कानुनविज्ञ सेमन्त दाहालले नेपालमा अझै पनि विदेशीको इसारा र प्रभावमा कानुन बनाउने प्रचलन रहेकाले आर्थिक विकासमा यसले सकारात्मक भूमिका खेल्न नसकेको बताएका छन् ।

उनले देशको आवश्यकता र औचित्य हेरेर त्यसै अनुरूपको कानुन बनाउन सके मात्र यसले आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनले बताए ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आइतबार गरेको छलफलमा उनले आफ्नो देशको विकास गति र आर्थिक अवस्थालाई हेरेर कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जाड दिए ।

आर्थिक विकासमा कानुनको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै उनले पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कानुनको भूमिका बढ्दै गएको बताए । विगत लामो समयसम्म कानुनलाई अर्थतन्त्रसँग जोडेर हेरिने नगरिएको जानकारी दिँदै उनले पछिल्ला वर्षमा भने अर्थतन्त्रलाई कानुनसँग जोडेर हेर्न थालिएको बताए ।

उनका अनुसार विशेषगरी संयुक्त राष्ट्रसंघले व्यापारलाई कानुनसँग जोडेर हेर्न थालेपछि यसको महत्वलाई विश्व समुदायले विस्तारै बुझ्दै गएको छ । नेपालले पनि अर्थतन्त्रका विषयवस्तुलाई कानुनसँग जोडेर हेर्न थालेको छ ।

उनका अनुसार अझै पनि नेपालमा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित कानुन विदेशी संघ–संस्थाबाट निर्देशित भएर र विदेशीले बनाए जस्तै गरी बनाइने गरेको छ । विदेशी संघ–संस्थाले बनाएका कानुनलाई उदाहरणको रूपमा लिएर आफ्नो आवश्यकता अनुसार कानुन बनाउनु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ । ‘बाहिरबाट प्रोत्साहित वा दबावमा परेर कानून बनाउन हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने ।

संसद्ले कानुन बनाउने भनिए तापनि अझै नेपालमा मन्त्रालयबाटै कानुन बन्ने गरेको उनले बताए । यही कारण अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विभिन्न कानुन एकआपसमा बाझिने गरेको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयहरूले आफ्नै तरिकाले कानुन बनाउने तर समन्वय नगर्ने प्रवृत्तिले बाझिने समस्या आएको उनको भनाइ छ । ‘ससद्बाटै कानुनको मस्यौदा गरिनुपर्ने हो । त्यसो गर्न सकिएको भए कानुन एकआपसमा बाझिने सम्भावना कम हुन्थ्यो । तर हाम्रोमा मन्त्रालयबाटै कानुनको मस्यौदा बन्ने गरेको छ,’ उनले भने । उनले अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित कस्तो कानुन बनाउने र पालना गर्ने भन्ने विषय राजनीतिक इच्छाशक्ति र राज्यको क्षमतामा पनि भर पर्ने बताए ।

करसम्बन्धी विवादलाई अदालतले छिटो टुंग्याएको देखिए पनि ठेक्कापट्टासम्बन्धी मुद्दा वर्षाैंसम्म अदालतमै रहेको उनले बताए । दोलखामा रहेको म्याग्नेसाइट खानीको उदाहरण दिँदै यसमा भएको विवाद समाधानका लागि अझै पनि अदालतले फैसला गरिनसकेको उनले बताए । ‘तर करका मुद्दामा भने अदालतले छिट्टै फैसला दिएको छ, जसले गर्दा निजी क्षेत्र, लगानीकर्तालाई पनि सहज भएको छ । करका विषयका विवादमा अदालतबाट सहजीकरण गर्ने काम भएको छ ।’

प्रकाशित: १६ भाद्र २०७७ ०४:२३ मंगलबार