गोली लागेर ढल्ने जोकसैको शरीरबाट रगत नै बग्छ, पानी कसैको शरीरबाट बग्दैन। कसको रगत गाढा र कसको फिका भन्ने पनि हुँदैन्। हरेक नेपालीलाई आफ्नो असहमति अभिव्यक्त गर्दै जिउने अधिकार छ, शान्तिपूर्णरूपमा जीवन यापन गर्ने अधिकार पनि छ। तर गएको साता सप्तरीको राजविराजमा राजनीतिक अभ्यासका नाममा भएको गतिविधिमा चार–चार जनाको जीवन गयो। त्यस दिन त्यहाँ अवोध प्रौढ, अञ्जान किशोर र सरकारी ड्युटीबाट घर फर्किंदै गरेका न्यून वैतनिक प्रविधिक प्रहरीको गोलीबाट मारिए। तर राजनीतिक अभ्यासका नाममा हुने गतिविधिमा हिंसालाई यति स्वाभाविक ठान्न थालिसकिएको छ, गृहमन्त्री हलुकासँग भन्दैछन्– ए मैले घँडामुनि मात्रै हान्न भनेको, टाउकैमा हानेछन्।

एउटा राजनीतिक शक्तिको अराजक र गैरजिम्मेवार क्रियाकलापले निहत्था आमनागरिकको कति ठूल्ाो क्षति हुन सक्छ भन्ने प्रचण्डपथले देखाएकै थियो, अहिले मधेसकेन्द्रित दलहरूका कारण विगतका प्रहरी ज्यादतीसमेत आझेलमा पर्ने खतरा बढेको छ।

सप्तरी त्यही ठाउँ हो जहाँ मध्यकालमा सामन्तवादी शोषण र उत्पीडनविरुध्द मुसहर समुदायका दाजुभाइ दिना र भद्रीले गरेको विद्रोह र उत्सर्गको गाथा आजपर्यन्त जीवित छ। त्यस पुरातन कालमा सप्तरीकै लोकनायकद्वय दिना र भद्री कनक सिंहजस्ता सामन्तको वेगारीलगायतका श्रम शोषण प्रथाविरुध्द खडा भएका थिए। तर दुवैको षड्यन्त्रपूर्वक हत्या गरिएपछि मुसहर समुदायको बस्तीमा श्राध्द–कर्म गर्नसमेत रोक लगाउँदै त्रास फिँजाइएको थियो। सप्तरी उही हो, आज पनि मध्यकालीन त्रास र हैकमको सिध्दान्त असान्दर्भिक भएको छैन।

एउटा राजनीतिक शक्तिको अराजक र गैरजिम्मेवार क्रियाकलापले निहत्था आमनागरिकको कति ठूल्ाो क्षति हुन सक्छ भन्ने प्रचण्डपथले देखाएकै थियो, अहिले मधेसकेन्द्रित दलहरूका कारण विगतका प्रहरी ज्यादतीसमेत आझेलमा पर्ने खतरा बढेको छ। मानव अधिकारका दृष्टिले उत्कृष्ट संविधान रहेको नेपालका सुरक्षाकर्मीलाई बल प्रयोगको सिध्दान्तबारे थाहा छ, व्यवहारमा त्यसलाई लागु पनि गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छैन्। किनकि प्रहरीको जवाफ तम्तयार छ– गोली नचलाएको भए डेढ वर्षअघिको टीकापुर वा एक दशकअघिको गौरको घटना दोहोरिने थियो। गौरमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमको अगुवाइमा २६ जना माओवादी कार्यकर्तालाई लखेटी–लखेटी लाठीले हानेर मारिएको थियो। टीकापुरमा मधेसकेन्द्रित दलहहरुकै आक्रोशमा दुई वर्षे बालक र उच्चपदस्थ प्रहरी अधिकृतसहित आठको ज्यान गएको थियो। यस परिवेशमा उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिन आयोग गठन गरी राजविराज गोली काण्डको जाँचपड्ताल गरियोस् भन्ने मोर्चाको माग जायज थियो। तर निषेध र भिडन्त नेपाली राजनीतिका यस्ता घातक रोग हुन् जसले शान्ति सुरक्षा बहाल गराउने निकायहरुलाई समेत अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने बहाना प्रदान गरेका छन् भन्ने पनि मोर्चाले बु‰नुपर्छ। दुःखको कुरा, शान्ति सम्झौतापछिका दिनमा माओवादीको अराजनीतिक क्रियाकलापको संक्रमण मधेसकेन्द्रित दलमा भएको छ।

सप्तरीको घटनाले तत्काल संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई मधेसमा तोडफोड र आगजनी गर्ने निहुँ दिएको छ। तर यही दुःखद् घटनाले जसरी मधेसकेन्द्रित दलहरुको लोकतान्त्रप्रतिको प्रतिबध्दताउपर प्रश्न खडा गरेको छ, त्यसैगरी एमालेको पनि आँखा उघारेको छ। जसरी एमालेले आफ्नो विषयमा उत्पन्न असमझदारी हटाउन जनतालाई सम्बोधन गर्न खोज्नु राजनीतिक गतिविधि थियो। त्यसैगरी मधेसी मोर्चाले कालो झण्डा देखाएर एमाले नेताहरुको विरोध गरुञ्जेल पनि राजनीतिक चरित्र उल्लंघन भयो भन्न सकिने ठाउँ थिएन। तर एमालेको कार्यक्रमस्थलमा भएको भिडन्तको घटनालाई त्यस दिनभन्दा अघिदेखिका र त्यसपछिका घटनाक्रमबाट अलग गरेर हेर्न मिल्दैन। आजको नेपालमा अमुक पार्टी खास भौगोलिक क्षेत्रमा शून्य नै हुनुपर्छ भन्ने आग्रहका साथ त्यसका कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र समर्थकमाथि घरघरमा गएर गरिएका आक्रमणलाई राजनीतिक मतभेदको अभिव्यक्तिमात्र ठानिनुहुँदैन।

घटनाक्रमले म्ाधेसी मोर्चाको मूल परिचय तराई–मधेसमा अहिलेसम्म हैकम कायम गर्दै आएको अनि स्रोत र साधनका दृष्टिले समृध्द वर्गको जमघटका रूपमा स्थापित गरेको छ। पहिलो मधेस आन्दोलनका क्रममा अभिव्यक्त आक्रोशलाई एउटा समुदायमा लामो समयदेखि गुम्सिएर रहेको असन्तुष्टिको स्वाभाविक प्रस्फुटनका रूपमा अंगीकार गरिएको थियो। तर संविधान सभाको निर्वाचन र संविधान निर्माणपछिको आजको शान्तिपूर्ण परिवेशमा पनि असहिष्णु र निषेधको राजनीतिकै जगमा उभिन खोजिएको देख्दा शंकाका अनेक मूल फुटेका छन्। रोक, आगजनी, कुटपीट वा धम्कीबाट कायम गरिने दबदबा स्थायी हुन सक्दैन भन्ने थाहा पाउन शान्ति सम्झौतापछिको नेपालकै घटनाक्रम नियाले पुग्छ।

राज्य र माओवादीबीचको दश वर्षे द्वन्द्वका क्रममा र त्यसपछि संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनताका माओवादीले गाउँगाउँमा सबैजसो राजनीतिक पार्टीमाथि वन्देज लगाएको कसैले बिर्सिएको छैन्। हिजो जनयुध्द सञ्चालन गरेका थियौं भन्नेहरुले त्यस्तो निषेधलाई कायम राख्न सकेनन् भने भोलि मधेसकेन्द्रित दलहरुले पनि सक्ने छैनन्। एमालेको मेची–महाकाली अभियानले मधेसी मोर्चाको जातीय ध्रुवीकरणको प्रयत्नप्रति असहमति जनाउँदै राजनीतिक ध्रुवीकरणको प्रयासलाई नवीकरण गरेको छ। गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा एमालेका मतदाता अडिग भएको देखेर नै सभा भाँड्नैपर्ने आवश्यकता मधेसी मोर्चाले देखेको सहजै बु‰न सकिन्छ।

एक दृष्टिले हेर्दा मधेसी मोर्चाले ठूलो व्यवधान खडा गरेर आत्मतुष्टि गर्ने मौका पायो र सप्तरीमा भव्य उपस्थिति जनाउने एमालेको अडान पनि सफल भयो। तर मलेठ, राजविराजको सभाअघि र त्यसपछिका घटनाक्रमसमेत नियाल्दा भने यी दुवै शक्तिले तराई मधेसमा वर्चश्व कायम गर्ने ध्येय सफल पार्ने हो भने अझ संवेदनशील भएर आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका सबै घटक अतिवादको बाटोमा लाग्न प्रेरित छन् भन्ने निष्कर्षमा अहिल्यै पुग्न सकिँदैन। त्यही कारण अझै पनि मोर्चाले आफ्नो रणनीतिमा समीक्षा गरोस् भन्ने अपेक्षा गर्नु अनुपयुक्त हुँदैन।

सात सालपछि नेपालको दक्षिणी भेगमा कम्युनिस्ट पार्टीको अगुवाइमा किसान र मजदुर आन्दोलन नभएका होइनन्। पञ्चायतकालमा पनि मधेसमा तत्कालीन नेकपा (माले) ले संगठन विस्तार नगरेको होइन। तर त्यसबेला मालेको संगठन मूलतः वञ्चितमा परेका समुदाय र निम्नमध्यम वर्गीय मधेसी सर्वसाधारणमा आश्रित थियो। साथै, पार्टी संगठन र आन्दोलनको नेतृत्व पहाडी समुदायका जुझारु व्यक्तिहरुको हातमा थियो। मनमोहन अधिकारी, तुल्सीलाल अमात्य र विष्णुबहादुर मानन्धरदेखि अहिलेका अगुवा एमाले नेताहरुसम्मको कार्यक्षेत्र मधेस नै थियो। तर मधेस आन्दोलनसँगै हिजो पञ्चायतकालमा सत्ताको आडमा राजनीति गर्नेहरुका साथै पुरातनवादी तत्वले परम्परागत आधिपत्य कायम गर्ने नयाँ आधार प्राप्त गरे। राणा र पञ्चायतकालमा लामो समयसम्म अस्तित्वमा रहेको पहाडिया शासकीय अहंकारले गर्दा वीजारोपण हुन ग्ाएको असन्तुष्टि विद्रोही मानसिकताका साथ मधेस आन्दोलनका क्रममा प्रस्फुटित हुन गयो। मध्यम वर्ग र युवाहरुका निम्ति त्यो जागरण थियो। तर आज मधेसलाई सम्बोधन गर्न अग्रसर भइरहेको एमालेले दश वर्षअघि मधेस आन्दोलन क्रममा आफ्नो कार्यकर्ता पंक्तिलाई मार्गदर्शन नै गर्न सकेको थिएन, आन्दोलन अवधिभर एमाले नेता कार्यकर्ता किंकर्तव्यविमूढ अवस्थामा थिए।

मधेसको सामाजिक संरचनामा सधैं लाभको स्थानमा रहँदै आएको प्रभुत्ववादी वर्ग भने मधेस आन्दोलनपछिको नौलो परिवेशलाई बाह्य शक्तिसँग समेत साँठगाँठ गर्दै आफ्नो हैकम कायम राख्ने मौकाका रूपमा उपयोग गर्न थाल्यो। मधेसमा मधेसीकै नेतृत्वको नारा यसरी उर्लियो, एमालेको संगठनमै उथलपुथल मच्चियो। त्यसक्रममा मधेसमा स्थापित पहाडिया मूलका एमाले नेता कार्यकर्ता विस्थापित हुन पुगे। पहिलो लहरका स्थानीय नेतृत्वको अनुपस्थितिमा नेतृत्व क्षमताका दृष्टिले कमजोर आधारभूत वर्गबाट आएका मधेसी मूलका कार्यकर्ता पंक्तिले एमालेको स्थान सुरक्षित गर्न सकेन। त्यसबीच एमालेले नेतृत्वमा मधेसी मूलका अनुहार देखाउने प्रयास गरिरह्यो, सफलता भने प्राप्त गरेन। मेची–महाकाली अभियानको पूर्वसंध्यामा एमालेले नेतृत्व पंक्तिमा मधेसी मुहार थपेर आफ्नो कमजोरी सच्याउने प्रयत्न गरेकै हो। तर मधेसी मोर्चाका निम्ति यही असैह्य हुन गयो। किनकि मधेसकेन्द्रित दलहरुको जातीय राजनीतिक वर्चश्वको प्रयत्न्ाप्रति अस्वीकृतिको झण्डा उठाएर एमालेले मधेसमा पुरानै प्रभुत्व कायम राख्न चाहने शक्तिशाली वर्गलाई चुनौती दिएको छ। तर अबका दिनमा मधेसमा एमालेको विस्तार र पकड युवा समूह र मध्यम वर्गलाई आकर्षण गर्न सक्ने क्षमतामा निर्भर गर्नेछ। मधेस आन्दोलनपछिको एक दशकमा तराई–मधेसमा घृणा, विद्वेष र निषेधलाई यसरी मलजल गरिएको छ, सफाइका लागि अग्रसर भएको हो भने एमालेले मधेस–मामिलालाई अझ बढी महत्व दिनुपर्छ।

दश वर्षअघि, २०६३ साल माघ ५ गते मधेस आन्दोलनको पहिलो सहिदका रूपमा रमेश महतोले प्राण उत्सर्ग गरेयता नेपालमा संवैधानिकरूपमै मधेसी समुदायको पहिचान स्थापित भएको छ। मधेसी समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्वका दृष्टिले पनि उपलब्धि हासिल भएका छन्। तर मधेसी समाजको प्रभावशाली मध्यमवर्गीय तप्का अहिलेसम्म एमालेले मधेसी जनआन्दोलनका यी उपलब्धिलाई आत्मसात गरेको विश्वास गरिरहेको छैन। त्यसैले विश्वासको वातावरण तयार गर्ने र हिजोका प्रभुत्ववादीहरुको भयबाट मधेसलाई मुक्त गर्ने चुनौती राजविराजमा खिन्न भएको एमालेसामु छ। राजविराजको घटनाले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाइतर अन्य शक्तिलाई पनि अवश्य झस्काएको छ। किनकि यसअघिको निर्वाचनमा जनमत हासिल गर्न नसक्नेहरुको बाहुल्य रहेको मधेसी मोर्चालाई वास्तविकताको वोध गराउन कुनै पनि तहको निर्वाचन कति आवश्यक भइसकेको छ भन्ने प्रष्ट देखिएको छ।

प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७३ ०३:४८ शुक्रबार