फौजदारी संहिताको दफा २९१ देखि ३०२ मा गोपनीयताविरुद्धको कसुरको व्यवस्था गरिएको छ। हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो निजी मामिलामा कसैको जबर्जस्ती हस्तक्षेपबाट निश्चित हदसम्म प्रतिरोध गर्ने अधिकार भएको कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा गोपनीयताको अधिकारअन्तर्गत मान्यता दिइएको छ।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धमा व्यवस्था गरिएको गोपनीयताको हक प्राथमिक रूपमा अधिकारीहरूप्रति निर्देशित छ, उदाहरणका लागि, स्पष्ट कारणको अभावमा सार्वजनिक अधिकारीहरूले घरको खानतलासी लिन कसैको पत्राचारमा व्यवधान उत्पन्न गर्न वा निजी तथ्यलाई सार्वजनिक गर्न सक्दैनन्।

अनुमतिबिना तस्बिर खिच्न मनाही छ। तर, कुनै गलत काम कुरालाई पर्दाफास गर्नका लागि र खोजी पत्रकारिताका लागिखिचिएमा पनि कसुर मान्ने हो वा होइन भन्ने कुरा प्रस्ट छैन।

परिभाषात्मक रूपमा गोपनीयताको कानुनले अर्काे मानव अधिकार अर्थात् निजी जीवनको अधिकारको पक्षमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सीमित गर्नेतर्फ संकेत गर्छ। यी दुई अधिकारमध्ये कुनै पनि एकअर्कामा ठूलो वा सानो भन्ने छैनन् र कुन चाहिँले प्राथमिकता पाउँछ भन्ने कुरा मुद्दाको परिस्थितिमा निर्भर गर्छ।

फौजदारी संहितामा व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरूमध्ये निम्नलिखित प्रावधानहरूको यहाँ विवेचना गरिएको छ :

२९१. अर्काको कुरा सुन्न वा ध्वनि अंकन गर्न नहुने : (१) कसैले दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूका बीचमा भएका कुनै कुरा अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुमतिले वा त्यसरी कुरा गर्ने व्यक्तिहरूको मन्जुरी बिना कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरेर सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनि अंकन गर्न हुँदैन।

२९३. अनुमति बिना कुनै व्यक्तिको तस्बिर खिच्न नहुने ः (१) कसैले कुनै व्यक्तिको अनुमति बिना निजको तस्बिर खिच्न वा निजको तस्बिरसँग अरू कसैको तस्बिर राखी अर्को तस्बिर बनाउन वा एकको तस्बिरको केही भाग अर्काे व्यक्तिको अर्को भागसँग राखी तस्बिर बनाउन वा प्रकाशन गर्न गराउन हुँदैन।

तर, कसैले कुनै सार्वजनिक स्थानको तस्बिर खिच्दा सो स्थानमा रहेको कुनै व्यक्ति समेतको तस्बिर खिचिन गएको रहेछ भने यस दफाबमोजिम कसुर गरेको मानिनेछैन।

२९५. चिठी खोल्न वा टेलिफोनमा गरेको कुरा सुन्न नहुने : (१) अधिकार प्राप्त अधिकारी वा सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमतिबिना कसैको चिठ्ठी खोल्न वा अरूले टेलिफोनमा गरेको कुरा कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरेर बीचमा सुन्न वा ध्वनि अंकन गर्न हुँदैन।

हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो निजी मामिलामा कसैको जबर्जस्ती हस्तक्षेपबाट निश्चित हदसम्म प्रतिरोध गर्ने अधिकार भएको कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा गोपनीयताको अधिकारअन्तर्गत मान्यता दिइएको छ।

माथि व्यवस्था गरिएको प्रथम दृष्टिमा सकारात्मक देखिए तापनि अपर्याप्त देखिन्छ। यी दुवै प्रावधानमा अधिकारप्राप्त अधिकारीको अनुमतिले अर्काको कुरा सुन्न वा ध्वनि अंकन गर्न वा चिठ्ठी खोल्न वा टेलिफोनमा गरेको कुरा सुन्न नहुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। सामान्यतया गोपनीयताको अधिकार सार्वजनिक अधिकारीहरू विरुद्धको नागरिकको अधिकार हो। त्यसैकारण यस्तो व्यवस्था गर्दा नागरिक अधिकार रक्षाका लागि पर्याप्त बचाउ र सुरक्षणको व्यवस्था गरिनु अत्यावश्यक हुन्छ । टेलिफोन वार्तालाप ध्वनि अंकन गर्ने कार्य वा टेलिफोनमा गरेको कुराकानी सुन्ने कार्यले गोपनीयताको अधिकारका साथसाथै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा समेत प्रभाव पार्ने हुन्छ।

तसर्थ यस्तो अधिकार दिने कानुनले प्रक्रियाका बारेमा पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको हुनुपर्छ। अधिकारप्राप्त अधिकारी भनेको को हो ? त्यस्तो अधिकारीले कुन प्रक्रियाअन्तर्गत अनुमति दिने हो? त्यस्तो अनुमति दिने आधारहरूके–के हुन सक्छन्? ती आधारहरू पनि न्यायिक, उपयुक्त र स्वच्छ हुन जरुरी हुन्छ। तसर्थ नागरिकको गोपनीयताको अधिकारमा बन्देज लगाउने सारवान कानुन मात्र संविधानअनुरूप हुनुपर्ने नभई त्यस्तो सारवान प्रावधान लागू गरिने कार्यविधिसमेत संविधानसम्मत हुनुपर्ने हुन्छ । यस्तो स्पष्ट व्यवस्था नभई नागरिकको संवैधानिक हकमा बन्देज लगाउने कानुनी प्रावधान बनाइनुहुँदैन।

साथै यस प्रावधानमा त्यसरी संकलन गरिएको ध्वनि अंकनमा कस–कसको पहुँच हुने, कहिलेसम्म राखिने, कसको नियन्त्रणमा राखिने, कहिले नष्ट गरिने भन्ने पनि कानुनमा नै व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ।

यस प्रावधानलाई थप व्यवस्थित बनाउन र सकारात्मक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि यससम्बन्धी उपर्युक्त कार्यविधि निर्धारण हुन आवश्यक छ। त्यसैगरी नेपालमा हाल तथ्य संरक्षणसम्बन्धी छुट्टै कानुनको व्यवस्था नभएको कारणले गर्दा कानुनी रूपमा लिइएको सूचनाको पनि गलत प्रयोग हुनसक्छ र यसले गोपनीयतामाथि पनि खतरा निम्त्याउन सक्छ।  

नेपालको सर्वोच्च अदालतले म तथा अन्यविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा “अपराध अनुसन्धानको नाममा शंकित व्यक्तिको गतिविधि हेर्ने नाममा सबैको गतिविधि र गोपनीयता उदांगो बनाउनु पनि हुँदैन”भन्दै गरेको निर्णयलाई पनि ध्यान दिइनु जरुरी छ । यसै मुद्दाको सम्बन्धमा गैरकानुनी रूपले सूचना माग गर्दा दिएमा वा प्राप्त गरेमा हुन सक्ने सजाय र मुद्दा चलाउने धारा २८ कार्यान्वयनको दृष्टिले अनिवार्य देखिन आएको र त्यस्तो स्पष्ट व्यवस्थाको अभावमा व्यक्तिको गोपनीयता सूचनाहरूमा कसैको पनि अनाधिकार वा गैरकानुनी पहुँच प्राप्त हुन नसक्ने कुरालाई ध्यानमा राखी त्यसको सर्वसम्मान विपरीतको कार्य नगर्न नगराउन र त्यसको रोकथामका लागि जो चाहिने व्यवस्था गर्नु भनी परमादेश जारी भइसकेको छ।  

त्यसैगरी अनुमतिबिना कुनै व्यक्तिको तस्बिर खिच्न नहुने भन्ने प्रावधानको हकमा सन् १९९४ मा बेलायत राष्ट्रिय पत्रकार युनियनले स्वीकार आचारसंहितामा पनि गोपनीयतासम्बन्धी कुराहरू उल्लेख गरिएको छ । जसमा सूचना, तस्बिर र रेखाचित्रहरूको प्रस्तुति सीधा एवं स्पष्टताको माध्यमबाट प्रस्तुत गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ । जनचासोको विषयलाई जोडदार प्रस्तुत गर्ने नाममा पत्रकारले अरूलाई व्यक्तिगत दुःख र पीडा हुने कुरा गर्नु नहुने, हरेक पत्रकारले सूचनाको गोप्य स्रोतलाई संरक्षण गर्नुपर्ने लगायतका कुराहरू सो आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ । यस दफाअनुसार अनुमतिबिना तस्बिर खिच्न मनाही छ । तर, कुनै गलत काम कुरालाई पर्दाफास गर्नका लागि र खोजी पत्रकारिताका लागि  खिचिएमा पनि कसुर मान्ने हो वा होइन भन्ने कुरा प्रस्ट छैन।

मिडियाले प्रसारण गर्ने सामग्रीविरुद्ध व्यक्तिगत अधिकार, मिडिया स्वन्त्रताविरुद्ध गोपनीयताको कुरामा कसरी सीमातयार गर्ने भन्ने प्रसंगमा सन् १९९४ मा बेलायत राष्ट्रिय पत्रकार युनियनले स्वीकार गरेको आचारसंहितामा पनि गोपनीयतासम्बन्धी कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। सोमा सूचना, तस्बिर र रेखाचित्रहरूको प्रस्तुति सीधा एवं स्पष्टताको माध्यमबाट प्रस्तुत गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ। जनचासोको विषयलाई जोडदार प्रस्तुत गर्ने नाममा पत्रकारले अरूलाई व्यक्तिगत दुःख र पीडा हुने कुरा गर्न नहुने, हरेक पत्रकारले सूचनाको गोप्य स्रोतलाई संरक्षण गर्नुपर्ने लगायतका कुराहरू सो आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ । तस्बिर र रेखाचित्रहरूको प्रस्तुति सीधा एवं स्पष्टताको माध्यमबाट प्रस्तुत गरेमा अनुमति बिना खिचेमा फौजदारी कसुर नलाग्ने व्यवस्था हुन जरुरी छ।

यो व्यवस्थालाई प्रक्रिया र कार्यविधिको आधारमा पनि स्पस्ट बनाउन आवश्यक छ। नागरिक अधिकारमाथिको सम्भावित बन्देजउपर आवश्यक बचाउ र सुरक्षणको व्यवस्था आवश्यक छ। यसैगरी देवानी संहिताले मुलुकी ऐनका धेरै व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै नयाँ कानुनी प्रावधान राखेको छ।

देवानी कानुन त्यस्तो कानुन हो जुन सामान्य नागरिकदेखि उच्च ओहोदामा बसेकासम्मको चुलो र दैनिक समस्यासँग प्रतिविम्बित हुन्छ। सबै खाले कानुनको आआफ्नै महत्व भए पनि नागरिकको दैनिकीसँग देवानी कानुनको विशेष सम्बन्ध रहन्छ। व्यक्ति जन्मदेखि मृत्युसम्म उसको सम्पत्ति, विवाह, सम्बन्धविच्छेद लगायतका विषय देवानी कानुनले सम्बोधन गर्छ।

यसकानुनको दफा २०(२) को स्वतन्त्रता र अधिकार हुने  प्रावधान अनुसार,“कानुनको अधीनमा रही प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता र अधिकार हुनेछ :– (ट) आफ्नो जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, पत्राचार वा सूचनाको रक्षा गर्ने वा गोप्य राख्ने।”

यो कानुनी व्यवस्थाले व्यक्तिको गोपनीयताको हकलाई थप मजबुत बनाएको छ तर व्यक्तिसँग सम्बन्धित तथ्यांक र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयताका बारेमा केही बोलिएको छैन। नेपालको संविधानको धारा २८ ले गोपनीयताको हक सुनिश्चित गरेको छ र सो हकमा माथि उधृत भएको अधिकारमा तथ्यांक र चरित्रसम्बन्धी गोपनीयताको अधिकारलाई समेत समावेश गर्न आवश्यक देखिन्छ।

दफा २१गोपनीयताको अधिकार अतिक्रमण भएको मानिने (१) कानुनबमोजिम बाहेक कसैले सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरीनलिई देहायका कुनै काम कुरा गरेमा गोपनीयताको अधिकार अतिक्रमण भएको मानिनेछ :– (क) कुनै व्यक्तिको वासस्थानमा प्रवेश गरेमा, (ख) कसैको चिठ्ठीपत्र खोलेमा वा त्यसको प्रयोग गरेमा, टेलिफोन वा अन्य प्रविधिको माध्यमबाट भएको कुराकानी, बोली, ध्वनिको टेप वा रेकर्ड गरेमा वा सुनेमा, (ग) कुनै व्यक्तिको निजी जीवनको व्यवहार, आचरणको चियो चर्चा, प्रकाशन वा प्रचार गरेमा, (घ) कसैको आकृति वा तस्बिर खिचेमा, (ङ) अरूको नाम, आकृति, तस्बिर वा आवाजको नक्कल गरी सार्वजनिक गरेमा ।(२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले साहित्यिक वा कलात्मक प्रयोजन वा सार्वजनिक हितका लागि सो खण्डहरूमा लेखिएको कुनै काम गरेमा गोपनीयताको अधिकार अतिक्रमण भएको मानिनेछैन।

दफा २१(१) मा भएको सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी भनी लेखिएकामा मञ्जुरी लिखित हो वा मौखिक हो, सो सम्बन्धमा स्पष्टता छैन। त्यसैगरी दफा २१(२) को सम्बन्धमा सार्वजनिक हितका साथसाथै आमसञ्चार र पत्रकारिताको माध्यमबाट सुसूचित गर्ने प्रयोजनले प्रकाशन, प्रसारण तथा प्रवद्र्धन गर्नका लागि उक्त खण्डमा उल्लिखित कुनै पनि काम गरेमा गोपनीयताको अधिकार अतिक्रमण भएको मानिनेछैन भन्ने प्रावधान थप गर्न आवश्यक छ।

प्रकाशित: ८ असार २०७५ ०२:५७ शुक्रबार