अमेरिकामा सत्ता परिवर्तन हुँदा न्यायालयको नियुक्तिमा प्रत्यक्षतः असर पर्ने गरेकाले सधैं राष्ट्रपतीय निर्वाचनलाई न्यायालयको नियुक्तिका सन्दर्भमा चासोका साथ हेर्ने गरिएको छ। डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि नौ दशकभन्दा बढी समयका लागि पुरातनपन्थीहरूको हातमा न्यायालयलाई धकेलिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ भने राष्ट्रपति जोबाइडेनको पालामा भने गैरगोरा तथा महिलालाई समेत महत्त्वका साथ नियुक्ति दिलाएर राम्रो काम गरिएको चर्चा  चलिरहेको छ।

जुलाई १३, २०२४ मा एसोसिएट प्रेसमा प्रकाशित जे डेभिड एकेलेको ‘द पोलिटिक्स अफ द जुडिसिअरी’ शीर्षकको लेखमा न्यायालयको राजनीतिक असरका विषयमा गम्भीर विश्लेषण गरिएको छ।  तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्पले न्यायालयलाई ९० वर्षभन्दा बढी समयका लागि पुरातनपन्थीको हातमा सुम्पिदिएको उनको विश्लेषणमा प्रगतिशील नेतृत्वले भने दुई सय ३० भन्दा बढी जिल्ला र पुनरावेदन सुन्ने न्यायाधीशहरूको नियुक्ति दिलाएको विषयलाई महत्त्वका साथ चर्चा गरिएको छ।

एकपटक न्यायालयको नियुक्ति पाउनु भनेको जीवनभरका लागि नियुक्ति पाउने व्यवस्था भएकाले र जनताको हकमा प्रत्यक्ष असर पार्ने पद भएका कारण न्यायाधीश नियुक्तिलाई विशेष ढंगले लिने गरिएको पाइन्छ।

ट्रम्पको पहिलो चुनावी अभियानमा चौरासी प्रतिशत गोरा र पुरुषहरूलाई नियुक्ति दिलाएको पनि पिउ रिसर्च सेन्टरले उल्लेख गरेको वासिङ्टन पोस्टमा छापिएको टिप्पणीमा उल्लेख छ। जबकि उक्त लेखमा राष्ट्रपति बाइडेनले भने कुनै पनि राष्ट्रपतिले गर्न नसकेको गैरगोराहरूको बहुमतको नियुक्तिलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धी भनिएको छ।

आगामी नोभेम्बरमा हुन लागेको राष्ट्रपतीय निर्वाचनको सबै सन्दर्भमा महत्त्व हुने भए तापनि न्यायिक अधिकारका पक्षपातीहरू समेत विभिन्न ढंगले चर्चा र परिचर्चाको अग्रभागमै हुन्छन्। ‘जब अधिकार र स्वतन्त्रताको विषयमा कुरा उठ्छ, बाइडेनलाई थाहा छ कि अधिकार र स्वतन्त्रताको विषयमा अन्ततोगत्वा संघीय न्यायाधीशहरूले निर्णय गर्नेछन्, त्यसकारण संघीय न्यायपालिकालाई हामीले जे गर्नुपर्ने हो सबैका लागि यो विषय सम्बन्धित छ,’ ह्वाइटहाउसका पूर्व कर्मचारी प्रमुख रोल क्लाइनाईलाई उधृत गर्दै उक्त लेखमा भनिएको छ।

अमेरिकाजस्तो अति विकसित मुलुकमा समेत सत्ता परिवर्तनले न्यायिक क्षेत्रमा गम्भीर अर्थ राख्छ भने हाम्रो जस्तो अति राजनीतीकरण हुने मुलुकको न्यायालयमा राजनीतिले असर गर्ने विषयलाई अस्वाभाविक मान्न जरुरी छैन। न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक असर, प्रभाव वा भागबन्डा छैन भनेर ढाकछोप गर्न पनि आवश्यक छैन।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सम्हाल्नेबित्तिकै अब सर्वाेच्च अदालत, उच्च र जिल्ला अदालतमा कस्तो अनुहारका व्यक्तिले नियुक्ति पाउलान् भन्ने चासो बढिरहेको छ। सर्वाेच्च अदालतमा चार न्यायाधीशपद खाली छन् भने उच्च र जिल्लाका दर्जनौं न्यायाधीशको हुने नियुक्तिले भोलिको न्यायालयलाई कता लैजाने र खासगरी जनताका अधिकारको रक्षाका लागि राज्यले कुन स्तरको संवेदनशीलता अपनाउ“दैछ भन्ने आम चासोको विषय हो।

न्यायालय पुनर्संरचनाको आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा सर्वाेच्च र मातहत अदालतमा हुने नियुक्तिमा विषयविज्ञता, विषयवस्तुको निपुणता तथा पिछडिएको वर्गका जनताको प्रतिनिधित्व लगायतका विषयलाई समेत सम्बोधन गर्न नसकेमा र न्यायालय पुनर्संरचनाका लागि उठेको आवाजको सम्बोधन हुन नसकेमा समस्या समाधानभन्दा बाहिर पुग्न सक्छ। नेपाल बार एसोसिएसनको जेठमा भएको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट समेत न्यायालयमा पुनर्संरचना गरिनुपर्ने खाकासमेत प्रस्तुत भइसकेको छ।

खासगरी नेपालको न्यायालय अझै पनि पुरातनपन्थीहरूको बाहुल्य रहेको, जडसूत्रवादमा आधारित संस्था हो। राम्रै व्यक्ति पनि नेतृत्वमा पुगेपछि पदीय लोभ, स्वार्थ, दम्भ र अहंकारका कारण न्यायालयको नेतृत्वले यसलाई अपेक्षाकृत सुधार हुनबाट रोक्ने र परिवर्तनकामी व्यक्तिहरूको नियुक्तिलाई रोक्ने गरेको पाइन्छ।

आफ्नो पालामा रणनीतिगतभन्दा पनि भागबन्डाको आधारमा नियुक्ति गर्ने, परिवर्तनको आवाजलाई खासै महत्त्व नदिई कामचलाउ आधारमै न्यायपालिका सञ्चालन भइआएकाले आजको अवस्थामा न्यायालय पुगेको हो। नियुक्तिमा अझै पनि भागबन्डा गरिँदै आएको, नातागोता र आफन्तको नियुक्तिले न्यायालय जडसूत्रवादले प्रेरित भई एक्काइसौं शताब्दीमा समेत अदालतबाट जनता तर्सिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। दुष्कर्म गर्दा सजाय पाउनु स्वाभाविक हो तर अधिकारको रक्षाका लागि समेत अदालत जानुनपरोस् भनेर जनताले हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था अद्यापि कायमै छ।

अदालत, प्रहरी, कर कार्यालय, प्रशासन कार्यालय वा कुनै पनि सरकारी अड्डा धाउ“दा जनताले नाजायज नजराना बुझाउनुपर्ने, अनावश्यक हैरानी खेप्नुपर्ने, समयको बेपर्वाह खर्च हुने अवस्थाले गर्दा जनता ती निकायहरूबाटै टाढै रहन चाहन्छन्। जनतालाई सेवाभावले भन्दा पनि न्यायालयमा अझै पनि झगडियालाई ठिक पार्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले काम गरेको र आफूहरूलाई दण्डाधिकारीको अर्थमा न्यायाधीशमा आमधारणा बन्न पुगेकाले न्यायालय जडसूत्रवादी बन्न पुगेको छ।

मुद्दा समयमा छिन्न नदिने, छिने पनि समयमा पुनवरावेदन नहुने, पुनरावेदनमा जिल्लाको गल्ती नकेलाउने र सर्वाेच्चसम्म पुग्दा दुई तह सदर भएको विषयलाई किन पुनः केलाउने भन्ने धारणाले अदालत जडसूत्रवादी बन्न गएको छ।

अझै पनि राजनीतिक र न्यायिक नेतृत्वले यो विषयलाई खुट्याएर जनताको अधिकारको रक्षकको निकायका रूपमा परिणत गर्न नसक्नुले मुलुकमा पटक पटक स्थापित भएको प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको वास्तविक औचित्य स्थापित हुन सकिरहेको छैन।

जनताको अधिकारका दृष्टिकोणबाट भन्दा पनि दण्डाधिकारीका रूपमा न्यायाधीशहरूले काम गर्ने, कर्मचारीले जनतालाई सेवाग्राहीभन्दा पनि झगडियाका रूपमा हेर्ने दृष्टिभ्रमका कारण जनता राज्यका अन्य निकायसँग भन्दा पनि बढ्ता प्रहरी र अदालतसँग डराउने गरेका छन्। अन्ततोगत्वा यी निकाय र जनताबीच दुरी बढिरहेको अवस्था छ।

पञ्चायती मानसिकतामा नियुक्ति पाएका, त्यही स्कुलिङमा हुर्किएका न्यायाधीश र जनताको अधिकारको दृष्टिकोण बुझ्न प्रयास नगर्ने कर्मचारीका कारण अझै पनि न्यायालयमा आम सुधार हुन सकिरहेको छैन।

नेतृत्वमा न्यायालय सुधारका दृष्टिकोणले खासै महत्त्व नपाउनु र न्यायालय प्रयोगको केन्द्रका रूपमा लिने गरिएका कारण अझै पनि न्यायालयमा सुधारको गुन्जायस छैन। त्यसको उल्टो अहिले पनि न्यायालय केही शक्तिकेन्द्रहरूको रणमैदान, शक्तिकेन्द्रहरूको शक्ति प्रदर्शनको केन्द्र र केही भ्रष्टाचारीहरूको कमाउधन्दाको केन्द्र बन्न गएको छ।

यो पृष्ठभूमिमा परिवर्तित सत्ताले जनताको अधिकार रक्षाका लागि महत्त्व दिने गरी न्यायाधीश नियुक्ति गर्ला वा शक्ति केन्द्रले चाहेका र भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीशको नियुक्ति होला भन्ने आम चासोको विषय हो। यद्यपि सत्ताको आफ्नै स्वार्थपूर्ण सरोकारका कारण आफ्नो दृष्टिकोणइतरको नियुक्तिमा जाने सम्भावनालाई प्राकृतिक मान्नसम्म पनि मिल्दैन।

विगत १० वर्षयताको सर्वाेच्च अदालतको नियुक्तिले नेपालको न्यायालयको नेतृत्व गरिरहेको सन्दर्भमा केही व्यक्तिबाहेक समग्रमा नियुक्ति राजनीतिक अभीष्टका साथ भए पनि न्यायालयको नेतृत्वमा दक्षतापूर्ण र इमान्दारीका साथ भूमिका निर्वाह गरिसकेको पाइन्छ।

 हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मलता माथेमाजस्ता केही नामहरू हुन्, जसको अभाव न्यायालयले सधैं बेहोर्ने भएका कारण नियुक्ति कसले गर्‍यो भन्ने होइन, कसलाई गरियो भन्ने तथ्य स्थापित भइसकेको छ। यस पृष्ठभूमिलाई समेत मध्यनजर गरेर न्यायालयका नियुक्ति नभएसम्म जनताले न्यायको अधिकार रक्षा हुने कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन।

संविधान जारी भएपछिका पनि केही नियुक्तिहरू लोभलाग्दा रहेका छन्। कतिपय नियुक्तिले न्यायालयलाई बदनामी दिलाए पनि कतिपय नियुक्तिमा शिर निहुराउनुपर्ने भएकाले समेत नियुक्तिकर्ताले कस्ता मान्छे रोज्न सक्छन् भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ।

कतिपय अवस्थामा भागबन्डाको आधारमा नियुक्ति भएका छन्, कतिपय अवस्थामा नियुक्तिहरूले समन्यायको धार लिन सकिरहेको देखिँदैन। महिला, पिछडिएको वर्ग, पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्वका आधारमा नियुक्ति हुनु अचम्म होइन तर तिनमा समेत विषयगत निपुणता, ज्ञान र उसको दृष्टिकोणको आधारमा नियुक्ति अपरिहार्य छ। न्यायालयले लय समात्न समग्रमा सामाजिक न्याय र समन्यायको दृष्टिकोणबाट न्यायिक नियुक्ति हुनुपर्छ र नियुक्तिले पनि कर्मबाटै त्यो प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ।

नियुक्तिमा निपुणता, नियुक्तिमा इमान्दारी, नियुक्तिमा विषयको दक्षता भएमा मात्रै त्यस्ता नियुक्तिहरूले नियुक्तिको महत्त्व प्रमाणित गर्न सक्दा रहेछन् भन्ने कुरा दशकयताकै नियुक्तिहरूबाट समेत प्रमाणित भइसकेको छ।

नियुक्तिहरूले वास्तवमा एउटा धार नसमात्ने, एउटा दृष्टिकोण नसमात्ने वा एउटा सिद्धान्तलाई नसमात्ने हो भने त्यस्ता नियुक्ति फगत भागबन्डाका नियुक्तिमा परिणत हुन जान्छन्। पिछडिएको वर्गको प्रतिनिधित्व, पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व, महिलाको प्रतिनिधित्व वा जुनसुकै प्रतिनिधित्व पनि अपरिहार्य छ तर त्यसमा पनि विषयवस्तुको निपुणता पहिलो सर्त हो, जसका कारण मात्रै नियुक्तिले न्यायको धार समात्न सक्छ र समन्यायको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ।

मुलुक संघीयतामा गएपश्चात् उच्च अदालतहरूलाई पनि सर्वाेच्च सरहको असाधारण क्षेत्राधिकार प्रदान गरिएको छ। तर उच्च अदालतहरूले अहिलेसम्म पनि कुनै खास मुद्दा वा खास विषयमा लोभलाग्दो दक्षता प्रमाणित गर्न सकेका छैनन्।

उच्च अदालत खालि जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्ने सदर अड्डा बन्ने हो भने तिनले प्रदेश सरकार सरहको आफ्नो हैसियत गुमाउँदै जानेछन्। जसरी प्रदेश सरकारले आफ्नो उपस्थिति जनतामा आश्वस्त पार्न सकिरहेका छैनन्, त्यसैगरी उच्च अदालतहरूले समेत जनतामा न्यायको वातावरण कायम गरेर आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकिरहेका छैनन्। के उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले जिल्ला अदालतको करेक्सन कोर्ट अर्थात् जिल्लाको गल्ती खुट्याउने न्यायाधीशका रूपमा काम गर्न ढिला भइसकेको छ। तर यी सबै कुरा कस्तो व्यक्तिको नियुक्ति हुन्छ भन्नेमा आधारित छ।

यसपटकको सत्ता परिवर्तन समग्रमा उचित थियो भन्ने कुरा धेरै तथ्यले पुष्टि गरिसकेको अवस्था छ। सहकारी पिडित जनताका अधिकारको दृष्टिकोणले, मिडियामाथि राज्यको दृष्टिकोणले, समग्रमा विकासको दृष्टिकोण र राजनीतिक औचित्यका दृष्टिकोणलेसमेत सत्ता परिवर्तनको औचित्य पुष्टी भइसकेको सन्दर्भमा न्यायालय पुरसंरचनाका दृष्टिकोणले समेत न्यायिक नियुक्तिबाटै सत्ता परिवर्तनको औचित्य पुष्टी हुन आवश्यक छ।

प्रकाशित: ७ श्रावण २०८१ ०६:५६ सोमबार