काठमाडौं - सरकार कानुन बुझेर काम गर्छ कि नबुझी गरिरहेको छ भन्ने गम्भीर कानुनी प्रश्न खडा भएको छ।सरकारले हालै जारी गरेका दुईवटा अध्यादेश खारेज गरेपछि त्यसरी खारेज भएका अध्यादेशले नै खारेज गरेका कानुनी व्यवस्था जगाउन सोमबार पुरानो मितिमा नयाँ अध्यादेश जारी गरेपछि यो गम्भीर कानुनी प्रश्न खडा भएको हो।

केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउने अध्यादेश २०७७ जारी गरेपछि यो गम्भीर प्रश्न खडा भएको हो। साबिकको कानुनी व्यवस्था जगाउने गरी सरकारले सोमबारमात्रै शुक्रबारको मिति राखी नयाँ अध्यादेश जारी गरेको हो।

वैशाख ८ गते जारी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०७७को जनस्तरबाट विरोध भएपछि सरकारले शुक्रबार ती दुवै अध्यादेश खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। ती अध्यादेशबाट खारेज भएका व्यवस्था पुनस्र्थापित गर्न सरकारले शुक्रबारकै मितिमा सोमबार नयाँ अध्यादेश जारी गरेपछि यो प्रश्न उठेको छ।  

खारेज भइसकेका अध्यादेशले खारेज गरेका व्यवस्था पुनस्र्थापित गर्न शुक्रबारकै मितिमा सोमबार नयाँ अध्यादेश जारी गरेपछि सरकारको कानुनी ज्ञानमाथि प्रश्न उठेको छ।
 

‘साबिकको संसदीय कानुनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश खारेज भएपछि स्वतः संसदीय कानुन लागू हुन्छ,’ सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले भने। ‘यस्ता कानुनी प्रश्नका सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतले धेरैपटक व्याख्या गरिसकेको छ। अध्यादेशले संसदीय कानुन संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था राख्न र अध्यादेश खारेज भएपछि अध्यादेशबाटै नयाँ कानुनी व्यवस्था कायम गर्ने अनुमति दिन सकिँदैन।’

केसीका अनुसार संसदीय कानुनलाई संशोधन गर्ने अधिकार अध्यादेशलाई दिने र हरेक पटक अध्यादेश असफल हुँदै जाने तर संसदीय कानुन संशोधन हुँदै जाने अधिकार दिने हो भने संसद्को अधिकार अन्ततोगत्वा मन्त्रिपरिषद्ले लिने भएकाले सर्वाेच्चले त्यस्ता अध्यादेशको अधिकारलाई अस्वीकार गरेको हो। ‘पटकपटकको व्याख्यामा त्यसरी अध्यादेश निस्क्रिय वा खारेज भएमा साविकको संसदीय कानुन स्वतः पुनस्र्थापित हुने व्याख्या हामीले पहिल्यै गरिसकेका छौं,’ केसीले स्पष्ट पारे।

खड्गबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध न्यायसेवा आयोग भएको मुद्दामा तत्कालीन न्यायाधीशद्वय केसी र गौरी ढकालको इजलासले निर्णय नम्बर ७९१० मा अध्यादेश खारेज भएमा स्वतः साविकको संसदीय कानुन नै लागू हुने व्याख्या गरेको छ। २०६४ चैत २० मा जारी भएको सो फैसला र सोभन्दा अघि नै जारी भएका फैसलामा समेत अध्यादेशको वैधताका बारेमा व्याख्या भइसकेको छ।

संसद्मा पेसै नभएको अध्यादेश वा संसद्ले स्वीकार नगरेको अध्यादेशले व्यवस्थापन विधि पूरा गरी बनेको ऐन संशोधन गर्न सक्दैन। अध्यादेश संसद्मा पेस नभएमा वा संसद्ले स्वीकार नगरेमा साबिकको ऐन जागी शून्यमा नरहने व्याख्या पनि सो मुद्दामा गरिएको छ।

अध्यादेशको हैसियत र मान्यता ऐनको भन्दा फरक र भिन्न हुन्छ। ऐन संविधानको व्यवस्थापन विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर निर्माण भई लागू हुन्छ तर अध्यादेश तत्काल काम चलाउनका लागि मात्र सीमित अवधिका लागि संसदले अनुमोदन गरेमा लागू रहने सर्तमा जारी हुन्छ। ऐन एकपटक लागू भएपछि असंवैधानिक भएको कारण अदालतले अमान्य  गरेको अवस्थामा बाहेक निरन्तर हुन्छ अर्थात् ऐनलाई संसद्ले मात्र संशोधन वा खारेज गर्नसक्छ तर अध्यादेश त्यस्तो होइन।विधायिकामा पेश नभएमा वा विधायिकाले स्वीकृत नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने भन्ने व्याख्या भएको थियो।

साविकको संसदीय कानुनी व्यवस्था अध्यादेशले खारेज गरेकोमा त्यसरी खारेज गर्ने अध्यादेश आफैंमा निष्क्रिय भएमा स्वतः संसदीय कानुन लागू हुने ग्रहणको सिद्धान्तलाई समेत छल्ने गरीसरकारले अध्यादेश जारी गरेको कानुनी वृत्तमा चर्चा छ।

नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ५, ६, ७, ८, ९ र १० बमोजिम खारेज भएको कानुनले कुनै कानुनी व्यवस्था खारेज भएकोमा त्यस्तो खारेज गर्ने कानुनी व्यवस्था नै खारेज भएमा साविकको कानुन आफैंमा स्वतः जाग्ने व्यवस्था छ।नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ५ मा स्पष्ट उल्लेख छ, ‘कुनै कुरा स्पष्ट रूपले छुटाई, थपी वा बदली कुनै नेपाल ऐनको मूल कुरालाई संशोधन गर्ने ऐनलाई कुनै नेपाल ऐन वा विनियमले खारेज गरेकोमा अर्कै अभिप्राय नदेखिएसम्म त्यस्तो खारेज भएको र सो खारेज हुने बखत चालू रहेको ऐनबाट बनेको संशोधन जारी रहनमा त्यस खारेजीले असर पार्दैन।’

उता सो ऐनको दफा ६ मा पूरा वा केही खारेज भइसकेको ऐनको पूरा वा केही भाग फेरि जारी गर्नुपर्दा नेपाल ऐनमा त्यसको प्रयोजन खुलाई प्रस्ट लेख्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ भने  दफा ७ मा यो वा अरू कुनै नेपाल ऐनले अघिको ऐनको कुनै कुरा खारेज गरेर रूपान्तर गरी वा नगरी फेरि लागू गरेमा अर्को अभिप्राय नदेखिए अरू कुनै ऐन वा आलेखमा सो खारेज भएको कुराको संकेत रहेछ भने सो संकेतलाई त्यस किसिमबाट फेरि जारी भएको ऐनको कुराको संकेत सम्झनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ।

नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ८ ले कुनै नेपाल ऐनमा केही समयको अवधि वा दिनहरूमा पहिला हिस्सा वा दिनलाई बाहेक गर्नु परेमा “देखि” भन्ने शब्द र केही समयको अवधि वा दिनहरूमा आखिरी हिस्सा वा दिन सामेल गर्नु परेमा “सम्म” भन्ने शब्द लगाए पुग्छ भन्ने व्यवस्था छ जबकि दफा  ९ मा कुनै नेपाल ऐनमा कुनै काम वा कारबाही कुनै अड्डा वा अदालतलाई यो मितिमा वा यति म्यादभित्र गर्नू भनी तोकिएको वा हेर्न वा गर्न इजाजत दिइएको रहेछ र त्यो मिति वा त्यस्तो म्यादको आखिरी दिनमा अड्डा वा अदालत तातेल भएमा त्यस्तो काम वा कारबाही तातेलपछि अड्डा वा अदालत खुलेको पहिलो दिन भएको रहेछ भने म्यादभित्रै भएको ठहर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ।

संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यका अनुसार ग्रहणको सिद्धान्तले समेत खारेज भएको अध्यादेशले पूर्व संसदीय कानुनलाई पुनस्र्थापना गर्नेगरी नयाँ अध्यादेश जारी गर्नु औचित्यहीन हुन्छ। ‘ग्रहणको सिद्धान्तले समेत कानुनी व्यवस्थामा ग्रहण लाग्नेगरी जारी भएको अध्यादेश आफैंमा खारेज भएको अवस्थामा त्यस्तो ग्रहण (इक्लिप्स) हटेपछि स्वतः पूर्व कानुन लागू हुने भएकाले सो व्यवस्था पुनस्र्थापना गराउन नयाँ अध्यादेश जारी गर्नु आवश्यक हुँदैन।

प्रकाशित: १६ वैशाख २०७७ ०१:३९ मंगलबार