालाई पक्राउ गरेको छ । एक जना कानुन व्यवसायी र एक जना निजामति कर्मचारीसमेत पक्राउ परेका हुन् ।
हङकङ राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनले ‘एक देश’को आधारलाई सर्वोपरि मानी ‘दुई प्रणाली’को अन्तरलाई उच्चतम हदसम्म समावेश गरी राष्ट्रिय सुरक्षासँगै हङकङ निवासीको मानव अधिकार र स्वतन्त्रताका बीच उचित सन्तुलन कायम गरेको छ।
समाजवादी पार्टीले सरिता गिरीलाई कारबाही गरेको विषयमा मधेसमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । गिरीमाथि गरिएको कारबाही अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविपरीत रहेको भन्दै केही बुद्धिजीवीले समाजवादी पार्टीको निर्णयको आलोचनासमेत गरेका छन् ।
कर्णालीमा शान्ति स्थापनापछि जातीय कारण ९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ८ जनाले अपमानित हुनुपरेको छ। यो तथ्यांक प्रहरीसम्म पुगेका घटनाको मात्रै हो।
विवाह गरी नेपाल आउने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने नयाँ कानुनी व्यवस्थाको विरोधमा जनकपुरमा प्रदर्शन भएको छ ।
नेपाल ल क्याम्पसलाई राष्ट्रिय र नमुना ल कलेजका रूपमा विकसित गर्न आवश्यक पूर्वाधार बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। त्रिविका बहुमुखी क्याम्पसमा कानुन विषयको अध्ययन र अध्यापनको काम बिस्तारै बन्द गर्न भनिएको छ।
