समाजवादी पार्टीले सरिता गिरीलाई कारबाही गरेको विषयमा मधेसमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । गिरीमाथि गरिएको कारबाही अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविपरीत रहेको भन्दै केही बुद्धिजीवीले समाजवादी पार्टीको निर्णयको आलोचनासमेत गरेका छन् ।
गिरीले आफ्नो कारबाही कानुनी प्रक्रियाबाहिर गई गरिएको दाबी गरेकी छिन् । पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले मात्र कारबाहीको विषयमा निर्णय गर्नसक्ने भन्दै केन्द्रीय समितिको बैठक नबोलाई गरिएको कारबाही कानुनविपरीत रहेको बताएकी छिन् । उनले बिहीबार निर्वाचन आयोग र संसद् सचिवालयलाई चिठी लेखी आफूमाथि गरिएको कारबाही कानुनबाहिर रहेकाले कारबाही रद्द गर्न आग्रह गरेकी छिन् ।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने गिरीले गरेको दाबीको विषयमा निर्णय गर्न आयोगको कायक्षेत्र नभएको बताएका छन् । ‘उहाँ (गिरी)बाट चिठी आएको छ र यस विषयमा निर्णय गर्ने कुरा हाम्रो क्षेत्रभित्र पर्दैन,’ उनले भने । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले विचार राख्न राजनीतिक दलहरूको जति हक हुन्छ, त्यति नै हक जनप्रतिनिधिको पनि हुने भन्दै सरिता गिरीमाथि गरिएको कारबाहीबारे पूर्वाग्रह भए/नभएको अध्यन हुनुपर्ने बताए । राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहले गिरीलाई सांसद पदसमेत नरहने गरी समाजवादी पार्टीले गरेको कारबाही उचित नभएको बताए । ‘संसद् भनेको विचार मन्थन गर्ने थलो पनि हो । संसद्मा फरक विचार राख्दैमा त्यसलाई कारबाही गर्नु अस्वाभाविक हो,’ साहले भने, ‘गिरीलाई पार्टीले एक पटक सचेत गराउन सक्थ्यो तर यो हदसम्म कारबाही गर्नु स्वाभाविक होइन ।’
यता समाजवादीका सचिव इस्तिायाक राईले भने गिरीले राष्ट्रको अखण्डताको विरोधमा बोलेको र पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेको आरोपमा पार्टीले कारबाही गरेको बताए । कानुनी प्रक्रियाभित्र रही गिरीलाई कारबाही गरेको उनले दाबी गरे । सामाजिक सञ्जालमा कसैले गिरीलाई गरिएको कारबाही स्वाभाविक भएको धारणा राखेका छन् भने कसैले सांसदको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बाहिर रहेको भन्दै पार्टीको निर्णयको आलोचना गरेका छन् ।
प्रकाशित: २६ असार २०७७ ०५:१४ शुक्रबार
