५ आश्विन २०८१ शनिबार
image/svg+xml
समाज

ताप्लेजुङको सिरिजङ्घाद्वारा स्थानीय कानुन संग्रह प्रकाशन

संघीय सरकारले झैं ताप्लेजुङको सिरिजङ्घा गाउँपालिकाले आफूलाई चाहिने कार्यविधि, ऐन, नियमावली र मापदण्ड र निर्देशिका समेटेर स्थानीय कानुन संग्रहको भाग–१ प्रकाशित गरेको छ । २ सय ९२ पृष्ठको स्थानीय कानुन संग्रहमा कार्यविधि, ऐन, नियमावली, निर्देशिका र मापदण्ड गरेर १३ वटा स्थानीय कानुन अटाएका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष टीकाराम गुरुङका अनुसार टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन सम्बन्धी ऐन २०७६, गाउँपालिकाको खर्च मापदण्ड २०७६, नागरिक सहायता कोष परिचालन ऐन २०७७ र गाउँपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७७ स्थानीय कानुन संग्रहमा समेटिएका छन् ।  

यस्तै वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७, सहकारी सम्बन्धी ऐन २०७७, न्यायिक समितिको कार्यविधि सम्बन्धी ऐन २०७७, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन २०७७, प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७७ कानुन संग्रहमा समेटिएका छन् । सो संग्रहमा गाउँ कार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावली र कार्यबिभाजन सम्बन्धी ऐन २०७६ लाई बेग्ला–बेग्लै नियमावली बनाएर व्यवस्थित गरिएको छ । 

यस्तै, छात्रबृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ र सामुदायिक विद्यालयमार्फत लिम्बू भाषा लिपि(जसलाई लिम्बू भाषामा आनिपान भनिन्छ)संरक्षण गर्ने कार्यविधि २०७७ समेत कानुन संग्रहमा समेटिएका छन् । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष घिमिरेका अनुसार स्वीकृत कार्यविधि, ऐन, नियमावली र मापदण्डलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन थालिएको छ । स्वीकृत टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन सम्बन्धी ऐन अनुसार गाउँपालिकाले सिरिजङ्घा गाउँपालिकाभित्र ७२ वटा टोल विकास संस्था समेत गठन गरेको छ ।  

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा(१) मा टोल विकास संस्था गठन सम्बन्धमा गाउँपालिकाले ऐन बनाई लागू गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । वडाभित्र सञ्चालित योजनाका लागि उपभोक्ता समितिले प्राप्त गर्ने अधिकार अब टोल विकास संस्थामा जान सक्ने छ । ८ वडा वडा रहेको सिरिजङ्घामा साविकका गाउँ विकास समितिका प्रत्येक वडालाई एउटा टोल विकास संस्थाको क्षेत्राधिकारको रुपमा लिएर स्वीकृत स्थानीय कानुन अनुसार टोल विकास संस्था गठन गरिएको समेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घिमिरेले बताए । गाउँपालिकाले कार्यालयले आयोजना गर्ने तालिम, गोष्ठी, सभा, सम्मेलन, समारोह आदीमा गरिने खर्चमा एकरुपता र पारदर्शीता कायम गर्न खर्च मापदण्ड २०७६ ल्याएको छ । यो मापदण्डमा कार्यपत्र प्रस्तुती, टिप्पणीकर्ताको पारिश्रमिकदेखि सहभागी तथा स्रोत व्यक्तिको खाजा खर्च समेतमा खर्च गर्न सकिने सीमा निर्धारण गरिएको छ ।  

कडा एवम् नसर्ने प्रकृतिका रोगका लागि उपचारमा आर्थिक समस्या झेलिरहेका गाउँपालिका भित्रका बिरामी नागरिकहरुको स्वास्थ्य उपचारमा केहि रकम सहयोग गर्ने उद्देश्यले नागरिक उपचार सहायता कोष बनाइएको छ । मिर्गौला प्रत्यारोपण, गरेको वा गर्नुपर्ने वा डाईलासिसका बिरामी वा क्यान्सरका बिरामी वा मुटुको सर्जरी गर्नुपर्ने बिरामी वा प्यारालाईसीसको बिरामी वा अन्य बिरामीलाई उपचारमा निश्चित सहुलियत प्रदान गर्न यो ऐनमार्फत व्यवस्थित गर्ने प्रयत्न गरिएको घिमिरेले जानकारी दिए ।

गाउँपालिका भित्र प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपद्बाट सर्वसाधारणको जीउज्यान र सार्वजनिक निजी वा व्यक्तिगत सम्पत्तिहरुको संरक्षणका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी ऐन बनाइएको छ । गाउँपालिकालाई प्राप्त काम, कर्तव्य र अधिकारलाई आफ्नो क्षेत्र भित्र कार्यान्वयन गर्न बनाइएका कानुनलाई एउटै पुस्तकमार्फत संग्रहित गरी आम गाउँपालिकाका बासिन्दालाई जानकारी दिन स्थानीय कानुन संग्रह प्रकाशित गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले बताए ।  

गाउँपालिकाले पालिकाको पहिचान स्वरुप ‘सिरिजङ्घाको गौरव, कञ्चनजंघा’मूल नारा तय गरेको छ । कञ्चनजंघा सिरिजङ्घा गाउँपालिकाको वडा नं ८ याम्फुदिनमा पर्छ । गाउँपालिकाले स्थानीय कानुन संग्रह प्रकाशित गर्ने आफू नै पहिलो स्थानीय तह भएको दाबी पनि गरेको छ ।

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७७ ०९:५१ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App