देशकै उत्कृष्ट भनिएको बुटवल उपमहानगरले कानुन विपरीत कर्मचारी बढुवा र ग्रेड बृद्धि गरेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यसलाई रोक्न आदेश दिएको छ । रुपन्देहीको बुटवल उपमहानरपालिकाले कानुन विपरीत राज्य कोषलाई ठुलो आर्थिक भार पर्ने गरी कर्मचारीहरूको बढुवा र ग्रेड बृद्धि गरेको हो ।
गत मंसिर १ देखि लागु हुने गरी ८२ जनाको एक तह बढुवा गरीएको छ । ४ जनाको एक ग्रेड र ९ जनाको दुइ ग्रेड बृद्धि गरीएको छ । कानुन विपरीतका ती बढुवा र ग्रेड बृद्धि सम्बन्धि निर्णय खारेज गर्न संघीय मामिला मन्त्रालयले निर्देशन दिएको दुई साता बितिसक्दा नगरपालिकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको छैन ।
मन्त्रालयले साउन ६ गते नै कानुन विपरीतको निर्णय बदर गर्न र त्यसले सृजना गरेको आर्थिक दायित्व सम्बन्धित पक्षबाट भराउन निर्देशन दिदै पत्र पठाएको हो । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणी शर्माले संघीय मन्त्रालयले नै निर्णय बदर गर्न परिपत्र गरेकाले स्वतः बदर हुने र बृद्धि भएको तलब भत्ता सम्बन्धित कर्मचारीहरूबाटै भराइने बताए ।
‘संघीय सरकारले आदेश दिएपछि त्यसको पालना गर्नु पर्छ । केही दिनमा कार्यपालिकाको बैठक मार्फत बृद्धि तलब भत्ता फिर्ता गराउछौं । कर्मचारीहरू यथास्थानमा जानु पर्छ अन्यथा हुँदैन’ शर्माले भने । कर्मचारीकै आन्दोलन र जोडबलमा जनप्रतिनिधिहरूले त्यस्तो निर्णय गरेको पनि उनले बताए ।
तर बढुवा र ग्रेड बृद्धिमा परेका कर्मचारीहरू भने जनप्रतिनिधिहरूकै आडमा स्थानीय सरकारको अधिकार र स्वात्यतता माथि संघले अनावश्यक हत्तक्षेप गरेको भन्दै अदालत जाने तयारी गरेको बुझीएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्माका अनुसार समायोजन भई आएका सहित नगरपालिकामा करिब ३ सय कर्मचारी छन । ती मध्ये साविकको स्थानीय तह अन्तरगतका ८२ जनाको बढुवा र १३ जनाको ग्रेड बृद्धि गरीएको हो ।
उपमहानगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र कर्मचारी समायोजन २०७५ मा भएका व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गर्दै २०७६ मंसिर १ गतेदेखि लागु हुने गरी कर्मचारीको बढुवा र ग्रेड बृद्धि गरेको थियो । श्रोतका अनुसार समायोजनमा आएका कर्मचारीहरूबाट अख्तियारमा कुरा पुगेपछि कानुनकै उल्लघन गरी कार्यविधि बनाइएको तथ्य खुलेको हो ।
उजुरी उपर अख्तियारले छानविन गर्दा कानून विपरीतको निर्णयले राज्य कोषलाई ठुलो आर्थिक दायित्व श्रीजना गर्नुका साथै प्रशासनिक दण्डहीनताको अवस्था आउने ठहर गरेको छ । भविष्यमा यस्तो अवस्था आउन नदिन बढुवा र ग्रेड बृद्धिको निर्णय बदर गरी यसले सिर्जना गरेको आर्थिक दायित्व सम्बन्धित पक्षबाट भराउन सुझाव सहितको पत्र अख्तियारको केन्द्रिय कार्यालयले असार २४ गते संघीय मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा २८ को उपदफा १ को ख वमोजिम कानून विपरीतका निर्णय बदर गरी बढी हुन आएको आर्थिक दायित्व सम्बन्धित पक्षबाट भराउनुपर्ने देखिएको पत्रमा उल्लेख छ ।
अख्तियारको पत्र पछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छानबिन थालेको हो । साउन ५ को सचिव स्तरीय बैठकले कानुनी आधार र प्रक्रियाविनाको कार्यविधि बनाएर गरीएको कर्मचारीको बढुवा र ग्रेड बृद्धिले सरकारी कोषको दुरुपयोग र ठूलो आर्थिक भार थपिएकाले अख्तियारको सुझाव अनुसार उक्त निर्णय बदर गर्न निर्देशन दिने निर्णय गर्यो । निर्णय अनुरुप मन्त्रालयले साउन ६ गते बुटवल उपमहानगरपालिकालाई पत्र पठाएको छ ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्माले केही दिन भित्रै कार्यपालिकाको बैठक बसेर निर्णय बदर गरीने बताए । ‘पछिल्लो ४/५ वर्ष यता स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको बढुवा नभएकाले उहाँहरूको माग जायज हुन सक्छ । तर संघीय मन्त्रालयले तत्कालको अवस्थामा समायोजन ऐन अनुरुप नभएकाले खारेज गर्नु भन्ने आदेश दिएकाले स्वतः खारेज हुन्छ’ शर्माले भने ।
प्रदेश ५ मा १०९ वटा स्थानीय तह छन । बुटवल उपमहानगरले जस्तै यहाँका अन्य केही स्थानीय तहहरूले पनि संघीय कानुन तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०७५/१२/१ को परिपत्रलाई छल्दै कार्यबिधि मार्फत कर्मचारीको बढुवा तथा ग्रेड बृद्धिको तयारी गरीरहेको बुझीएको छ ।
प्रकाशित: १९ श्रावण २०७७ १५:१५ सोमबार
