नेपालको संविधानको धारा ८२(१) मा एउटा व्यवस्था छ–यो नियमावलीको पालना भयो वा भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन सकिने छैन। अर्थात् नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ संविधानको धारा ८२(१) को अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रिपरिषद्बाट जारी गरिएको हो। र, प्रचलित नियमावली २०७४ फागुन ११ मा जारी भएको हो। तर, यसको प्रयोगका विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था संविधानमै छ। नियमावलीमा २०७४ चैत १ गते पहिलो संशोधन भएको हो।

नियमावलीले नेपाल सरकार (कार्य सञ्चालन) नियमावली २०७२ लाई खारेज गरेको हो। कार्य सञ्चालन नियमावली सरकारको त्यस्तो नियमावली हो जसले मन्त्रालयको बाँडफाँट र कार्य विभाजनमात्रै गर्छ। सरकारको कार्यविभाजनको विषय वा कुन मन्त्रालय कुन मन्त्रीलाई दिनुपर्थ्याे वा कुन कामका लागिको योग्य छ भन्ने विषयमा कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने भनिएको हो।

यसको अर्थ मन्त्रिपरिषदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री सरकार सञ्चालनमा पूर्ण जिम्मेवार हुन्छ उनीसँग असहमत हुने सरकारमै बस्न सक्दैन र सरकार गठनको विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा यो व्यवस्था गरिएको हो।

नियमावलीले नेपाल सरकार (कार्य सञ्चालन) नियमावली २०७२ लाई खारेज गरेको हो। कार्य सञ्चालन नियमावली सरकारको त्यस्तो नियमावली हो जसले मन्त्रालयको बाँडफाँट र कार्य विभाजन मात्रै गर्छ।

जसरी मन्त्रालय विभाजनको विषय कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन मिल्दैन, त्यसैगरी संसद्मा बोलिएको विषय वा संसद्को आन्तरिक कामकाजको विषयमा संविधानको धारा १३३(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशका आधारमा अदालतमा प्रश्न उठाउन र अदालतले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। सो व्यवस्थामा स्पष्ट भनिएको छ, ‘तर अधिकार क्षेत्रको अभाव भएकोमा बाहेक संघीय संसद् वा प्रदेश सभाको आन्तरिक कामकारबाही र संघीय संसद् वा प्रदेश सभाले चलाएको विशेषाधिकारको कारबाही र तत्सम्बन्धमा तोकेको सजायमा यस उपधाराअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्ने छैन।’

सदनमा वाक् स्वतन्त्रतालाई विशेषाधिकार प्रदान गरिएको छ। संविधानको धारा १०३ मा स्पष्ट उल्लेख छ कि संसद्भित्र बोलेका कुरालाई लिएर कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउने वा कारबाही गरिने छैन।

संसद्मा बोलेको विषयलाई लिएर कारबाही हुने वा सजायको भागीदार हुन नपर्ने विशेष अधिकार यो धाराअन्तर्गत दिइएको हो।

शक्तिको बाँडफाँट तथा यसको नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको प्रयोग हाम्रो संविधानमा पनि व्यवस्था गरिएका यी उदाहरण हुन्। सरकारका आन्तरिक काममा अदालतमा प्रश्न नउठ्ने, संसद्को आन्तरिक काममा र विशेषाधिकारमा प्रश्न नउठ्ने व्यवस्था संविधानमा स्पष्ट छ।

संसद् र सरकारको आन्तरिक कामको विषय मात्रै नभएर अदालतको आन्तरिक कामका विषयमा समेत सरकार वा संसद्ले हस्तक्षेप गर्न नपाउने व्यवस्था संविधानमा छ। धारा १०५ ले त अदालतमा विचाराधीन विषयमा हस्तक्षेप गर्न नपाउने गरी बहसमै बन्देज गरिदिएको छ। उक्त धारामा स्पष्ट भनिएको छ, ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसद्को कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन।’

यद्यपि महाभियोगको प्रस्तावमा छलफल गर्दा न्यायाधीशको आचरणको सम्बन्धमा कुनै कुरा व्यक्त गर्न यस धाराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिदिएर महाभियोगका कारणहरू कार्यक्षमताको अभाव, पदीय इमानदारिताको अभाव वा खराब आचरणका विषयमा संसद्मा समेत प्रश्न उठाउन सकिने व्यवस्था छ।

संविधानमा भएको यो व्यवस्था हाम्रो मुलुक संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्रसमेत भएका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रतिपादन गरेका मान्य अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तसँग समेत मेल खानेगरी बनाइएको, अनुशरण गरिएको र अभ्यास गरिँदै आएको छ। खासमा सन् १९८५ मै अपनाइएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय न्यायालयको स्वतन्त्रतासम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तको धारा १,२,३,४ र ५ ले अदालतमा विचाराधीन न्यायिक काममा अन्य निकायले हस्तक्षेप गर्न नपाउने गरी न्यायालयको स्वतन्त्रता कायम गरिएको छ।

शक्तिको बाँडफाँट तथा यसको नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको प्रयोग हाम्रो संविधानमा पनि व्यवस्था गरिएका यी उदाहरण हुन्। सरकारका आन्तरिक काममा अदालतमा प्रश्न नउठ्ने, संसद्को आन्तरिक काममा र विशेषाधिकारमा प्रश्न नउठ्ने व्यवस्था संविधानमा स्पष्ट छ।

अब प्रश्न उठ्छ–के न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र छन्? यस कारण जति पनि भ्रष्टाचार वा अनियमितता गर्न पाउँछन् भन्ने हो? कदापि होइन। कुनै मुद्दामा घूस खाएको वा अनियमितता गरेको प्रमाणित भएमा न्यायाधीशविरुद्ध जसरी कारबाही हुन्छ, त्यसैगरी कुनै सांसदले संसद्मा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता छ भन्दैमा कुनै कुरा संसद्मा बोल्दा घुस खाएको प्रमाणित भएमा कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउने होइन। असल मनसायले गरेको कुरा जबसम्म प्रमाणित हुँदैन तबसम्म कसैलाई पनि उन्मुक्ति हुन सक्दैन।

मानौँ, कुनै प्रधानमन्त्रीले कुनै दिन मन्त्रालयको बाँडफाँट गर्नेे क्रममा नै घूस लिनु÷दिनु गरेर बाँडफाँट गरेको विषय प्रमाणित भयो भने नेपाल सरकार कार्य सञ्चालन नियमावलीले प्रश्न उठाउन नपाइने गरी प्रतिबन्ध लगाएकै भरमा त्यस्तो भ्रष्ट प्रधानमन्त्रीले उन्मुक्ति पाउला? त्यस्तो उन्मुक्तिको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन।

आजसम्म  सरकारको कुनै पनि ‘नीतिगत निर्णय’ का विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ (ख) र २८(१) लाई टेकेर उन्मुक्ति दिइँदै आएको छ, त्यस्तो निर्णयमा भ्रष्टाचारको गन्ध आउँछ, प्रमाणित हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीकै तहबाट वा सामूहिकरूपमा मन्त्रिपरिषद्बाटै त्यस्तो निर्णयउपर अख्तियार चूप लागेर बस्न मिल्दैन।

कुनै जग्गा दर्ता गर्ने विषय वा कुनै विशेष व्यक्तिलाई कर छूट दिने वा कसैको कैद माफी मिनाहा दिने विषय तबसम्म नीतिगत हुँदैन जबसम्म त्यो आमजन र मुलुकसँग सम्बन्धित हुँदैन। उदाहरणका लागि राजधानीको टुँडिखेल वा सिंहदरबार व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने विषय कदापि नीतिगत विषय बन्न सक्दैन। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ (ख) ले नीतिगत निर्णयको अनुसन्धान मात्रै रोकेको हो, त्यस्तो निर्णय गर्दा हुन सक्ने भ्रष्टाचारको विषयलाई कदापि रोकेको छैन।

ललिता निवास सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गराउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराइएको विषयमा अहिले समाज तरंगित छ। २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१ र साउन २८ तथा २०६९ असोज १८ गते मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयले उन्मुक्ति पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने विषयमा प्रश्न उठिरहेको छ।

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले साउन २१ मा योगराज पौडेलविरुद्ध नेपाल सरकार भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा जारी गरेको आदेशपछि मुलुकमा एउटा तरंग उत्पन्न भएको छ। पिरामिड शैलीका आधारमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावकर्ता, निर्णयकर्ता र कार्यान्वयनकर्ता सम्पूर्णमाथि छानबिन गर्न जारी भएको आदेशले एउटा तरंग ल्याएको छ।

उन्मुक्ति पाएको विषय भन्दैमा सबै निर्णय, सबै काम र सबै अवस्थाले उन्मुक्ति पाउन सक्दैनन्। ‘द किङ क्यान डु नो रङ’ अर्थात् राजाले गल्ती गर्दैनन् भन्ने सिद्धान्त संसारभर प्रचलनमा छ। २०५८ सालमा राजाले शक्ति हातमा लिएपछि गठन भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग राजाले उन्मुक्ति पाएका आधारमा खारेज हुनबाट रोकिएन। सर्वाेच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट सो फैसला जारी भई मुलुक राजनीतिक ‘टर्निङ पोइन्ट’मा पुगेको थियो।

कुनै जग्गा दर्ता गर्ने विषय वा कुनै विशेष व्यक्तिलाई कर छूट दिने वा कसैको कैद माफी मिनाहा दिने विषय तबसम्म नीतिगत हुँदैन जबसम्म त्यो आमजन र मुलुकसँग सम्बन्धित हुँदैन।

खासगरी भारतीय राजनीतिक इतिहासको सन् १९७१ देखि १९७७ सम्म इन्दिरा गान्धीले चुनावमा गरेको राज्य संयन्त्रको दुरूपयोगको प्रसंग जोड्नु उचित हुन्छ। प्रधानमन्त्री र सभामुखको चुनावका विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने गरी निर्वाचन कानुनमा गरेको संशोधन भारतीय सर्वाेच्च अदालतले सन् १९७५ को नोभेम्बर ७ मा खारेज गरिदिएपछि भारतीय राजनीतिले जुन मोड लिएको थियो, त्यसबाट पनि हामीले सिक्न सक्छौँ। जतिसुकै ठूलो शक्ति वा ओहोदाधारी पदाधिकारीबाटै संविधानको मर्म भावना र आधारभूत सिद्धान्तको विपरित कुनै निर्णय भएको रहेछ भने पनि त्यसलाई कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको अनुसन्धान र कारबाहीको विषय नै वास्तविक लोकतन्त्रको द्योतक हो।  

प्रकाशित: १ भाद्र २०८० ००:३१ शुक्रबार