साँझ ६ बजे बस्नेगरी समाजवादी मोर्चाको बैठक सकियो
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको समाजवादी मोर्चाको बैठकले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन छिटो निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
११ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
‘कानुन कार्यान्वयनका नाममा बढी अधिकार प्रयोग भए बदर हुने’
कुनै पनि कानुनको अधिनमा रहेर प्रत्यायोजित गरिएका विषयलाई तीस दिनभित्र संसद्को प्रत्यायोजित विधायन समितिमा पठाउनुपर्ने विधेयकको व्यवस्थाले जथाभावी प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने देखिएको छ ।
नीतिगत भ्रष्टाचारमा उन्मुक्तिको प्रश्न
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ (ख) ले नीतिगत निर्णयको अनुसन्धान मात्रै रोकेको हो, त्यस्तो निर्णय गर्दा हुन सक्ने भ्रष्टाचारको विषयलाई कदापि रोकेको छैन।
कानुन कार्यान्वयन फितलो हुँदा छुवाछुतका घटना बढ्दै
कर्णालीमा शान्ति स्थापनापछि जातीय कारण ९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ८ जनाले अपमानित हुनुपरेको छ। यो तथ्यांक प्रहरीसम्म पुगेका घटनाको मात्रै हो।
मुलुकी ऐनबाट डराउनु पर्दैन, कमजोरी भए संशोधन गर्न सकिन्छः प्रम ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समाजमा विकसित र स्थापित मान्यतालाई व्यवस्थित गर्न मुलुकी देवानी र मुलुकी अपराध संहिता जारी गरिएको बताएका छन्।