मुलुकमा गणतन्त्र आएको सत्र वर्ष पनि नपुग्दै राजावादीहरू खुल्लमखुला राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै सल्बलाइरहे तापनि राज्यले भने उनीहरूलाई पूर्णतया निषेध नगरेर आन्दोलन गर्न छूट दिइरहेको छ। के गणतान्त्रिक संविधानले राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै आन्दोलन गर्न छूट दिएको छ? अर्थात् पञ्चायतकालमा लोकतन्त्रको पक्षमा आन्दोलन गर्न प्रतिबन्ध लगाएझैं यो संविधानले राजतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाउनबाट रोक्न सक्दैन? एउटा गम्भीर स“वैधानिक सवाल उत्पन्न भएको छ।

चैत १५ को तीनकुने घटनापश्चात् मत्थर भएका आन्दोलनकारीहरू दुई महिना पनि नबित्दै फेरि एकजुट हुँदै जानु र राजावादीहरूलाई पूर्वराजाले नै सक्रिय गराएका बैठकहरूबारे समाचार सार्वजनिक हुनुले स“वैधानिक सीमाबारेको बहस छेडिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ।

के संविधानले राजावादीहरूलाई सक्रिय हुन छूट दिन्छ? अर्थात् उनीहरू पनि राजतन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि आन्दोलन गर्न पाउने हुन् वा संविधानको सीमाभित्र रहेर सक्रिय हुन पाउने आन्दोलन मात्रै गर्न पाउँछन्? के नेपालमा गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्छ?

प्रस्तावनाः गणतन्त्रतात्मक व्यवस्था

बाह्र वर्ष मात्रै पुगेको नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्यले संविधान सभाबाट पारित गरी संविधान लागु भएको हो।

उक्त व्यवस्था नै प्रस्तावनाको व्यवस्था भएकाले वर्तमान संविधानले गणतान्त्रिक व्यवस्थाभन्दा पछाडि फर्कन कसैलाई पनि छूट दिएको छैन।

जनताको बलिदानी र कुर्वानीबाट जारी भएको संविधानले जनताका सम्पूर्ण अधिकार सुनिश्चित गरेको छ र नागरिक स्वतन्त्रता तथा शासन प्रणालीसमेत सुनिश्चित गरेको छ। सभा, सम्मेलन तथा राजनीतिमा सहभागी हुन पाउने अधिकार संविधानको धारा १७(२) (घ) ले सुनिश्चित गरेको छ। यद्यपि गणतन्त्रबाट राजतन्त्रमा फर्कन पाउने व्यवस्था यो संविधानले परिकल्पना गरेको छ कि छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न केलाउने हो भने गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट राजतन्त्रात्मक व्यवस्था जस्तो पुनर्उत्थानवादी र प्रतिक्रियावादी शासन व्यवस्थामा जान सक्ने कुरालाई स्वाभाविकरूपमा संविधानले स्वीकार गरेको छैन।

प्रतिबन्ध निषेध: दलीय नीति लोकतान्त्रिक

संविधानले कुनै पनि राजनीतिक दललाई निषेध गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था गरेकाले त्यसैको आडमा राजावादी शक्तिहरूसमेत खेल्न थालेका छन्। संविधानको धारा २७९(५) मा कुनै राजनीतिक दलको नाम, उद्देश्य, चिह्न वा झण्डा देशको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतामा खलल पार्ने वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको रहेछ भने त्यस्तो राजनीतिक दल दर्ता हुने छैन भन्ने व्यवस्था भए तापनि हिन्दु धर्मको आडमा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने राजनीतिक दलहरूको दर्ता खारेज हुन सक्ने अवस्था छैन।

खासगरी धारा २७० ले कुनै राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानुन वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वतः अमान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्थाका कारण राजावादी दलहरूसमेत सक्रिय छन्।

यद्यपि उपधारा (२) ले कुनै एउटै राजनीतिक दल वा एकै किसिमको राजनीतिक विचारधारा, दर्शन वा कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरूले मात्र निर्वाचन, देशको राजनीतिक प्रणाली वा राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा भाग लिन पाउने वा सम्मिलित हुन पाउने गरी बनाइएको कानुन वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वतः अमान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्थाले राजावादीहरूसमेत प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणालीविरूद्ध भाग लिन सक्छन्।

तर एकदलीलय राजतन्त्रतात्मक शासन व्यवस्थाको वकालत गरिरहेको आधारमा राजावादीमाथि राज्यले कारबाही गर्न सक्ने भए तापनि त्यस्तो कारबाही अहिलेसम्म भएको पाइँदैन।

कतिपय मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले नै राजावादी भनिएका राजनीतिक दलहरूलाई समेत निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा भाग लिनबाट रोक्न नसकिने आदेश जारी गरिसकेबाट समेत त्यस्ता कारबाहीहरू समेत राज्यले गर्न सक्ने अवस्था छैन। संविधानले पूर्वराजा वा राजावादीलाई दल गठन गरेर राजनीतिमा आउन रोकेको छैन तर राजा फर्काउने कुरा गणतन्त्रले स्वीकार गरेको पनि छैन।

संविधान विपरितका कानुन: अमान्य

संविधानको धारा १ ले नेपालको संविधानलाई मूल कानुन मानेको छ र यससँग अमान्य हुनेगरी कुनै कानुन बनेमा त्यस्तो कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ। धारा २ मा नेपाली जनतामा सार्वभौमसत्ता निहीत रहने व्यवस्था गरिएको छ, त्यसभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि कार्य गरिनु, धारा ३मा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो भनिएको छ।

नेपाल राष्ट्रकै विरुद्धमा अर्थात् नेपाली जनताको हितको विरुद्धमा कुनै राजनीतिक दल लाग्न पाउने हो वा होइन भन्नेसमेत एउटा गम्भीर प्रश्न देखा परेको छ किनभने  धारा ५ ले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुने छन् र त्यसरी राष्ट्र हित प्रतिकूलको आचरण र कार्य संघीय कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ।

कुनै राजनीतिक दलले संघीयता, गणतन्त्र र सार्वभौमसत्ताकै विरुद्धमा संविधानको प्रस्तावना विपरितका क्रियाकलाप गरेको व्याख्या गर्नु संविधानको मर्म र भावनाको खिल्ली उडाउनु हो। गणतान्त्रिक संविधानले राजतन्त्रलाई समेत स्वीकार्छ भन्नु जत्तिको संविधान विरोधी तर्क अरू केही हुन सक्दैन।

स्वतन्त्रताको अर्थ: राजतन्त्र रोज्न पाइने होइन

संविधानको धारा १७ ले विभिन्न स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ जसमध्ये विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, विनाहातहतियार भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, संघ वा संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, मुलुकभर आवातजावतको स्वतन्त्रता र पेसा, रोजगार र उद्योगधन्दा खोल्ने स्वतन्त्रता छन्। यी स्वतन्त्रताको नाममा जनतामा निहीत स्वतन्त्रता र संघीय गणतन्त्रकै विरुद्धमा जान नपाइने गरी कानुन बनाउनसमेत रोक लगाइने छैन भन्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थासमेतबाट यस्ता हर्कत गर्न नपाइने स्पष्ट छ।

प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा उल्लिखित कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय एकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्नेे, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्थाबाट समेत यी स्वतन्त्रताहरू निरपेक्ष होइनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ। अर्थात् यी स्वतन्त्रताहरूको समेत सीमा छ र उल्लंघन गर्न पाइँदैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

गणतन्त्रविरुद्धको कदम: अपराध  

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को  दफा ४९, ५० र ५१ मा राज्यविरूद्धको अपराध र राजद्रोहको अपराधको व्यवस्था गरिएको छ। सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय वा प्रादेशिक अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने नियतले मानिस, हातहतियार र खरखजाना जम्मा गर्न, हतियारसहित सैनिक वा अर्धसैनिक संगठन निर्माण गर्न वा त्यस्तो कार्य गर्ने उद्योग गरेमा सम्म पनि जन्मकैदसम्मको सजायको व्यवस्था  गरिएको छ।

राज्यविरुद्धको अपराध र राजद्रोहको सजाय हुने कार्य गर्नेसम्मको कार्य हु“दासमेत पनि राज्यले राजावादीहरूविरुद्ध कडा कारबाही नगर्नु भनेको राज्यको गणतन्त्रात्मक र लोकतान्त्रिक छवि नै प्रमुख हो। अहिलेका राजावादीले जत्तिकै विध्वंश पञ्चायतीकालमा लोकतन्त्र पक्षधरहरूले गर्दा जन्मकैदको सजाय खेपेका उदाहरण पर्याप्त छन्।

चैत १५ मा भएको तीनकुने घटनाका विषयमा अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले अनुसन्धानसमेत गरिहेको र अदालतबाट समेत अनुमति पाएको अवस्था भएकाले उनीहरूप्रति अदालतले भोलि कस्तो नीति अवलम्बन गर्ला पर्खाइकै विषय हो। यत्रो विध्वंसात्मक कार्य हु“दासमेत सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूलाई गतिविधि गर्न दिने व्यवस्था गणतन्त्रकै विशेषताका कारण मात्रै संभव भएको हो।

गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र

गणतन्त्र त्यस्तो एउटा शासन व्यवस्था हो जसको विकल्प न राजतन्त्र हुन सक्न न त अन्य कुनै निरंकुश शासन व्यवस्था नै। जनताको आन्दोलनबाट विस्थापित भई संविधानसभाबाट बनेको संविधानले गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थासमेत स्थापित गरिसकेको अवस्थामा गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका केही नगन्य कमजोरीलाई देखाएर राजतन्त्रात्मक शासन स्वीकार्य हुन सक्दैन।

गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको परिमार्जन नै ती नगन्य समस्याको समाधान भएकाले गणतन्त्रबाट पुनः राजतन्त्रमा फर्कन सक्ने अवस्था पनि छैन। राजा फर्काउने आन्दोलन त फ्रान्समा पनि चलिरहेको छ भने पचास वर्षअघि फालिएको सिक्किममा पनि छिटपुट रूपमा अझै चलिरहेको छ।

वर्तमान संविधान संशोधन गरेर गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र पुनस्र्थापना भएमा विश्वमै राजनीतिको नौलो प्रयोग हुन जान्छ। तर त्यस्तो आठौँ आश्चर्य नेपालमा हुन सक्ने आधार देखिएका छैनन्।