‘प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोकिएको छैन। त्यो रोक्नेलाई टिपरले किचेर मारिन्छ। हामी मूकदर्शक हुन्छौं।’ यस्तो वास्तविकता व्यक्त गर्दै क्रसर उद्योगको मनपरीबारे प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत कड्किएको र त्यस्तो परिस्थितिलाई सुधार्ने आश्वासन दिएको प्रदेशवासीले भुलेका छैनन्। तर पछिल्लो समय क्रसरको मनपरी रोकिनुको सट्टा झन्झन् बढ्दै गइरहेको छ।

गत माघको पहिलो साता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रदेश २ मा कानुनी हैसियतबेगर सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गराई त्यसबारे जानकारी दिन आठवटै जिल्लाका प्रजिअलाई निर्देशनसहित पत्राचार गरे। त्यतिबेला सिरहाका प्रजिअ गोपालकुमार अधिकारीले अवैध क्रसरहरू बन्द गराए पनि बाँकी जिल्लामा भने सञ्चालन भइरह्यो। केही महिनामै प्रजिअ अधिकारी सरुवा भएलगत्तै अवैध क्रसर उद्योगहरू फेरि सञ्चालनमा आए।

दुई साताअघि गृह मन्त्रालयले पुनः क्रसर उद्योगको अनुगमन गरी अद्यावधिक विवरण पठाउन प्रजिअहरूलाई निर्देशन दिएको छ। नदीजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग तथा स्थानीय तहबाट ठेक्का लगाइएका नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन तथा बिक्री–वितरणको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरी निर्धारित मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइए कारबाही गर्नसमेत प्रजिअलाई निर्देशन दिएको छ। यसले यहाँ सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूको दबदबा निकै बलियो रहेको देखाउँछ। यसबाट क्रसर माफियासामु स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार लाचार र निरीह रहेको पनि स्पष्ट हुन्छ।

स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ ठेक्का लगाउँदा सबैले देखिनेगरी ठेक्का लिने फर्म तथा व्यवसायीको नाम, ठेक्का अंक, परिमाण साइनबोर्ड राखेर प्रत्येक १५/१५ दिनमा उत्खनन गरेको परिमाण नगरपालिकाबाट प्रमाणित गरी जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) मा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर सिरहालगायत प्रदेश २ का आठवटै जिल्लामा स्थानीय तहले आफूखुसी खोलानदी दोहन गर्नेगराउने प्रवृत्ति व्यापक छ।  

कुनै जिल्लाका स्थानीय तहले उल्लिखित नियम पालना गरेको पाइँदैन। मन्त्री यादवले सम्बन्धित पक्ष गैरजिम्मेवार हुँदा क्रसर उद्योगले प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरिरहेको बताए।  

अधिकतर क्रसर उद्योग गैरकानुनी

महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, बारा, रौतहट र सिरहा जिल्लामा सयभन्दा बढी क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये धेरैजसो गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्। कच्चा पदार्थको स्रोत, स्टक, मापदण्ड, नवीकरणलगायत कानुनी प्रावधान पूरा नगरी सञ्चालन हुँदै आएका क्रसर उद्योग बन्द गराउन प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको पटकपटक निर्देशन हुँदा समेत तिनीहरू बेरोकटोक सञ्चालन हुँदै आएका छन्।

सेटिङमा सञ्चालन हुँदै अवैध क्रसर उद्योग  

२०७५ सालमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनुषाले गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–८ चतहास्थित राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयसँगै पूर्वतर्फ संकटमोचन ढुंगारोडा उद्योग (क्रसर) लाई दर्ता अनुमति दियो। विद्यालयको पश्चिमपट्टि घना बस्ती छ। क्रसर मेसिन चलेका बेला उद्योगको धुलोले बस्ती र विद्यालय परिसर कुइरीमण्डल पार्न थालेपछि स्थानीयले विरोध गरे। क्रसरको चर्को र धोद्रो आवाजले पठनपाठनमा निरन्तर असर गरेको भन्दै विद्यालय पक्षले घरेलुलाई बारम्बार पत्राचार गरेर निकास दिन आग्रह गर्‍यो। विद्यालयमार्फत गाउँका अगुवाहरू घरेलुको कार्यालयमा पुगेर असहमतिसहित निवेदनसमेत दर्ता गराए। तर घरेलुले सो क्रसर उद्योगलाई अनुमति दिएरै छाड्यो। ‘हामी छक्क पर्‍यौं, जनस्तर र विद्यालयबाट विरोध हुँदाहुँदै सो क्षेत्रमा क्रसर सञ्चालन अनुमति कसरी दिइयो,’ स्थानीय भगत महतोले भने, ‘भित्रभित्रै ठूलै शक्तिले काम गरेको हुनुपर्छ।’ 

उद्योगसँगै जोडिएको पूर्वतर्फको ४ (ग) को ६ नम्बर कित्ताको जग्गाधनी भगतका बुबा रामलोचन महतो हुन्। ‘चारकिल्ला प्रमाणित गर्दा बुबाको किर्ते हस्ताक्षर गरेर प्रमाण पेस गरिएको रहेछ,’ रामलोचनका छोरा भगतले भने। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनुषाका तत्कालीन प्रमुख सञ्जीव द्विवेदीले भने सो उद्योगलाई कानुनी प्रावधान पूरा गरेर अनुमति प्रदान गरिएको दाबी गरिरहे। कमला नदीको पश्चिमी बाँधनजिकै कानुन मिचेर सो क्रसर उद्योग दर्ता अनुमति दिएको भन्दै स्थानीयले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनुषासमेतलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत जनकपुरमा रिट हाले।

गत पुस २२ गते उच्च अदालत जनकपुरले विपक्षीका नाममा आदेश गर्दै क्रसर उद्योगलाई तीन महिनाभित्र स्थानान्तरण हुन भन्यो। न्यायाधीश पुष्पराज कोइराला र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले विपक्षीको नाममा परमादेश गरेको उच्च अदालत जनकपुरका नायबसुब्बा श्याम यादवले जानकारी दिए। अदालतको आदेशबाट यस ठाउँमा अवैध ढंगबाट क्रसर स्थापना भएको पुष्टि भएको निवेदक भगत महतोले बताए। घरेलु कार्यालय धनुषामा गणेशमान चारनाथ–८ ले उक्त क्रसर उद्योगबाट विद्यालय र बस्तीको दूरी ५ सय मिटर भएको प्रमाणित गरेको छ। तर उच्च अदालतबाट खटिएको डोरले राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय चितहादेखि क्रसरको सीधा दूरी ४ सय २२ दशमलव ५ मिटर रहेको देखिएको कागजात पेस गरेको थियो। 

धनुषा जिल्ला अदालतका अमिन मनोजकुमार यादव, उच्च अदालत जनकपुरका शाखा अधिकृत दिनेश भुजेल, नायब सुब्बा सेवक वाग्ले, अमिन जगदीश महतोसमेतले काम तामेल गरी उक्त विवरण २०७६ मंसिर २० गते उच्च अदालतमा पेस गरेका थिए। उक्त क्रसर उद्योगलाई दर्ता अनुमति प्रदान गर्न विवरण नै झुटो बनाएको पाइएको छ। घरेलु कार्यालयले स्थानीय र विद्यालयको निवेदनलाई समेत बेवास्ता गरेर झुटो विवरणको भरमा संकटमोचन ढुंगारोडा उद्योग (क्रसर) लाई अनुमति प्रदान गरेको पाइएको छ। धनुषामा मात्र होइन, सिरहामा पनि घरेलु कार्यालयले मापदण्ड मिचेरै क्रसर उद्योगलाई अनुमति प्रदान गरेको पाइएको छ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहानले कर्जन्हा नगरपालिका–७ मा कमलामाई क्रसर उद्योगलाई कानुन मिचेर नयाँ दर्ता दिएको पाइएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले धनुषा र महोत्तरी जिल्लाका चारजना सञ्चालक रहेको सो क्रसरलाई २०७५ फागुन ८ गते सञ्चालन अनुमति दिएको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। जनकपुर उपमहानगरपालिका–२ का रामबाबु साह, महोत्तरीका खलिल राइन, जनकपुर उपमहानगरपालिका–२ का रुबी साह र महोत्तरीका इसराइल राइन सो क्रसरका सञ्चालक हुन्। 

कानुनले नगरपालिका क्षेत्रमा क्रसर उद्योगलाई नयाँ दर्ता नदिन भनेको छ। तर घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले कानुनको धज्जी उडाउँदै कर्जन्हा नगरपालिका–७ कमलानदीको पूर्वी किनारमा टाँसिएरै सञ्चालन हुन उक्त क्रसरलाई अनुमति दिएको छ। जिल्ला उद्योग अधिकृत (कार्यालय प्रमुख) दीपेन्द्र यादव भन्छन्, ‘मैले उक्त क्रसरलाई अनुमति दिएको होइन, त्यो बेलाका हाकिमलाई सोध्नुस्, मलाई थाहा भएन।’  

कानुन मिचेरै बालुवा प्रशोधन केन्द्र

त्यसअघि घरेलु कार्यालयबाटै कानुन मिचेर बालुवा प्रशोधन केन्द्र पनि दर्ता भएको पाइएको छ। २०७५ भदौ ३ गते घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहानले गोेलबजार नगरपालिका–९ मा पुष्पदीप बालुवागिटी प्रशोधन केन्द्रलाई दर्ता अनुमति दिएको थियो। त्यस्तै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहानले २०७५ साउनमा गोलबजार नगरपालिका–८ स्थित गोलबजार गिटीबालुवा उद्योगले अनुमति पाएको छ। सोही अवधिमा धनगढीमाई नगरपालिका–९ मा भीम बालुवागिटी प्रशोधन केन्द्र र धनगढीमाई नगरपालिका–१३ मा लरुख भगवती गिटीबालुवा प्रशोधन उद्योगलाई अनुमति दिएको छ।

धनुषा र सिरहामा मात्र होइन, बारा, महोत्तरी र सर्लाहीमा सञ्चालित क्रसर उद्योगको हैसियत पनि उही छ। राजनीति र धनको आडमा प्रदेश २ का जिल्लाहरूमा गैरकानुनी रूपमा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन हुँदै आएका छन्। बाराको निजगढ नगरपालिका क्षेत्रमा आधा दर्जनभन्दा बढी क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन केन्द्र नवीकरणबिनै गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्।

सिंहदरबारमा थन्किन्छन् गैरकानुनी क्रसरका फाइल  

महोत्तरीमा सञ्चालित गैरकानुनी क्रसरमाथि कारबाहीका लागि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले २०७३ मंसिर २३ गते घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा सिफारिससहितको पत्र पठायो। कारबाही गर्नुका कारण, कारबाही गर्ने कानुनको दफा र उपदफा उल्लेख गरेरै विभागमा गरेको पत्राचारको जवाफ २०७५ मंसिरमा आयो। तीनवटा क्रसरमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको पत्रको जवाफमा बिएन्डबी र बंगलामुखीको हकमा पुनः अनुगमन गरेर कारबाही सिफारिस गर्न विभागले पत्र पठाएको छ।

कारबाही सिफारिसमा परेको सिद्धार्थ क्रसर उद्योगको नाम विभागको पत्रमा उल्लेख नरहेको कार्यालयले जनाएको छ। बिएन्डबी क्रसर उद्योग महोत्तरीको रातु नदीको पूर्वदक्षिण किनारमा सञ्चालनमा छ। सोही क्षेत्रमा बंगलामुखी र सिद्धार्थ क्रसर उद्योग पनि सञ्चालनमा छन्। यी तीनवटै क्रसर उद्योगको सञ्चालन मापदण्ड नपुगेको ठहर जिल्लास्थित क्रसर उद्योग अनुगमन समितिले २०७३ सालमा गरेको थियो। कारबाही सिफारिससहितको फाइल विभागमा पठाएको झन्डै डेढ वर्षपछि जवाफ आयो, जसमा ‘फेरि अनुगमन गरेर सिफारिस पठाउनू’ लेखिएको थियो। कार्यालयले उद्योगी व्यवसायी ऐन, २०४९ को दफा २५ बमोजिम कारबाहीका लागि विभागमा पत्राचार गरेको थियो।

कारबाही नभएपछि ‘डन’ बने क्रसर सञ्चालक

गैरकानुनी क्रसर उद्योगलाई कतैबाट कारबाही नभएपछि सञ्चालकहरू ‘डन’ बनेर विरोध गर्नेलाई धम्क्याउँदै आएका छन्। उनीहरू विरोध गर्नेको ज्यानै लिन पनि पछि पर्दैनन्। उदाहरणका रूपमा धनुषाको मिथिला नगरपालिका–५ श्रीपुरमा सञ्चालित चुरियामाई बालुवा प्रशोधन उद्योग (क्रसर) का सञ्चालक विपीन महतो। उनी औरही खोलाको डिलमा गैरकानुनी तरिकाले सञ्चालन गर्दै आएको क्रसरको विरोध गरेका सोही वडाका २४ वर्षीया ओमप्रकाश महतो (दिलीप) को हत्या गरेको आरोपमा अदालतको आदेशमा हाल उनी पुर्पक्षका लागि जेलमा छन्।

मापदण्ड बन्यो, कार्यान्वयन भएन

सर्वोच्च अदालतको २०६७ साउन २१ को आदेश तथा वातावरण मन्त्रालयको २०६७ भदौ २३ को निर्णयअनुरूप प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रिपरिषद्ले २०७० भदौ ७ मा क्रसर उद्योग सञ्चालन मापदण्ड र सर्तहरू तोक्यो। जसमा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइइई) गराउनुपर्ने, आइइई प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सम्पूर्ण बुँदा अनिवार्य रूपमा पालन गर्नुपर्ने, क्रसर मेसिनका लागि सेड अनिवार्य राख्नुपर्ने, नगरपालिका क्षेत्रमा क्रसर उद्योग स्थापना गर्न नपाइनेलगायत उल्लेख छन्।

प्रकाशित: २१ मंसिर २०७७ ००:२५ आइतबार