लोकतन्त्रले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, वैचारिक विविधता र स्वतन्त्र सञ्चारको अभ्यास हुने पूर्वानुमान गर्छ। भनिन्छ, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा के लेखिन्छ, के प्रकाशन वा प्रसारण गरिन्छ भन्ने सरकारले नियन्त्रण गर्दैन। र, त्यसबापत नागरिकलाई जेलमा थुन्ने हक पनि सरकारसँग हुँदैन। तर, के बोल्ने, छाप्ने वा प्रकाशन गर्ने निर्णय नागरिकको प्रम्ाुख कर्तव्यमा पर्छ।

विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बृहत्तर अर्थमा बुझ्नुपर्छ। यसअन्तर्गत आस्थाको स्वतन्त्रता, विचार निर्माण र प्रवाहको स्वतन्त्रता, जानकारी वा सूचना माग्ने, पाउने र प्रवाह गर्न पाउने हक र सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्न पाउने तथा त्यस्ता माध्यमको उपभोग सहजरूपमा गर्न पाउने हकजस्ता विभिन्न पक्ष पर्छन्।स्वतन्त्रता र समृद्धिका लागि विकास गरिएका विभिन्न साझा सिद्धान्त र मान्यता आधारभूत राजनीतिक र नागरिक अधिकारको कोटीमा पर्छन्।

कतिपय विद्वानले यस स्वतन्त्रतालाई अरू अधिकारको जगका रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन्। मानव अधिकारको विश्व घोषणा पत्र, १९४८ को धारा १९ मा यसलाई स्पष्ट पारिएको छ। त्यसको विस्तारको क्रममा राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्रको धारा १९ मा थप व्याख्या गरिएको छ। यसैगरी विभिन्न अधिकारका घोषणाका सन्दर्भमा पनि यसलाई आधारभूत तत्वका रूपमा किटान गरिएको देखिन्छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै हैसियतका अधिकारमुखी दस्तावेजमा यसलाई उल्लेख गरिँदै आएको पाइन्छ। यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताबिना सभ्य लोकतान्त्रिक समाजको परिकल्पना सम्भवै छैन।

स्वतन्त्र र निर्भीक प्रेस तथा सूचनामाथि सबैको पहँुच हुने हक अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको विस्तारित आयाम हो। त्यसैले स्वतन्त्र प्रेस र सूचनामाथि सहज पहुँचको हक एक अर्काका पूरक हुन्। लोकतान्त्रिक राज्यको विकास क्रममा स्थापित हुँदै गएको संविधानवादभित्र पहिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिलाई मात्र मौलिक हक मानिएको भएपनि कान्लान्तरमा अभिव्यक्ति तथा विचारको स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र स्वतन्त्र प्रेसको हकलाई मान्यता दिइँदै आएको छ। नेपालको सन्दर्भमा २०४७ को संविधानमा नै यी तिनै आयामलाई नागरिकको मौलिक हकको मान्यता दिइएको थियो। व्यवहारमा प्रत्याभूतिको खोजी निरन्तर संघर्षको विषय बन्दै आएको छ।
नेपाली समाजको लोकतान्त्रीकरणको जारी अभियान अन्तरगत यी हकहरू उल्लंघन गर्न नसकिने मौलिक हकका रूपमा रहनुपर्छ भन्ने माग गरिँदैछ। भावी नेपाल समृद्ध लोकतान्त्रिक राज्य हुने हो भने निश्चय नै यी अधिकारमा संकुचन हुनु हुँदैन।

यी तीनैवटा अधिकारलाई पृथक्पृथक् मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गर्न आवश्यक पर्दैन भन्ने धारणा पनि व्यक्त हुने गरेको छ। कतिपय लोकतान्त्रिक संविधानमा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्रै सूचना र स्वतन्त्र प्रेसको हक पनि समेटिएको पाइन्छ। यसरी हेर्दा सूचनाको हक र प्रेस स्वतन्त्रता एउटै सिक्काको दुईवटा पाटाजस्तो लाग्छ। तर, अन्योन्याश्रित हुँदाहुदै पनि यी दुईबीच तात्विक अन्तर छ। त्यसैले यी दुवैलाई लोकतान्त्रिक समाजमा नागरिकले पाउनैपर्ने मौलिक हकको मान्यता प्राप्त भएको हो। प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ हो - सामान्य जनताले समाजमा भऐका घटना एवं विद्यमान विविध विचार र जानकारी विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत् बिनाअवरोध प्राप्त गर्ने र त्यस्तो विचार वा सूचना प्रवाह गर्ने काममा संलग्न सञ्चारकर्मी र माध्यमले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरणको प्रत्याभूति। यसभित्र दुईवटा पक्ष पर्दछन्। पहिलो, सञ्चार माध्यम तथा सञ्चारकर्मी र दोस्रो विचार तथा सूचना हो। अर्थात विषयवस्तु र माध्यम। यी दुवै पक्षको स्वतन्त्रताको व्यवहारिक सुनिश्चितता नै प्रेस स्वतन्त्रता हो। यस्तो स्वतन्त्रता सामान्य व्यक्तिको सत्यतथ्य जान्न पाउने हकको प्रत्याभूतिका लागि हो। सुसूचित जानकारी नभए नागरिकले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सार्थक सहभागिता र योगदान गर्न सत्तै्कन। नागरिकले निर्बाधरूपमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने सामर्र्थ्य र अवसर प्राप्त गरेमामात्र लोकतन्त्र वास्तविकरूपमा जनताको आफ्नै शासन व्यवस्था हो भन्ने अनुभूति हुन्छ।
सूचनाको हक जनताको सशक्तीकरण र सहभागिता सुनिश्चत गर्ने महत्वपूर्ण आधार हो। लक्ष्यका दृष्टिमा स्वतन्त्र प्रेस र सूचनाको हकको सान्दर्भिकता र महत्व एउटै हो तर प्रक्रियाका आधारमा सूचनाको हकले अझ फराकिलो आयाम समेटेको छ। सामान्य व्यक्तिले आफ्नो र सार्वजनिक मामिलाको जानकारी तथा अभिलेख प्राप्त गर्ने अवसरलाई यसले सुनिश्चितता प्रदान गर्छ। यसैगरी सूचनाको हकले राज्य वा सार्वजनिक मामिला व्यवस्थापनसँग गाँसिएका निकायलाई पारदर्शी, जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउँछ। अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको यो फराकिलो विस्तार हो। बोल्ने, लेख्ने, पढ्ने, सुन्ने, हेर्ने र देख्न पाउने स्वतन्त्रतालाई व्यापकता प्रदान गर्न यस हकलाई पनि व्यक्तिको जन्मसिद्ध अधिकारका रूपमा समेटिएको हो। सुशासन प्राप्त गर्ने नागरिक हक प्रत्याभूत गर्न पनि सूचनामा सहज पहुँच अनिवार्य हुन्छ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रताको हक र सूचनाको हकको सीमा र बन्धन हुन्छ। राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, व्यक्तिको आत्मसम्मान र सार्वजनिक हितका केही विषय लोकतन्त्रमा ज्यादै संवेदनशील मानिन्छन्। कुनै पनि विचार वा सूचनाको सही प्रयोग हुन सकोस् र त्यसको दुरुपयोगवाट राष्ट्रिय सुरक्षा र मानवीय मर्यादामा चोट नपुगोस् भनेर त्यस्ता सीमाबन्धन स्वीकारिएका हुन्।

लोकतन्त्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तिनै सिद्धान्तअनुरूप तर्जुमा गरिएका हुन्छन्। हाम्रा सन्दर्भमा यी तीन आधारभूत स्वतन्त्रता र हकको प्रचलनका लागि राष्ट्रिय संयन्त्रमा अझै अनावश्यक सीमा बन्देजको उपस्थिति देखिन्छ। त्यसको परिमार्जनका लागि निरन्तर बहसको खाँचो छ। तथापि, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मान्यतालाई विस्तार गर्दै संवैधानिक र कानुुनी विकास क्रममा नेपाल यी तीनवटै हकलाई नागरिकले उपभोग गर्न सकुुन् भन्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको छ। यो सकारात्मक दिशा अझ सशक्त, सुरक्षित र फराकिलो हुँदै जानुपर्छ।

प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ सुरक्षित स्वतन्त्र सञ्चारकर्मी र निर्बाध सञ्चारमाध्यमको विकास, विस्तार र सञ्चालन मात्र होइन। प्रेस स्वतन्त्रता जनताको सुसूचित हुने अधिकार, सशक्तीकरण र लोकतान्त्रिक समझदारीसँग गाँसिएको हुन्छ। सत्य तथ्य जानकारी, जानकारीमा आधारित विश्लेषण र बहुल विचारप्रतिको सहिष्णुता नै स्वतन्त्र पे्रसको आधारभूत गुण हो। त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रता अर्को अर्थमा जिम्मेवार , मर्यादित र निर्भीक पत्रकारिता हो। यसका लागि सूचनाको हक स्वतन्त्र प्रेसले प्रयोग गर्न सक्ने सबैभन्दा प्रभावकारी औजार हो। प्रेसले जनताले खोजेको सत्यको अन्वेषणमा सूचनाको हकलाई प्रयोग गर्न अग्रसर भएर आफ्नो भूमिका विस्तार गर्न सक्यो भने स्वतन्त्र प्रेसको सान्दर्भिकता बढेर जानेछ। अधिकतम खुलापन भएको सामाजिक प्रणाली र खुला शासकीय क्षमता भएको सरकारको अभ्यासलाई सार्थक बनाउन सूचनाको हक व्यवहारमा रूपान्तरित हुनु आवश्यक छ। यसो भएमा समाजले उत्तरदायी सञ्चार अभ्यासको अभाव भोग्नु पर्दैन। जिम्मेवार सञ्चार अभ्यासले लोकतान्त्रिक समाजको पक्ष पोषण गर्छ भने सूचनाको खुलापनले सरकारलाई जनताप्रति जिम्मेवार संस्थाको वैधता प्राप्त भैरहन्छ। सरकार र नागरिकबीचको पारस्परिक विश्वासले राज्य र समाजलाई लोकतान्त्रिक र सभ्य बनाउँछ। यसरी हेर्दा स्वतन्त्र प्रेस र सूचनाको हक आधुनिक समाजका सशक्त र अनिवार्य खम्बा हुन पुग्छन्।

लोकतन्त्र जीवन शैली, संस्कार संस्कृतिका रूपमा प्रकट हुनुपर्छ। ओँठे प्रतिबद्धता, कानुनका दफा वा शब्दजालमा लोकतन्त्र अनुभूत गर्न सकिँदैन। व्यवहारमा प्रकट हुनुपर्ने दर्शन हो - लोकतन्त्र। त्यसैले यसलाई संस्कारमा बदल्न सक्नुपर्छ भनिएको हो। राजनीतिकरूपमा लोकतान्त्रिक संस्कृतिको अभ्यास मापन गर्ने प्रमुख मापदण्ड अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र प्रेस र सूचना संस्कृतिको अभ्यास हो। स्वतन्त्र प्रेस र सूचनाको हक लोकतन्त्रलाई अधिकतम लक्ष्य प्राप्त गर्न सघाउने परिपूरक हुन्।

प्रकाशित: १ फाल्गुन २०६६ ००:५० शनिबार