लोकतन्त्रको एउटै नमुना छैन। बेलायती परम्पराको संसदीय सर्वोच्चतायुक्त लोकतन्त्रको प्रयोग वेस्टमिनिस्टर प्रणालीका नाममा परिचित छ। नेपालले लोकतन्त्रका तीनवटा प्रयोग गर्‍यो। २०१७ सालअगाडि, २०४६ सालपछाडि र २०६३ सालपछिका तीन फरक-फरक तर, छोटो समयका अभ्यासहरू प्रायः वेस्टमिनिस्टर शैलीकै हुन्। वर्तमान अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको संक्रमणलाई पनि त्यसभन्दा फरक व्याख्या गर्न मिल्ने ठाउँ छैन। तर, लोकतन्त्रको सर्वोत्कृष्ट नमुना यो मात्रै होइन। यसका अनेक प्रयोग भइरहेका छन्। ती प्रयोगलाई अमेरिकी र फ्रान्सेली शैलीको नमुनाका रूपमा पनि लिइन्छ।

जस्तोसुकै नमुनाको लोकतान्त्रिक अभ्यास प्रयोगमा रहे पनि सर्वस्वीकार्य तथ्य के हो भने जनताद्वारा आवधिक निर्वाचनमार्फत् चुनिएको जनप्रतिनिधिसभा नभई लोकतन्त्र प्रयोगमा आउन सक्दैन। के भनिन्छ भने- 'सबै व्यवस्थापिकाले लोकतन्त्रको प्रत्याभूति दिन सक्दैन तर, लोकतन्त्रमा व्यवस्थापिका चाहिँ अपरिहार्यरूपमा हुनुपर्दछ, कारण व्यवस्थापिकाले मात्र जनताको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ।' यसबाट संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्र भनेको फरक हो भन्ने धारणाभित्र पर्याप्त भ्रम छ। त्यस्तो धारणा लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन।

लोकतन्त्र साहस र सहनशीलताको संगम हो। उदारताले मात्रै यस संगमलाई स्वच्छ बनाइ राख्न सक्छ। साहसको पहिचान अल्पमतमा र सहनशीलताको पहिचान बहुमतमा हुन्छ भनिन्छ। यी दुवैका बीचमा संवाद, छलफल र सम्झौतामा पुग्ने वैचारिक उदारता अपरिहार्य हुन्छ। एकअर्काको कुरा सुन्ने र आलोचना सहने क्षमता नै उदारताको उदाहरण हो। यस्तो शैली अंगीकार गरेको राजनीतिक संस्कार नै लोकतन्त्र हो। उदार राजनीतिक संस्कारको निर्माण खुला सञ्चार, अभिव्यक्तिको निर्बाध स्वतन्त्रता र शिक्षाबाट मात्र हुन्छ। नेपालमा यी तिनै आधार कमजोर छन्। त्यसैले संस्कारजन्य समस्या यत्रतत्र छन्। लोकतन्त्रको जीवन्तता अपेक्षा र कल्पनामा मात्र सीमित छ। उदारता, सहनशीलता र साहसकोे संगमयुक्त राजनीतिक आधार सुनिश्चित नभएसम्म नेपालमा लोकतन्त्रको जुनसुकै नमुना प्रयोगमा ल्याए पनि त्यसले प्रतिफल दिन सत्तैकन।

लोकतन्त्रको नमुना जस्तोसुकै भएपनि त्यसका केही अनिवार्य न्यूनतम पूर्वाधार हुन्छन्। अन्तर व्यवस्थापिका परिषद्का अनुसार त्यस्ता आधारहरू आठवटा छन्। ती हुन्- सशक्त संसद्, निरन्तर संवाद, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन, मानवअधिकारको प्रत्यभूति, लैंगिक समता, सक्रिय नागरिक समाज, प्रभावकारी राजनीतिक दलहरू र स्वतन्त्र संचार। यी तत्व अन्तरनिहित प्रणालीमात्रै लोकतान्त्रिक मान्न सकिन्छ भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तरव्यवस्थापिका परिषद्ले भनेका छन्। लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य भनेको मानिसहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक र पूर्णसहभागितामार्फत् चयन गरेको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक व्यवस्था हो। यस्तो व्यवस्थाको निर्धारण गर्दा व्यक्तिहरूले आआफ्नो समाज र राष्ट्रको परिवेश र परिप्रेक्ष्यलाई महत्व दिन्छन्। त्यसैले लोकतन्त्रको एउटै नमुनाको खोजी असम्भव छ। तर, जस्तोसुकै प्रणाली निर्धारण गरे पनि त्यस्तो प्रणालीको निर्माण जनताले स्वतन्त्रतापूर्वक र पूर्ण सहभागितामा गर्न पाउनैपर्छ। र, त्यसभित्र माथि उल्लेख गरिएका आठ तत्व अन्तरनिहित हुनैपर्छ।

नेपाल यतिबेला नयाँ संविधान निर्माणमा व्यस्त छ। संविधानसभाको पहिलो बैठकले जेठ १५, २०६५ मा नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीय स्वरूपको हुने निर्णय गरिसकेको छ। संविधानसभाको यो पहिलो र सैद्धान्तिक अठोट पनि हो। त्यही अठोट कार्यान्वयनका क्रममा गणतन्त्र स्थापना भइसक्यो। लोकतान्त्रिक संघीय राज्यको ढाँचा लेख्ने काम संविधानमा गर्न बाँकी छ। नेपाल लोकतान्त्रिक हुने र राज्यको ढाँचा संघीय हुने निर्णय भइसकेको छ। यस परिवेशमा बनाइँदै गरिएको लोकतान्त्रिक संविधानले लोकतन्त्रको विश्वव्यापी र सर्वस्वीकार्य मान्यतालाई अंगीकार नगरी अर्को मान्यतातर्फ लाग्न सक्दैन। नेपाल अन्तरव्यवस्थापिका परिषद् र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र पनि त हो।

यी दुवै संस्थाको संयुक्त प्रयासमा सन् १९९७ मा जारी गरिएको लोकतन्त्रको विश्व घोषणापत्रले २७ वटा बुँदामा लोकतन्त्रका सिद्धान्त, लोकतान्त्रिक सरकारका तत्व र अन्तराष्ट्रिय कर्तव्यहरू निर्धारण गरेको छ। लोकतन्त्र विश्व मानव सभ्यताको साझा बाटो भइसकेको छ। तर, यसका लागि निरन्तर सर्मथन र प्रर्वर्द्धनको अभियान वा सङ्घर्ष भने अपरिहार्य हुन्छ। जीवन मूल्य र अभ्यासको संस्कृतिकारूपमा अवलम्बन गरेपछि मात्रै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया परिणाममुखी हुन्छ। 'विकास र शान्ति अर्को अर्थमा विश्वका आम मानिसका सुख नै लोकतन्त्रको लक्ष्य हो। प्रतिफल त्यसअनुरुप निकाल्न नसक्ने प्रक्रिया लोकतान्त्रिक हुनसक्दैन। प्रक्रियालाई निरन्तर लोकतान्त्रिक बनाउन सदैव जनताको सक्रिय चासो, अनुगमन र अभियान जारी रहनुपर्दछ। यही उद्देश्य पूर्तिका लागि विश्वले एक स्वरले प्रतिबद्धता जनाओस्, विगतका अभ्यासहरूको सिंहावलोकन गरोस् र भावी बाटो वा रणनीतिका लागि रचनात्मक र वैचारिक बहस गरोस् भनी सन् २००७ को ८ नोभेम्वरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारणसभाले सेप्टेम्बर महिनाको १५ तारिखलाई लोकतन्त्रको अन्तराष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने ऐतिहासिक निर्णय गर्‍यो। पहिलो पटक भएकाले गतवर्ष यस दिवसको खासै चर्चा हुन सकेन। राष्ट्रसंघले विश्वका सबै जनप्रतिनिधिमूलक निकाय संसदहरू र त्यसको अन्तरराष्ट्रिय छाता संस्था अन्तरव्यवस्थापिका परिषद्लाई १५ सेप्टेम्बरलाई लोकतन्त्रको अर्न्तराष्ट्रिय दिवस मनाउन आह्वान गरेको छ। यो वर्षको नारा तय गरिएको छ - 'राजनीतिक सहिष्णुता र लोकतन्त्र।'

नेपालको सर्न्दभमा यो आह्वान अत्यन्त मिल्दो छ। नयाँ संविधान लेखनका लागि राष्ट्रिय मेलमिलाप, सहमति र सहकार्यको अपरिहार्यता छ भने त्यसको निर्माण राजनीतिक सहिष्णुताबाट मात्र सम्भव छ। नेपाली राजनीतिमा एक अर्काको अस्तित्वलाई सम्मान र कदर गर्ने, आलोचना सुन्ने र संवाद एवम् छलफललाई सम्झौताको उपायका रूपमा अवलम्बन गर्ने राजनीतिक संस्कारको अभाव खट्किएको छ। लोकतन्त्रले सहिष्णुताको उच्च र उदार राजनीतिक संस्कारको अपेक्षा राख्छ भन्ने विश्व आह्वानलाई स्वीकार्न नेपाली नेताहरू र राजनीतिक दललाई यस दिवसले प्रेरणा दिन सक्छ। यो दिन संसारभर लोकतन्त्रका पक्षमा जागरण ल्याउने दिन हो। नेपालमा पनि यो कार्यक्रम मनाउन सरकार, व्यवस्थापिका र नागरीक समाजले विभिन्न कार्यक्रम गर्नुपर्थ्यो। वास्तवमा नेपाल लोकतन्त्रका बारेमा अत्याधिक बहस, छलफल र चर्चा गरिनुपर्ने अवस्थामा छ।

प्रकाशित: २९ भाद्र २०६६ २२:१५ सोमबार