गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेकोे विधेयकको मस्यौदा सरोकारवालाबीच छलफलका लागि सार्वजनिक गरेको छ। कानुन तर्जुमा गर्ने सिलसिलामा मस्यौदा सार्वजनिक गरी सुझाव÷टिप्पणी दिने मौका प्रदान गरेकामा गण्डकी प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। विधेयकका कतिपय विषय संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मापदण्ड तथा पत्रकारिताका स्थापित मूल्य/मान्यताविपरीत छन्।
५६ वटा दफा रहेको विधेयकले छापा, रेडियो, टिभी, अनलाइन, इन्टरनेट सञ्जाल सबै माध्यमका सञ्चारकर्मी एवं कर्मचारीको पेसागत हकहितदेखि पुस्तक प्रकाशन क्षेत्रसम्म समेटेको छ। फिल्मबाहेक आमसञ्चार र सूचना–प्रविधिका माध्यमसमेतका लागि छाता ऐनको स्वरूपमा नियमनको क्षेत्र लिएको यो विधेयक निकै महŒवपूर्ण कानुनका रूपमा प्रस्तावित देखिन्छ।
परिच्छेद १ मा नाम र २३ शब्दावलीका परिभाषा, परिच्छेद २ मा प्रेस रजिस्टार, परिच्छेद ३ मा पत्रपत्रिका, परिच्छेद ४ मा प्रसारण, परिच्छेद ५ मा अनलाइन, परिच्छेद ६ मा श्रमजिवी पत्रकार, परिच्छेद ७ मा आमसञ्चारसम्बन्धी अन्य व्यवस्था, परिच्छेद ८ मा पत्रकार र प्रसारकको योग्यता, परिच्छेद ९ मा सजाय र पुनरावेदन र परिच्छेद १० विविधमा पुस्तकसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएका छन्।
विधेयकका कतिपय विषय संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मापदण्ड तथा पत्रकारिताका स्थापित मूल्य/मान्यताविपरीत छन्।
विधेयकका कतिपय व्यवस्था उपयुक्त देखिएकाले तिनबारे यस लेखमा टिप्पणी गरिएको छैन। तीबाहेक विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने विषय निम्न देखिन्छन् ः
१) परिभाषाको (ठ) मा ‘प्रसारक’को परिभाषामा बोल्ने र कार्यक्रम तयार गर्ने व्यक्ति भनिएको छ। यसको शाब्दिक अर्थले भने प्रसारण गर्ने निकाय वा संस्था जनाउँछ । बरु प्रसारक शब्द हटाई प्रस्तोता वा कार्यक्रम उत्पादकजस्ता शब्द उपयुक्त हुन्छ।
२) यसैगरी (थ) मा अनलाइन सञ्चारमाध्यमको परिभाषाभित्र युट्युब, ब्लग र एप्ससमेत राखिएका छन्। यी आमसञ्चारका माध्यम होइनन्। यी त इन्टरनेट माध्यमभित्रका विभिन्न नेटवर्क टुल्स हुन्। यिनलाई सञ्चारमाध्यमको दर्जा दिनु युक्तिसंगत देखिँदैन।
३) श्रमजिवी पत्रकार (घ) को परिभाषामा ‘सम्पादक’, ‘स्टेसन प्रमुख’जस्ता शब्द छुटेका छन्।
४) परिच्छेद २, दफा ४ मा प्रेस रजिस्टार निर्देशन समितिको व्यवस्था छ। सरकारको एउटा प्रशासनिक एकाइ सञ्चालन गर्न मन्त्रालय प्रशासन नै काफी छ। यो संरचना आवश्यक देखिँदैन। फेरि सरकारी प्रशासनभित्र नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रदेशका प्रतिनिधि रहनु पनि उपयुक्त देखिँदैन। यो स्वायत्त र सर्वपक्षीय निकाय होइन।
५) दफा ६ को प्रावधान ऐनमा राख्नु उपयुक्त र आवश्यक देखिँदैन। हटाउँदा हुन्छ।
६) दफा ७ (च) मा प्रेस रजिस्टारलाई ‘फ्रिक्वेन्सी योजना निर्माण गर्ने’ अधिकार दिइएको छ। यो त संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र हो।
७) दफा ८ (३) का व्यवस्था यस कानुनमा राख्नुपर्ने विषय होइनन्। यो स्थानीय सरकार आफंैले कानुन तर्जुमा गरी व्यवस्थित गर्ने कार्यक्षेत्र हो।
८) दफा ११ मा पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्नैपर्ने समय–सीमा तोक्नु व्यावहारिक हुँदैन। यसरी छुट्टै रूपमा संघीय छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनमा यो विषयमा राखिएको समयावधि अनुकूल हुँदैन। तसर्थ सो ऐनअनुसारै तादात्म्य मिलाउनु उपयुक्त हुनेछ।
९) दफा १२ को पत्रपत्रिका वर्गीकरण के–कस्ता निकायले गर्ने, उल्लेख छैन। यस्तो वर्गीकरण स्वतन्त्र संरचना बनाएर र प्रायः स्वतन्त्र र निजी क्षेत्रको सहभागितामा गरिन्छ। साथै वर्गीकरणको मुख्य आधार बिक्री–वितरणको संख्या नै हुनुपर्छ। यी मान्यता दफा १२ (१) र (२) मा देखिँदैन। तसर्थ संरचनाको ढाँचा र वितरणको मुख्य आधार हुने कुरा ऐनमै स्पष्ट गर्न आवश्यक छ।
१०) दफा १३ को अन्तिम वाक्यांश– ‘त्यस्तो पत्रपत्रिकालाई मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन बाधा पर्ने छैन’ शब्दावली संविधानविपरीत छ। कुनै पनि कारण प्रकाशनमा प्रतिबन्ध लगाउनु संविधानको मर्मविपरीत हुन्छ। सो दफामा उल्लिखित कसुर गरेमा कारबाही हुने प्रचलित विभिन्न कानुनी व्यवस्था छन् र त्यो विषय तिनैअनुसार नियमन हुन्छ। तसर्थ त्यो वाक्यांश हटाउन जरुरी देखिन्छ।
दफा (४७) मा पत्रकार– सञ्चारमाध्यमको सञ्चालक र सेयर सदस्य बन्न नपाइने व्यवस्था त झन् हास्यास्पद छ। यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ।
११) दफा १६ (४) र (८) का व्यवस्था पनि सुधार गर्नुपर्छ। खासगरी उपदफा ८ मा उल्लेख संघीय सरकारले नियमन गर्ने विषय। यसैगरी संघीय निकायबाट देशभरि प्रसारण गर्ने अनुमति–प्राप्त प्रसारण संस्थाले पुनः प्रदेशमा अनुमति लिनुपर्ने उपदफा ४ को प्रावधान पनि युक्तिसंगत देखिँदैन।
१२) दफा १६ अनुसार प्रसारण इजाजतका निवेदकले इजाजत नपाएमा उजुरी गर्ने निकाय कुन हो, उल्लेख हुनुपर्छ।
१३) दफा १८ उपदफा १८ (क) निकै आपत्तिजनक देखिन्छ। नियमविपरीत प्रसारण गर्दा कसुरअनुसार कारबाही विभिन्न कानुन अनुसारै हुन्छ। प्रसारण गरेकै कारण लाइसेन्स खारेज गर्ने कुरा संविधानविपरीत छ। त्यो हटाउनुपर्छ।
१४) दफा २० को प्रावधान प्रदेशले नियमन गर्ने विषय नै होइन। फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन÷वितरण के–कसरी गर्ने भन्ने विषयमा योजना÷नीति बनाउने र नियमन गर्ने अधिकार प्रदेशको क्षेत्रमा पर्दैन। संविधानको अनुसूची ५ बुँदा (८) ले यो विषय संघीय सरकारको क्षेत्रभित्र रहने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। तसर्थ दफा २० को प्रावधान हटाउनुपर्छ।
१५) दफा २१ उपदफा ५– ‘अनुगमन, नियमन र निर्देशन दिने’ शब्दावली उपयुक्त छैन। प्रेस रजिस्टारले अनुगमन गर्न सक्छ, तर संघको अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारकका विषयवस्तुमा नियमन गर्ने र निर्देशन दिने अधिकार प्रदेश रजिस्टारलाई हुन सक्दैन। त्यस्तै प्रेस रजिस्टारले प्रदेशमै पनि स्वतन्त्र प्रसारकलाई ‘निर्देशन दिने’ कुराले उनीहरूको स्वतन्त्रता र व्यावसायिकता प्रदेशले प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ। यसले स्वतन्त्र मिडिया सञ्चालनमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गर्छ। तसर्थ सो उपदफा हटाउन आवश्यक छ।
१६) त्यसैगरी दफा २१ उपदफा ६ मा सम्पादकको योग्यता तोक्ने अधिकार पे्रस रजिस्टार वा प्रदेश सरकारको हुने कुराले सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रित बनाउँछ। योग्यता तोक्ने अधिकार सम्बन्धित सञ्चारमाध्यममै निहित हुनुपर्छ। बरु त्यसको जानकारी प्रेस रजिस्टारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था राख्न सकिन्छ।
१७) दफा २६, अनलाइन माध्यम अभिलेखीकरण व्यवस्थाअन्तर्गत (१) को व्यवस्थाले अनलाइन माध्यम सञ्चालन गर्न चाहने हरेकले अभिलेखीकरण गर्नैपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ। यसलाई स्वेच्छिक विषय बनाउनुपर्छ। जुन अनलाइनले आफूलाई पत्रकारिताको माध्यम हुँ भनेर स्वघोषणा गर्छ र सरकारी विज्ञापनमा अधिकार खोज्छ, उसलाई मात्र अभिलेख गराउनु उपयुक्त हुन्छ। इन्टरनेटका प्रत्येक प्लेटफर्मले प्रदेश सरकारबाट लाइसेन्स लिनुपर्ने नियम अव्यावहारिक, असम्भव र अनुपयुक्त हुन्छ। यो इन्टरनेट स्वतन्त्रताको मान्यताप्रतिकूल पनि हुन्छ।
१८) यसैगरी दफा २६ उपदफा (३) पनि अव्यावहारिक देखिन्छ। जसले नियमानुसार सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा जान पनि थप लाइसेन्स लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्न खोजेको छ। अभिलेखीकरण गर्नपर्ने विषयलाई स्वेच्छिक बनाउनुपर्छ । अनिवार्य÷बाध्यात्मक बनाइनु हँुदैन।
१९) दफा २७ उपदफा (३) हटाउनुपर्छ। यसले अनलाइन माध्यमको प्रवद्र्धन र विकासमा कठोर नियन्त्रण गर्छ। सरकारबाट प्रमाणपत्र नलिई अनलाइन माध्यमको व्यवसाय गर्न निषेध गर्नुभन्दा यसलाई प्रचलित करसम्बन्धी कानुनबाटै नियमन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ।
२०) दफा २९ को व्यवस्था पनि कठोर देखिन्छ। जसले व्यवसाय सुरु गर्नु र इजाजत लिनुपूर्व नै विभिन्न सर्त पूरा गर्नैपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्छ।
२१) दफा ३२, प्रकाशन तथा प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने व्यवस्था पनि निकै कठोर छ। त्यस्तो कसुरमा सजाय गर्ने अधिकार न्यायालयलाई मात्र हुन्छ। सरकारको भूमिका अभियोग लगाउनेमा मात्र सीमित हुन्छ। दफा ४४ ले नै यस दफाको उद्देश्य पूरा गर्ने हुँुदा यो राखिरहन जरुरी छैन।
२२) दफा ३५ उपदफा ३ को प्रस्तावित संयन्त्र– पत्रकार आचार–संहितामा गुनासो सुन्ने उपयुक्त होइन। त्यो संयन्त्र अव्यावहारिक र बढी प्रशासनिक हुँुदा यस्तो गुनासो सुन्न स्वायत्त, स्वतन्त्र र विज्ञ समूह रहने अम्बुड्सम्यान अवधारणाको हुनुपर्छ।
२३) दफा (४३) को ‘एक्रिडेसन’ प्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था पनि अनावश्यक देखिन्छ। पत्रकारका लागि परिचयपत्र दिने काम सम्बन्धित सञ्चारमाध्यम तथा पेसागत संस्था वा युनियनको हो। सरकारले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र जारी गर्ने पद्धति निरकुंश पञ्चायती व्यवस्थाको निरन्तरता हो। यस्तो प्रणाली आफैंमा प्रेस स्वतन्त्रता खुम्च्याइएको अर्थमा बुझिन्छ।
२४) परिच्छेद ८ दफा (४६), पत्रकार तथा प्रसारकको योग्यता तोक्ने कुरा असान्दर्भिक छ। यो सम्बन्धित सञ्चारमाध्यम आफंैले नियमन गर्ने विषय हो। तसर्थ ‘तोकिएबमोजिम’ शब्द हटाई हरेक ‘आमसञ्चारमाध्यमले सोसम्बन्धी व्यवस्था निर्धारण गरी प्रेस रजिस्टारलाई जानकारी दिनुपर्नेछ’ शब्दावली राख्नु उपयुक्त हुनेछ।
२५) दफा (४७) मा पत्रकार– सञ्चारमाध्यमको सञ्चालक र सेयर सदस्य बन्न नपाइने व्यवस्था त झन् हास्यास्पद छ। यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ। मौलिक हकअन्तर्गत स्वतन्त्रताको हक धारा (१७), (१), (च)को समेत विपरीत छ। यस्तो बन्देज तर्कसंगत पनि छैन। पत्रकारले सञ्चारमाध्यम व्यवस्था गर्न नपाउने भन्नुले सञ्चारमाध्यमको स्वामित्व पत्रकारिता बुझ्दै नबुझेका स्वार्थी समूहका लगानीकर्ताले मात्र गरुन् भन्ने आशय झल्किन्छ। यो व्यवस्था आपत्तिजनक भएकाले हटाउनुपर्छ।
२६) दफा (४८) को दण्डसजायसम्बन्धी व्यवस्था पनि न्यायिक मान्यताविपरीत देखिन्छ। उपदफा १ को कैद सजायको प्रावधान हटाउनुपर्छ। प्रशासनिक तहको उपसचिवसरहको कर्मचारी रहने प्रेस रजिस्टारले यस्तो दण्डसजायको कार्यान्वयन गर्ने प्रावधान राखिनुले यो प्रावधानको न्यायिक, स्वच्छ र विवेकपूर्ण प्रयोग हुन्छ भनेर मान्न सकिँदैन। राजनीतिक आग्रह र प्रशासनिक प्रतिशोधका दृष्टिले यी व्यवस्था निकै दुरुपयोग हुन सक्ने देखिन्छ। तसर्थ प्रचलित कानुनमा कसुर हुनेजति विषयलाई अदालतकै जिम्मामा छाड्नु उचित हुन्छ।
२७) दफा ५३ को किताबको अभिलेखीकरण गराउनपर्ने प्रावधान र दफा ५४ को सर्तसम्बन्धी प्रावधान अव्यावहारिक, असान्दर्भिक र अनावश्यक देखिन्छन्। आजको युगमा पुस्तक प्रकाशनजस्तो प्राज्ञिक विषयलाई पनि आमसञ्चार माध्यमलाई जस्तै नियमन गर्न खोज्नु तर्कसंगत देखिँदैन। यस्ता दफा आवश्यक नभएकाले हटाउन जरुरी छ।
विधेयकको मस्यौदा, प्रदेश सरकारको विचाराधीन तहमै रहेकाले यसलाई अन्तिम रूप दिनअगाडि यी सुझावले सुधार गर्न सहयोग पु¥याउनेछन् भन्ने अपेक्षा छ।
प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७६ ०३:५५ बिहीबार
