सूर्याेदय नगरपालिकाले दुई वर्षअघि नै हरियोपत्तीको न्यूनतम मूल्य प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ तोकेकोमा त्रिवेणी समूहले सञ्चालन गरिरहेको कन्याम चिया उद्योगले २० देखि ३० रुपैयाँमात्रै दिने सूचना टाँसेको छ। त्यो मूल्य लिन पनि उद्योगको गेटसम्म पत्ती ल्याइदिनुपर्छ।
संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च (क्ल्याफ) को सोमबार बसेको विस्तारित भर्चुअल बैठकले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्ने नेपाल सरकारको कामको स्वागत गरेको छ।
१० करोडभन्दा बढी घुस लिनेलाई १४ वर्षसम्मको कैद सजाय हुने विषयमा विधायन व्यवस्थापन समितिमा सहमति जुटेको छ। शुक्रबार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा १० करोडभन्दा बढी घुस लिनेलाई १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने विषयमा सहमति जुटेको हो।
कारागारमा सुधार गर्न तथा सुधारिएका कैदी तथा बन्दीहरुको रिहाईलाई ध्यानमा राखी फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का सम्पूर्ण व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वसाधारणले विरोधमा लेख्दा वा बोल्दा जेल सजाय सुनाउन हतार गर्ने सरकारले आफ्ना मन्त्री र नेताले हदैसम्मका अपराध गर्दा पनि उन्मुक्ति दिँदै आएको छ।
खारेज भइसकेका अध्यादेशले खारेज गरेका व्यवस्था पुनस्र्थापित गर्न शुक्रबारकै मितिमा सोमबार नयाँ अध्यादेश जारी गरेपछि सरकारको कानुनी ज्ञानमाथि प्रश्न उठेको छ।
सरकारले सोमबार जारी गरेका अध्यादेशहरु असंवैधानिक भएको निषर्कसहित संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च (क्ल्याफ) को मंगलबार बसेको बैठकले दुवै अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसंग आग्रह गरेको छ ।
सरकारले सोमबार जारी गरेका अध्यादेशहरु असंवैधानिक भएको निषर्कसहित संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च (क्ल्याफ) को मंगलबार बसेको बैठकले दुवै अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसंग आग्रह गरेको छ।
सरकारले दल विभाजन सम्वन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेपछि त्यसबारे टिप्पणीले राजनीतिक बजार तताएको छ। संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम राष्ट्रपतिबाट राजनीतिक दल सम्वन्धी दोस्रो संधोशन अध्यादेश, २०७७ सोमबार साँझ जारी भएपछि राष्ट्रिय राजनीतिदेखि मधेस राजनीति समेतमा हलचल पैदा गरिदिएको छ।
खाडी मुलुक तथा भारतबाट आइपुगेका व्यक्तिहरुलाई निगरानी गर्नका लागि निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइनको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले अनुगमन गरेका छन्। मन्त्री भण्डारीले जिल्लाको गुठिचौर, तातोपानी र तिला गाउँपालिकामा निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइनको अनुगमन गरेका हुन्।
करिब ८७ हजार निजामती कर्मचारीलाई निर्देशित गर्ने प्रशासन कानुन अलपत्र अवस्थामा छ, जसबाट निजामती कर्मचारी क्षेत्रमा अन्योल उत्पन्न भएको छ।
सुनचाँदी पसलहरुमा गैरकानुनीरुपमा हुने आर्थिक एवं वित्तीय कारोबार अझै रोकिएको छैन। सर्वसाधारणले बढी ब्याज पाउने लोभमा सुन पसलमा गैरकानुनी कारोबार गरिरहेका छन्।
विधेयकका कतिपय विषय संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मापदण्ड तथा पत्रकारिताका स्थापित मूल्य/मान्यताविपरीत छन्।
नबिल बैंकले ऋणीबाट रकम असुली गर्दा ‘गैरकानुनी अभ्यास‘ गर्दै आएको तथ्य फेला परेको छ। वाणिज्य बैंकका रुपमा रहेको नबिलले ऋणीबाट ऋण असुल गर्दा अपनाउनुपर्ने नेपाल राष्ट्रबैंकका नियम र मापदण्डसमेत उल्लंघन गर्दै आएको छ।
कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी जनताको गुनासो सुन्न गाउँ घुमफिरमा छन् । उनी कर्णाली प्रदेश सरकारका योजना तथा कार्यक्रम गर्दै जनताको गुनासो सुन्न गाउँमा पुगेका हुन् । मन्त्री भण्डारीले प्रदेश सरकारले दिएका विकासको अवस्थालाइ मध्येनजर गर्दै बिकास निर्माणका काम प्रभावकारी र सुशासनयुक्त बनाउन जनतासंग आग्रह गरेका छन् ।
