यस वर्ष हङकङ मातृभूमि चीनमा फर्केको २३ वर्ष पूरा भएको छ। १९९७ जुलाई १ देखि हङकङको सार्वभौमसत्ता चीनमा फर्केको र चीन सरकारले हङकङमा‘एक देश दुई प्रणाली’,‘हङकङका जनताले हङकङको शासन गर्ने’ व्यवस्थायुक्त उच्चस्तरको स्वशासनको नयाँ युग प्रारम्भ गरेको थियो। यहीँबाट हङकङ मातृभूमिबाट कहिल्यै नछुट्टिने गरी विकास गर्ने विशाल फराकिलो बाटोमा लागेको हो।

मातृभूमिको अँगालोमा फर्केको हङकङले चीन मूल भूमिसँग निकटरूपमा आबद्ध भई एसियाली वित्तीय संकट, सार्स महामारी, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संकट, कोभिड महामारी आदि चुनौतीलाई सफलतापूर्वक परास्त गरेको छ। आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय, वाणिज्य तथा यातायात ढुवानी केन्द्रको स्थानलाई निरन्तर रूपमा स्थिर बनाउँदै आर्थिक कानुनी, जनजीवन आदि क्षेत्रमा प्रगति गर्दै आएको छ। वास्तवमा ‘एक देश दुई प्रणाली’ नै ऐतिहासिक कारणले बाँकी रहँदै आएको हङकङकोसमस्या समाधान गर्ने सबैभन्दा उचित उपाय हो। साथै, हङकङ मातृभूमि चीनमा फर्किसकेपछि दीर्घकालीन समृद्धि र स्थिरताका लागि सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था हो भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। यसमाहङकङका बहुसंख्यक जनताको समर्थन र सहयोग प्राप्त भएको छ।

हङकङको भाग्य पहिलेदेखि नै मातृभूमिसँग निकट रूपले जोडिएको छ। मातृभूमि सदा हङकङको बलियो संरक्षण ढालको रूपमा रहँदै आएको छ। चीनको एक अविभाज्य भू–भागको रूपमा देशको सुरक्षा कायम राख्नु हङकङको जिम्मेवारी र कर्तव्य पनि हो। देश सुरक्षित भए मात्र हङकङको राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास र सामाजिक सामञ्जस्यता सम्भव हुन्छ। देशको सुरक्षा कायम गर्नु सधैँ नै हरेक देशको केन्द्रीय सरकारको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्छ। विश्वका कुनै पनि देशमा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी कानुन निर्माण सदैव राष्ट्रिय विधायन अधिकारअन्तर्गत पर्छ। चीन केन्द्रीय सरकारले आधारभूत कानुनको २३औं धाराअन्तर्गत हङकङ र मकाउलाई प्रदान गरेको राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी आंशिक विधायन अधिकार ‘एक देश दुई प्रणाली’अन्तर्गत गरिएको अति विशेष व्यवस्था हो। तर, यसले राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनको निर्माण राष्ट्रिय विधायन अधिकारको प्रकृतिमा केही फरक पार्दैन। मकाउ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रले धेरैपहिले सन् २००९ मा आधारभूत कानुनको २३औं धाराअन्तर्गत राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेको छ।

हङकङलाई अशान्त बनाउन खोज्ने चीनविरोधी शक्तिको नानाथरीको प्रतिरोध र हस्तक्षेपले गर्दा हङकङले अहिलेसम्म सम्बन्धित विधायन कार्य सम्पादन गर्न सकेको थिएन। जसबाट राष्ट्रिय सुरक्षाको क्षेत्र लामो समयदेखि असुरक्षित रहँदै आएको थियो। अनुचित मनसाय भएका केही विदेशी राजनीतिक व्यक्तिहरू र चीनविरोधी शक्तिहरूले हङकङको राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी कानुनमा रहेका कमी–कमजोरीको दुरुपयोग गरी हङकङलाई चीन नियन्त्रण गर्ने गोटी र चीन मूलभूमिमा घुसपैठ गर्ने दुर्ग बनाउने प्रयास गरेका थिए।त्यसलाई चीनको राष्ट्रिय सुरक्षाको चिन्ताजनक जोखिम बिन्दु बनाउन खोजेका थिए। विशेषगरी सन् २०१९ मा हङकङमा ‘सुपुर्दगी विधेयक विरोध’को घटनादेखि  ‘हङकङलाई स्वतन्त्र बनाउन खोज्ने तŒव’ र उग्रवादी विखण्डनवादी शक्तिहरूको क्रियाकलाप दिनहुँ बढ्दैगयो। हिंसात्मक आतंककारी गतिविधिको स्तरवृद्धि हुनुकासाथै बाह्यशक्तिले पनि हङकङ मामिलामा नांगो हस्तक्षेप बढाउँदै लगे।जसले ‘एक देश दुई प्रणाली’को न्यूनतम आधारमा समेत गम्भीर चुनौती दिन थाल्यो,राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा र विकासलाई गम्भीर खतरा पु-यायो।

हङकङ राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनले ‘एक देश’को आधारलाई सर्वोपरि मानी ‘दुई प्रणाली’को अन्तरलाई उच्चतम हदसम्म समावेश गरी राष्ट्रिय सुरक्षासँगै हङकङ निवासीको मानव अधिकार र स्वतन्त्रताका बीच उचित सन्तुलन कायम गरेको छ।  

‘सुपुर्दगी विधेयक विरोध’को घटनाका कारण हङकङको अर्थतन्त्रमा दशवर्ष यतादेखि पहिलोपटक ऋणात्मक वृद्धि देखाप¥यो। बेरोजगारी पनि दश वर्षयतादेखि उच्चतम बिन्दुमा पुग्यो। यसबाट हङकङमा बसोबास गर्दै आएका नेपाली नागरिक लगायत सबैको सामान्य दैनिक जीवन र व्यक्तिगत हितमा गम्भीर नकारात्मक असर परेको छ। चुनौतीपूर्ण सत्यतथ्यले राष्ट्रिय सुरक्षा कायम नभएसम्म हङकङको स्थिरता र समृद्धि सम्भव नहुने कुरा प्रमाणित गरिसकेको छ। यस्तो संकटकालीन अवस्थामा चीनको राष्ट्रिय जनकांग्रेसले हङकङ निवासी लगायत सम्पूर्ण जनताको हुलदंगा तथा अशान्ति नियन्त्रण, शान्ति सुव्यवस्थाको पुनर्बहालीको उत्कट इच्छा अनुसार राष्ट्रिय जनकांग्रेसको स्थायी समितिलाई हङकङको राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने निर्णय ग-यो। हङकङ समाजको प्रत्येक तह र क्षेत्रका मानिसको विचारलाई आत्मसात् गरी राष्ट्रिय जनकांग्रेसको स्थायी समितिले जुन ३० मा सर्वमतद्वारा ‘जनवादी गणतन्त्र चीन हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रको राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धी कानुन’ पारित ग-यो। उक्त कानुनलाई आधारभूत कानुनको परिशिष्ट ३ मा समावेश गरी सोही रात हङकङमा प्रकाशित गरी प्रभावकारी बनाइयो।

हङकङ राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनले ‘एक देश’को आधारलाई सर्वोपरि मानी ‘दुई प्रणाली’को अन्तरलाई उच्चतम हदसम्म समावेश गरी राष्ट्रिय सुरक्षा र हङकङ निवासीको मानव अधिकार र स्वतन्त्रताका बीच उचित सन्तुलन कायम गरेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षामा बिघ्न–बाधा पु¥याउने अति अल्पसंख्यक मानिसका लागि यो अग्लो ठाउँमा झुन्डिएको तरबार होस् तर बहुसंख्यक हङकङ निवासी तथा हङकङमा बसोबास गर्दै आएका विदेशीका लागि यो कानुन उनीहरूको स्वतन्त्रता र शान्त सुरक्षित जीवनको ‘रक्षक देवता’ हो। हङकङ राष्ट्रिय सुरक्षा विधायन नितान्त रूपमा चीनको आन्तरिक मामिला हो, अरु कुनै देशको यसमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार छैन। हालै केही पश्चिमेली देशले संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषद्मा हङकङ राष्ट्रिय सुरक्षा विधायनसम्बन्धी प्रश्न उठाएका थिए, त्यो वास्तवमा मानव अधिकारका नाममा आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने दुस्प्रयास थियो, नेपाल लगायत ७० भन्दा बढी देशले संयुक्तरूपमा यसको विरोध गरे।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङले भन्नुभएजस्तै ‘एक देश’ भनेको जरा हो, जरा गहिरो भए मात्र वृक्ष फस्टाउन सक्छ। ‘एक देश’ भनेको मूलडाँठ हो, मूलडाँठ बलियो भएमात्र हाँगाहरू बढ्न सक्छन्। ‘एक देश’को आधारलाई बलियो बनाउन सकिएमात्र ‘दुई प्रणाली’का विशेषताहरू उच्चतम हदसम्म प्रयोगमाल्याउन सकिन्छ। हामीलाई विश्वास छ, राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनको कार्यान्वयनले ‘एक देश दुई प्रणाली’लाई दीर्घकालीन र प्रभावकारी बनाउँदै हङकङलाई सुशासित बनाई छोटो समय मलिन बन्न पुगेको यो पूर्वको मोतीलाई पुनः उज्ज्वल बनाउन सकिनेछ।
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत

प्रकाशित: २६ असार २०७७ ०५:१८ शुक्रबार