घटना: १
२०६८ भदौ १३ गते दैलेखको साविक तोली गाविस–२, धनीगाउँका सन्तबहादुर दमाईले शाही थरकी युवतीसँग प्रेम बिहे गरे। बिहे गरेपनि उनले पारिवारिक खुसी टिकाउन सकेनन्। विवाहपछि माइती पक्षले सन्तबहादुरका बुबा सेतेलाई कुटपीट गरी हत्या गरे। हत्यामा संलग्नलाई जिल्ला अदालतले सजाय दियो तर सन्तबहादुरले सधैंका लागि बुबा गुमाए।
घटना: २
२०७५ जेठ १९ गते कालीकोट नरहरिनाथ–९, लालुकी ५६ वर्षीया मना सार्कीलाई कुटपिट गरी गम्भीर घाइते बनाइयो। निर्घात कुटपीटपछि विष खुवाइ उनको हत्या गरियो। वडा सदस्यमा निर्वाचित मनालाई आफ्नो बाबुसँग गलत सम्बन्ध राखेको आरोप लगाउँदै स्थानीय शाही थरका युवायुवतीले कुटपीट गर्दा मृत्यु भएको थियो। प्रतिवादीलाई २०७५ असार १४ गतेको जिल्ला आदेशले पुर्पक्षका लागि कारागार पठाइएको छ।
घटना: ३
२०७७ जेठ १० गते जाजरकोट भेरी नगरपालिका–४, रानागाउँका नवराज विक मल्ल थरकी युवतीसँग भएको प्रेम सम्बन्धलाई बिहेमा परिणत गर्न रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–८, सोती पुगे। त्यहाँ आफ्नी प्रेमिकालाई भेट्न नपाउँदै सोही वडाका वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ल, केटीका परिवार र गाउँलेले नबराज र उनका साथीमाथि आक्रमण गरे। आक्रमणबाट नवराजसहित ६ जनाको ज्यान गयो। उक्त घटनाका २८ जना आरोपितलाई जिल्ला अदालत रुकुमले पुर्पक्षका लागि कारागार पठाएको छ।
घटना : ४
२०६८ मंसिरमा चुलो छोएको निहुँमा कालीकोट जुविथास्थित माइधाराका मनवीरे सुनारले अकालमै ज्यान गुमाए। शाहीठकुरी परिवारका दुई जनाले कुटपीट गरेर उनको हत्या गरेका थिए। प्रहरीको तथ्यांकमा छुवाछुतको घटना नभइ कर्तव्य ज्यान मुद्दामा यो घटना सूचिकृत गरिएको छ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत
२०७३ चैत १६ गते सुर्खेत बराहताल गाउँपालिका–८, कुनाथरीस्थित भान्सा कोठामा पसेको निहुँमा भीमबहादुर विक कुटिए। २०७४ असार १६ गते सुर्खेत लेकवेशी नगरपालिका–९, स्थित रामजालीडाँडाकी टीकाकुमारी मिजारले सार्वजनिक धारा छोएको निहँुमा गालीगलोज खेप्नु प-यो।
सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–८, की सोनु नेपाली जातीय अपशब्द (डुमेनी, सार्कीको छोरी) जस्ता शब्दले गालीगलोजको सिकार बनिन्। सल्यान बागचौर नगरपालिका–१०, मोखलाकी अमृता विक जातीय विभेदको सिकार बनिन्। तल्लो जातको पानी नचल्ने मानिस होस् भन्दै छिमेकीले गालीगलोज गरे। सल्यान दार्मा गाउँपालिका–४, की कल्पना विकले फोनमार्फत गाली खाइन्। छिमेकी महिलाले ‘कमीनी, बदिनी,े बोक्सीनी’लगायत अश्लिल शब्द प्रयोग गर्दै गालीगलौज गरेकी थिइन्।
कर्णालीमा शान्ति स्थापनापछि जातीय कारण ९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ८ जनाले अपमानित हुनुपरेको छ। यो तथ्यांक प्रहरीसम्म पुगेका घटनाको मात्रै हो।
सल्यानकै कुमाख गाउँपालिका–६, च्याउखोलाकी एलिसा विक (रावत) जातीय कारणनै कुटपिटमा परिन्। उनलाई ‘तल्लो जातकी कमेनी’ भनि पटक÷पटक कुटपिट गरी जातीय भेद्भाव, छुवाछुत र कुटपिट गरेर शारीरिक तथा मानसिक यातना दिइयो। उनलाई घरबाट निकालासमेत गरिएको थियो। कालीकोट नरहरीनाथ गाउँपालिका–७, का दलबहादुर विश्वकर्मा कार्यालयभित्रै जातकै कै कारण विभिन्न विभेदमा परे।
माथि उल्लेखित जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत मुद्दाका प्रतिवादीलाई जरिवाना तथा धरौटीसहित सामान्य तारेखमा छाडियो। यस्ता घटनाकै पृष्ठभूमिमा सरकारले जातीय भेदभाव तथा कसुर सजाय ऐन, २०६८ ल्यायो। तर, त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुन सकेन। कार्यान्वयन फितलो हुँदा छुवाछुत र विभेद कायमै रहेको ती घटनाहरूले पुष्टि गर्छ।
समाजमा मानिसहरू शिक्षित भए तर सचेत हुन सकेनन्, जसका कारण अहिले पनि कुनै न कुनै रूपको छुवाछुत र विभेद कायमै रहेको अधिकारकर्मीको भनाइ छ। कर्णालीका दलितमाथि भएका कतिपय विभेद सार्वजनिकनै हुँदैनन् भने कतिले अदालती प्रक्रियामा जान खोज्दा अवरोध खेप्नुपर्ने बाध्यता छ। केही घटना मिलापत्र र लेनदेनमा टुंगिन्छन।
कर्णालीमा शान्ति सम्झौतापछि जातीय कारणले ९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ८ जनाले अपमानित हुनु परेको तथ्यांक छ। यो तथ्यांक प्रहरीसम्म पुगेका घटनाको मात्रै हो। अदालत र प्रहरी प्रशासनसम्म नपुगेका यस्ता धेरै घटना समाजमा यथावतनै छन्।
गत वर्ष रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–३, का वडाध्यक्ष लालबहादुर बुढाथोकीले स्थानीय गोविन्द विकमाथि जातीय गालीगलौज ‘डुम’ भन्दै कुटपीट गरेका थिए। सामुदायिक वनलाई जिल्ला वन कार्यालयमा दर्ता गर्ने विषयमा विवाद हुँदा उनले कुटपीट गरेको पीडितको भनाइ छ। तर यो घटना अदालती प्रक्रियामा जान सकेन।
अहिले पनि हाम्रो समाजमा विभदे छ, भन्दै कर्णाली प्रदेशसभाकी सांसद झोवा विकले भनिन्, ‘यो विभेद हटाउन कानुन निर्माण गरेर मात्रै हुँदैन। मान्छेभित्रको सोचाइँ र व्यवहारमै परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।’ जातीय विभेदका मुद्दामा बनेका कानुनलाई नै कानुन रक्षकले पालना नगर्ने गरेको उनको गुनासो छ।
सार्वजनिक सेवामा समान पहुँच र सांस्कृतिक क्रियाकलापमा समान सहभागिताको अधिकार अहिले पनि दलित समुदायले नपाएको अधिकारकर्मीको भनाइ छ। संविधानमा विवाह गर्ने तथा बरबधु छान्ने अधिकार भए पनि कथित माथिल्लो जातिले विवाह गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजेका दलित अधिकारकर्मी वसन्त विश्वकर्माले बताए। संविधानको धारा १४ मा छुवाछुत तथा जातीय भेदभावविरुद्धको हक भनिएको छ।
त्यस्तै धारा २४ न्यायसम्बन्धि हक भए पनि दलित समुदाय यो मुद्दामा न्याय पाउँनबाट बञ्चित छन्। दलित जो आर्थिक अनि सामाजिक रूपले पछाडि पारिए र जसको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र धार्मिक रूपले उच्च वर्गको शोषण र उत्पीडनमा परेको कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयकी कानुन अधिकृत सर्मीला विश्वकर्माले बताइन्।
२०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। नेपालमा २०६८ जेठ २१ गतेदेखि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस मनाउँदै आइएको छ। मुलुक छुवाछुतमुक्त भनी संसद्बाट घोषणा गरिए पनि दलित समुदायले यसको अनुभूति गर्न नपाएको दलित अधिकारकर्मी यज्ञ परियार बताउँछन्। ‘दलितका श्रम र सीपमा छुत हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर अझंै पनि घरभित्र पस्दा, सार्वजनिक धारा, मठमन्दिरमा जाँदा अछुतको व्यवहार गरिन्छ।’
जातीय भेदभाव तथा कसुर सजाय ऐन प्रभावकारी कार्यान्वय भए छुवाछुत तथा विभेदका घटनामा कम हुने अधिकारकर्मीको दावी छ। कानुन बने पनि मान्छेको चेतना परिवर्तन नहुँदा घटना न्यूनीकरण हुन नसकेको अधिवक्ता कृष्णबहादुर हमालले बताए। जातीय विभेदसम्बन्धिका घटनामा अदालतमा होस्टायल हुने सम्भावना कम हुनेभन्दै उनी यस्ता मुद्दा कानुनी प्रक्रियामा जानै समस्या हुने बताउँछन्।
छुवाछुत तथा भेदभाव गरेको मानिने
जातीय भेदभाव तथा कसुर सजाय ऐन २०६८ ले ‘कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, उत्पत्ति, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेसा वा व्यवसाय तथा शारीरिक अवस्था आधारमा यस दफा बमोजिमको कुनै काम गरे वा गराएमा छुवाछुत तथा भेदभाव गरेको मानिनेछ’ भनेर कानुनमा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी ‘प्रवेश गर्न, उपस्थित हुन वा भाग लिन निषेध गर्ने वा कुनै किसिमले रोक, नियन्त्रण वा प्रतिबन्ध लगाएमा छुवाछुत तथा भेदभाव गरेको मानिने छ’ भानिएको छ।
उजुर गर्ने सकिन्छ
कसैले यस्ता घटाएमा वा संलग्न भएको थाहा पाउने व्यक्तिले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा तोकिए बमोजिम उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ। प्राप्त भएको उजुरी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले दर्ता नगरेमा वा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही नगरेमा सम्बन्धित व्यक्तिले सो कुराको उजुरी तोकिएबमोजिम राष्ट्रिय दलित आयोग वा स्थानीय तहमा समेत दर्ता गर्न सकिन्छ। तर पीडित नै न्याय माग्दै उजुरी दिनका लागि सम्बन्धित ठाउँमा पुगेको देखिँदैन।
कसुर गर्नेलाई सजाय
जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। छुवाछुत तथा भेदभाव गर्न मद्दत गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने, उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजायको व्यवस्था भएको अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेमा निजलाई सो उपदफामा उल्लिखित सजायमा ५० प्रतिशत थप सजाय हुने व्यवस्था पनि भएको उनको भनाइ छ।
प्रकाशित: २५ असार २०७७ ०४:३० बिहीबार
