अमेरिकामा सत्ता परिवर्तन हुँदा न्यायालयको नियुक्तिमा प्रत्यक्षतः असर पर्नेगरेकाले सधैं राष्ट्रपतीय निर्वाचनलाई न्यायालयको नियुक्तिका सन्दर्भमा चासोका साथ हेर्ने गरिएको छ।
न्यायपरिषद्मा सरकारको भागीदारी खोज्ने कानुन मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको प्रतिनिधिलाई हटाएर नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष पदेन सदस्य रहनेगरी प्रधानन्यायाधीश र बारलाई न्यायिक नियुक्तिको सम्पूर्ण अधिकार दिनुपर्छ।
मंसिर १६, २०६५ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत इलामका न्यायाधीश एकराज आचार्यले आफूहरूको वृत्ति विकासमा राज्यले उचित मूल्यांकन गर्न नसकेको भन्दै स्वेच्छिक अवकाश योजना (भोलुन्टरी रिटायरमेन्ट स्किम) ल्याउन आग्रह गरेका थिए। तर त्यस्तो योजना राज्यले नल्याएकाले उनले केही दिनपछि राजीनामा गरे।