आमसञ्चार विधेयकलाई २७ सुझाव
विधेयकका कतिपय विषय संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मापदण्ड तथा पत्रकारिताका स्थापित मूल्य/मान्यताविपरीत छन्।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
तारानाथ दाहालका लेखहरु :
मिडिया काउन्सिल विधेयकः संशोधनका विषय
अवधारणागत हिसाबले ठीकै देखिए पनि जम्मा ३२ दफामा समेटिएको विधेयकले गरेको काउन्सिलको गठन प्रक्रिया, सजायको व्यवस्था र यसमा समावेश अन्य धेरैे विषयहरू स्वतन्त्र प्रेस जगत्को निर्माण तथा स्वायत्त काउन्सिलको अवधारणाका हिसाबले आपत्तिजनक छन्।
स्वेच्छाचारी शासनको रहर
सरकारका प्रवक्ता सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आइतबार साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरू थाहा पाउन कुरेर बसेका संवाददाताको भीडमा जे भन्नुभयो त्यसबाट नेपालको व्यावसायिक पत्रकारिता जगतमा क्षोभ र शोक छाएको छ।
के बोल्ने, स्वतन्त्रता कति छ?
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १७ ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ।
गोपनीयताको गन्जागोल
फौजदारी संहिताको दफा २९१ देखि ३०२ मा गोपनीयताविरुद्धको कसुरको व्यवस्था गरिएको छ। हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो निजी मामिलामा कसैको जबर्जस्ती हस्तक्षेपबाट निश्चित हदसम्म प्रतिरोध गर्ने अधिकार भएको कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा गोपनीयताको अधिकारअन्तर्गत मान्यता दिइएको छ।
लोकतन्त्रको परिपूरक स्वतन्त्र प्रेस
भावी नेपाल समृद्ध लोकतान्त्रिक राज्य हुने हो भने स्वतन्त्र प्रेस र सूचनाको अधिकार नियन्त्रित हुनु हुँदैन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना सभ्य लोकतान्त्रिक समाजको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। लोकतन्त्रले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, वैचारिक विविधता र स्वतन्त्र सञ्चार
संकटग्रस्त शान्तिप्रक्रिया
माओवादी 'जनयुद्ध' दमनका लागि संकटकाल घोषणा र सेना परिचालन गरिँदा विरोध गर्दै मुलुकलाई हिंसाको उग्रताबाट जोगाउन वार्ता र मेलमिलापका लागि संविधानसभाको चुनाव पनि स्वीकार्नुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरी तरंग सिर्जना गर्ने पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले समेत अब मुलु
राजनीतिक सहिष्णुता र लोकतन्त्र
लोकतन्त्रको एउटै नमुना छैन। बेलायती परम्पराको संसदीय सर्वोच्चतायुक्त लोकतन्त्रको प्रयोग वेस्टमिनिस्टर प्रणालीका नाममा परिचित छ। नेपालले लोकतन्त्रका तीनवटा प्रयोग गर्यो। २०१७ सालअगाडि, २०४६ सालपछाडि र २०६३ सालपछिका तीन फरक-फरक तर, छोटो समयका अभ्यासहरू प