२०६३ माघ ५ गते अन्तरिम संविधान जलाउँदा काठमाडौंमा पक्राउ परेका तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितका नेताको रिहाइ माग गर्दै लहानमा कृृष्णबहादुर यादवको नेतृत्वमा लहानमा राजमार्ग अवरुद्ध पारिएको थियो।
मधेसी मोर्चाले सरकारलाई दिएको सातदिने अटिल्मेटम मंगलबार सकिँदैछ । मोर्चाले गत फागुन २३ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाई सात दिनभित्र स्थानीय चुनाव मिति फिर्ता लिन र परिमार्जनसहित संविधान संशोधन गर्न माग राखेको थियो ।
यतिबेला नेपालको राजनीति संविधान संशोधनको विषयमा घुमिरहेको छ। जसका कारण सिङ्गो मुलुक दुई ध्रुवमा विभाजित छ। संशोधनको वकालत गरिरहेको पक्षको नेतृत्व मधेसका क्षेत्रीय दलले गरिरहेका छन्।
सप्तरी घटनाले यसपटकको मधेसको होली खल्लो हुने भएको छ। सप्तरीमा नेकपा एकालेको सभा मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले बिथोल्न खोज्दा प्रहरीसँग भएको झडपमा मोर्चातर्फका पाँचजनाको मृत्यु र दर्जनौं घाइते भएका छन्। त्यसपछि मधेसका विभिन्न जिल्लामा निरन्तर बन्दहडताल छ।
संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता र नेकपा एमालेको मेची–महाकाली अभियानपछि विकसित घटनाक्रमले तराई–मधेसको आन्दोलनलाई 'साम्प्रदायिक' सोचबाट क्रमशः वैचारिक रुझानतर्फ मोडाउँदै लगेको हो। तराई–मधेसको आम मनोविज्ञान वैचारिक रुझानतर्फ ढल्किँदै गएकाले नयाँ संविधानलाई हेर्ने हिजोको साम्प्रदायिक सोच र दृष्टिकोण क्रमशः हराउँदै गएको छ।
एउटा राजनीतिक शक्तिको अराजक र गैरजिम्मेवार क्रियाकलापले निहत्था आमनागरिकको कति ठूल्ाो क्षति हुन सक्छ भन्ने प्रचण्डपथले देखाएकै थियो, अहिले मधेसकेन्द्रित दलहरूका कारण विगतका प्रहरी ज्यादतीसमेत आझेलमा पर्ने खतरा बढेको छ।
इतिहासलाई अलिकति पनि दृष्टि नदिई सारा तराईका धर्म, सभ्यता, संस्कृति तथा समाजसहितको संरक्षणकर्ता याचे खसलाई बाहिरिया सम्झने मनोविज्ञानले अहिलेको वर्तमान तराईका कतिपय नेपाली नागरिकलाई कुण्ठित बनाएको छ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बोर्डर कुरेर बसेका मधेसी जनतालाई अविश्वास गर्न नहुने बताएका छन् । मधेसी जनताको भावनालाई सबैले सम्मान गर्नुपर्ने उनले बताए ।
काठमाडौं- सप्तरी घटनापछि आकस्मिकरुपमा बसेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बैठकले सप्तरी घटना एमालेका कारण भएको ठहर गरेको छ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको आकस्मिक बैठक बसिरहेकाे छ । सप्तरी घटना पछि मोर्चाको बैठक बसेकाे हाे।
संविधान कार्यान्वयन र राष्ट्रिय एकताको नारासहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको १५ दिने मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियान शनिबार सुरु भएको छ। राजनीतिक मात्रै नभएर सामाजिक, सांस्कृतिक यो अभियान 'राष्ट्रिय एकीकरण– भाग दुई' भएको दाबी एमाले नेताहरूले गरेका छन्।
नेकपा एमालेले केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको छ। झापाको विर्तामोडमा बसेको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले केन्द्रीय सदस्य, वैकल्पिक सदस्य र सल्लाहकारमा गरी तराई मधेसका २२ जनालाई मनोनित गरेको हो।
पछिल्लो मधेस आन्दोलनपछि मुलुकको मैदानी भूभागमा खुम्चिएको आफ्नो प्रभाव र भूमिका पुनर्जागृत गर्न एमाले शनिबारदेखि संगठित रुपमा मधेस पस्दैछ। आफूलाई ‘मधेसी मोर्चा सम्बद्ध दल तथा अभियन्ताले लगातार मधेसविरोधीका रुपमा चित्रित गरेर लखेटिरहेको’ निष्कर्षमा पुगेको एमाले ‘त्यही भ्रम चिर्ने’ लक्ष्यसहित मधेस केन्द्रित अभियानमा होमिन लागेको हो।
स्थानीय चुनावको चर्को विरोध गर्दै आएको मधेसी मोर्चाको एक घटक संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सो चुनाव प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएका छन्।
संविधान संशोधन विधेयकमा समग्र तराईमधेसमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने, थरुहट थपेर आठ प्रदेश बनाउनुपर्ने, पाँच नम्बर प्रदेश अखण्ड हुनुपर्ने र कुनै पनि सिमाना परिवर्तन गर्न नमिल्नेलगायतका संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।
